इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड्स 2023 में दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी को मिला स्टेट लीडरशिप अवार्ड

Listen to this article

*अप्रैल 2023 तक, दिल्ली में हुए 1.17 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत

*2022 से, दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में भारी वृद्धि देखी गई है- कैलाश गहलोत

*मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार और दिल्ली ईवी सेल ने दिल्ली में सतत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किया है-कैलाश गहलोत

*पिछले वर्षों में दिल्ली ईवी नीति और इसके तहत महत्वपूर्ण योजनाओं को तैयार करते समय हितधारकों को शामिल किया गया है, इसने दिल्ली को भारत की ईवी कैपिटल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है- कैलाश गहलोत

दिल्ली सरकार को अपनी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति के माध्यम से सस्टेनेबल परिवहन को बढ़ावा देने के सराहनीय प्रयासों के लिए इंडिया एनर्जी स्टोरेज एलायंस (आईईएसए) के 6वें इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड्स 2023 में स्टेट लीडरशिप अवार्ड – ईवी नीति से सम्मानित किया गया है। यह कार्यक्रम प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था और इसमें उद्योग जगत से कई नामचीन हस्तियों ने भाग लिया था। दिल्ली ईवी सेल के सीईओ एन मोहन ने दिल्ली सरकार की ओर से कार्यक्रम में पुरस्कार ग्रहण किया।

ईवी सेल टीम को बधाई देते हुए, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, “2022 के बाद से, दिल्ली ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और चार्जिंग बुनियादी ढांचे दोनों में भारी वृद्धि देखी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार और दिल्ली ईवी सेल ने दिल्ली में सतत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किया है। इसके अलावा, पिछले वर्षों में दिल्ली ईवी नीति और इसके तहत महत्वपूर्ण योजनाओं को तैयार करते समय हितधारकों को शामिल किया गया है, इसने दिल्ली को भारत की ईवी कैपिटल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए परिवहन विभाग और दिल्ली ईवी सेल को बधाई देना चाहता हूं।”

दिल्ली सरकार को उसकी व्यापक और महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, जिसका उद्देश्य दिल्ली को सतत परिवहन में अग्रणी बनाना है। नीति इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की सुविधा देती है, और बैटरी निर्माण को बढ़ावा देती है, जिससे भारत में ईवी के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है।

दिल्ली सरकार की ईवी नीति शहर में वायु प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में सहायक रही है। इसने ईवी क्षेत्र में व्यवसायों के लिए नए अवसर भी पैदा किए हैं। स्टेट लीडरशिप अवार्ड – ईवी पॉलिसी, सस्टेनेबल परिवहन के प्रति केजरीवाल सरकार की प्रतिबद्धता और शहर के लिए एक स्वच्छ और हरित भविष्य बनाने के प्रयासों को दर्शाता है।

दिल्ली ईवी नीति अगस्त 2020 में लॉन्च हुई थी। इसके लॉन्च होने के बाद से अप्रैल 2023 तक दिल्ली में 1.17 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण किया जा चूका है। 2022 में, दिल्ली में कुल 62,241 ईवी पंजीकृत हुए और इस वर्ष 2023 में ईवी की बिक्री 1 लाख तक पहुँचने की उम्मीद है। दिसंबर 2022 में, दिल्ली में बेचे गए कुल वाहनों में 16.8% ईवी गाड़ियां थीं। दिल्ली में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़ी तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। शहर भर में 4,000 से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स लगाए जा चुके हैं। 2025 तक दिल्ली में कुल 18,000 चार्जिंग पॉइंट्स होने की उम्मीद है।

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *