Listen to this article- केजरीवाल मॉडल का असर दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तरों में भी आएगा नजर, जोनल राजस्व कार्यालयों का होगा कायाकल्प : सोमनाथ भारती
- केजरीवाल सरकार में पारदर्शिता से होगे सभी काम, जोनल राजस्व कार्यालयों की केंद्रीकृत मॉनिटरिंग की प्रक्रिया होगी शुरू : सोमनाथ भारती
- डीजेबी अधिकारियों- कर्मचारियों को दी जाएगी कस्टमर सेटिस्फेक्शन ट्रेनिंग, उपभोक्ताओं के साथ बर्ताव होगा मधुर
- *राजस्व बढ़ाने के लिए डीजेबी बड़े कमर्शियल और सरकारी बकायेदारों के खिलाफ लेगा एक्शन
दिल्ली जल बोर्ड ने कार्यक्षमता और राजस्व में बढ़ोतरी को लेकर अपने प्रयास तेज कर दिए है। इसी कड़ी में दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती ने सोमवार को डीजेबी मुख्यालय में राजस्व के मुद्दे पर दिल्ली जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में राजस्व में बढ़ोतरी, कर्मचारियों के प्रशिक्षण और राजस्व कार्यालयों का कायाकल्प करने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। डीजेबी उपाध्यक्ष ने कहा कि केजरीवाल मॉडल का असर दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तरों में भी नजर आना चाहिए। इसलिए जोनल राजस्व कार्यालयों को अपग्रेड कर उनकी तस्वीर बदलने का फैसला किया गया है साथ ही डीजेबी में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जोनल राजस्व कार्यालय की केंद्रीकृत मॉनिटरिंग की प्रक्रिया को भी शुरू करने के निर्देश दिए गए है। इसके अलावा उन्होंने राजस्व में बढ़ोतरी के लिए बड़े कमर्शियल और सरकारी बकायेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है।
डीजेबी के जोनल राजस्व कार्यालयों का होगा कायाकल्प
दिल्ली जल बोर्ड दिल्लीवासियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि सभी दिल्ली के सभी जोन में स्थित रेवेन्यू (राजस्व) दफ्तरों का कायाकल्प किया जाएगा। डीजेबी उपाध्यक्ष ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड के हर जोनल राजस्व कार्यालय में काम करने की समय- सूची लगाई जाएगी। राजस्व कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जायेंगे। इन कार्यालयों में आने वाले लोगों के बैठने और इंतजार करने के लिए वेटिंग और सीटिंग एरिया तैयार किए जाएंगे। राजस्व कार्यालयों में आए लोग अपना अनुभव और सुझाव साझा कर सकें। इसके लिए फीडबैक बॉक्स स्थापित किए जायेगे। इसके अलावा लोगों को दिल्ली जल बोर्ड की सेवाओं और योजनाओं की जानकारी देने के लिए कार्यालयों में जगह – जगह स्टैंडीज और फ्रेम फ़्लेक्स भी लगाए जायेगे। साथ ही लोगों को शुद्ध पेयजल की सुविधा मुहैया कराने के लिए वाटर कूलर भी लगाने को कहा गया है। डीजेबी उपाध्यक्ष ने कहा कि केजरीवाल मॉडल का असर दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तरों में भी नजर आना चाहिए। इसीलिए जोनल राजस्व कार्यालयों को अपग्रेड कर उनकी तस्वीर बदलने का फैसला किया गया है। साथ ही पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जोनल राजस्व कार्यालयों की केंद्रीकृत मॉनिटरिंग की भी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
डीजेबी अधिकारियों को दी जाएगी कस्टमर सेटिस्फेक्शन ट्रेनिंग
डीजेबी उपाध्यक्ष ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड के लिए उनके उपभोक्ता बेहद महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता और दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी के बीच अच्छा व्यवहार और बर्ताव होना बेहद आवश्यक है। इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड अपने कर्मचारियों को खास प्रशिक्षण देने की तैयारी कर रहा है। सोमनाथ भारती ने बताया कि डीजेबी अधिकारियों- कर्मचारियों को उपभोक्ताओं के साथ बेहतर तरीके से पेश आने के लिए मल्टी नेशनल कंपनियों के कर्मचारियों की तरह कस्टमर सेटिस्फेक्शन ट्रेनिंग दी जाएगी। डीजेबी के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए दिल्ली जल बोर्ड एक्सपर्ट्स की सेवा लेगा। इस प्रशिक्षण में कर्मचारियों को उपभोक्ताओं के साथ बेहतर बर्ताव करने के गुर सिखाए जायेंगे।
राजस्व बढ़ाने के लिए डीजेबी बड़े कमर्शियल और सरकारी बकायेदारों के खिलाफ लेगा एक्शन
इस बैठक में दिल्ली जल बोर्ड के राजस्व को बढ़ाने के लिए भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। डीजेबी उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को कमर्शियल कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सोमनाथ भारती ने अधिकारियों को राजस्व बढ़ाने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाने को कहा है। उन्होंने कहा कि 10 साल पुराने कमर्शियल कनेक्शन के बड़े और सरकारी बकायेदारों से 15 दिन में बिल की रिकवरी के हरसंभव प्रयास किए जाए। वही 5 साल पुराने बड़े कमर्शियल और सरकारी बकायेदारों से एक महीने में बिल की रिकवरी करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली जल बोर्ड का कमर्शियल कनेक्शन के उपभोक्ताओं पर 18 हजार करोड रुपए बकाया है। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष ने इस सभी जोनल राजस्व अधिकारियों से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा डीजेबी उपाध्यक्ष ने पानी के गैरकानूनी कनेक्शनों को जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर नियमित करने को कहा है ताकि दिल्ली जल बोर्ड के राजस्व में इजाफा किया जा सके। डीजेबी उपाध्यक्ष ने कहा कि बेहतर परिणाम देने वाले राजस्व अधिकारियों को दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से सम्मानित भी किया जायेगा।
