डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा- एक भयानक, दुखद और विश्वासघाती विकास में, विधि आयोग ने सिफारिश की है कि IPC की धारा 124A को न केवल बरकरार रखा जाना चाहिए, बल्कि इसे और कठोर भी बनाया जाना चाहिए।

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Dr. Abhishek Manu Singhvi said- In a Terrible, Tragic, and Treacherous development, The Law Commission has recommended that Section 124A of the IPC should not only be retained, but also made more harsh.

The BJP uses the law of Sedition as a tool of Subversing, Subjugating, and Silencing dissent.

The BJP Government now plans to become more Draconian, Drastic, and Deadly than the Colonial regime.

“आयोग की सिफारिशों से देश में बढ़ेगा बवाल

अब कैसे कोई उठाएगा आवाज़? कैसे कोई पूछेगा सवाल?”

“विरोध देश का नहीं, होता है व्यक्ति का

राजद्रोह गला घोंट रही है लोगों की अभिव्यक्ति का।”

“राजद्रोह कानून से सरकार सवाल पूछने वालों से ले रही है प्रतिशोध

लॉ कमीशन के सुझाव करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध।”

“राजद्रोह के कानून से देश में बढ़ेगा तनाव,

विपक्ष का गला घोंटने को तैयार है सरकार, जब सामने हैं आम चुनाव।”

I. Recommendations on sedition law

  1. In an unpleasing development, the 22nd Law Commission of India has recommended that Section 124A of the Indian Penal Code (IPC), which criminalises sedition, should be retained in the statute book with certain and more draconian changes.
  2. In its report, the Law Commission said that “Section 124A needs to be retained in the Indian Penal Code, though certain amendments, as suggested, may be introduced in it by incorporating the ratio decidendi of Kedar Nath Singh v. State of Bihar so as to bring about greater clarity regarding the usage of the provision.”
  3. Importantly, the Commission further recommended that the scheme of punishment provided under the Section be amended. Currently, it provides for life imprisonment or imprisonment upto 3 years. The Commission has suggested that the jail term of 3 years be enhanced to 7 years.
  4. The report said: “The 42nd Report of the Law Commission termed the punishment for Section l24Ato be very ‘odd’. It could be either imprisonment for life or imprisonment up to three years only, but nothing in between, with the minimum punishment being only fine. A comparison of the sentences as provided for the offences in Chapter VI of the IPC suggests that there is a glaring disparity in the punishment prescribed for Section 124A. It is, therefore, suggested that the provision be revised to bring it in consonance with the scheme of punishment provided for other offences under Chapter VI. This would allow the Courts greater room to award punishment for a case of sedition in accordance with the scale and gravity of the act committed.”
  5. Section 124A of IPC, as it stands currently, reads as follows:

Sedition-Whoever by words, either spoken or written, or by signs, or by visible representation, or otherwise, brings or attempts to bring into hatred or contempt, or excites or attempts to excite disaffection towards, the Government established by law in lndia, shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or with imprisonment which may extend to three years, to which fine may be added, or with fine.

  1. However, the Law Commission has now recommended to alter the Section as:

“Whoever by words, either spoken or written, or by signs, or by visible representation, or otherwise, brings or attempts to bring into hatred or contempt, or excites or attempts to excite disaffection towards, the Government established by law in lndia, with a tendency to incite violence or cause public disorder shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, to which fine may be added, or with fine.”

  1. The Commission also suggested that no FIR dealing with Section 124A be registered “unless a police officer, not below the rank of Inspector, conducts a preliminary inquiry and on the basis of the report made by the said police officer the Central Government or the State Government, as the case may be, grants permission for registering a First Information Report.”
  2. Towards this end, the report said that an amendment may be introduced in Section 154 of CrPC by incorporating a proviso.
  3. Responding to the contention of other countries doing away with the law on sedition, the commission opined that “repealing Section 124A of IPC on the mere basis that certain countries have done so is essentially turning a blind eye to the glaring ground realities existing in India.”
  4. On the argument that sedition law must be scrapped owing to it’s colonial legacy, the Commission stated that people are at liberty to indulge in healthy and constructive criticism of their government in a democratic set-up but what Section l24A of IPC seeks to penalise is only the pernicious tendency to incite violence or cause public disorder in the guise of exercising right to freedom of speech and expression.

10A. In a nutshell, the Law Commission proposal

a. Makes the existing sedition law far more draconian, invasive and prejudicial by enhancing the lower end of the punishment from three to seven years;
b. Ignores the spirit of the Supreme Court proceedings in May and October last year which has rendered the entire offense of sedition in the country inoperative and clearly intended it to be repealed/ rendered deal later;
c. Has purported to legislate what has always been the law in India for the last 60 years since Kedarnath judgment in 1962, thereby merely converting judge made law into legislation without any other dilution or elimination of the sedition offence;
d. Provided no other directly relevant or useful caveat, safeguard, or limitation to prevent the continuing and use/misuse of this law in the country since 2014;
e. Sent a clear signal that it is retaining its colonial mindset so as to perpetuate a looming threat to freedom of speech, thought, and action – which is the essence of democracy itself; and
f. Obliquely declared its clear intent to continue its selective and partisan misuse of this law against political dissent.
II. Observations of the Supreme Court and sentiments of the Founding Fathers of Constitution

  1. I would like to remind everyone that very recently, a three-judge bench of the Supreme Court headed by the then Chief Justice of India N V Ramana had on May 11, 2022, put the provision in abeyance instead of deciding on its validity.

This was after the Central government told the Court that it will re-examine and reconsider whether Section 124A needs to be retained.

  1. Both the petitioners and the attorney general of India have pointed out instances when this law has been misused, the court noted. In light of this agreement, “it will be appropriate not to continue the usage of the aforesaid provision of law by the Governments”, the order noted.
  2. “We hope and expect that the State and Central Governments will restrain from registering any FIR, continuing any investigation or taking any coercive measures by invoking Section 124A of IPC while the aforesaid provision of law is under,” the order noted.
  3. All pending trials, appeals and proceedings in sedition cases were put in abeyance, and the Union of India has also been given the liberty to “issue the Directive as proposed and placed before us, to the State Governments/Union Territories to prevent any misuse of Section 124A of IPC”.
  4. On 31st October 2022, an interim order was passed by the SC putting on hold the contentious sedition law and said that the consequential registration of FIRs will continue as the Supreme Court granted additional time to the Centre to take “appropriate steps” with regard to the reviewing of the colonial-era provision.

In effect, what the Supreme Court rendered still bond over the last one year is now proposed not merely to be revived but enlarged into a form, far more ferocious, intrusive and invasive.

  1. In its report, the Law Commission said that “Section 124A needs to be retained in the Indian Penal Code, though certain amendments, as suggested, may be introduced in it by incorporating the ratio decidendi of Kedar Nath Singh v. State of Bihar so as to bring about greater clarity regarding the usage of the provision.”
  2. In Kedarnath Judgment(1962), the Court held that any spoken or written words which have “implicit in them the idea of subverting government by violent means” will fall under the definition of Sedition. However, the Court clarified that any strong statements expressing disapprobation of the measures of government or any action taken by the government will not fall within the ambit of Sedition. The judgment stated:

“In other words, disloyalty to Government established by law is not the same thing as commenting in strong terms upon the measures or acts of Government, or its agencies, so as to ameliorate the condition of the people or to secure the cancellation or alteration of those acts or measures by lawful means, that is to say, without exciting those feelings of enmity and disloyalty which imply excitement to public disorder or the use of violence.”

  1. The court further held:

“It is only when the words, written or spoken, etc. which have the pernicious tendency or intention of creating public disorder or disturbance of law and order that the law steps in to prevent such activities in the interest of public order. So construed, the section, in our opinion, strikes the correct balance between individual fundamental rights and the interest of public order.”

  1. While paying lip service to Kedarnath Judgment, the Law Commission has added the element of tendency. As I have said earlier – the expression “tendency” would broaden the scope of the sedition law as well as recommend tougher punishment.
  2. Now let me remind you what the Founding Fathers of the Indian Constitution thought about sedition. On 1st December 1948, K.M. Munshi proposed an amendment in the Constituent Assembly discussion for dropping the sedition law as a restriction, etc as the sedition is against the essence of democracy.
  3. However, after independence Section 124A IPC was for the first time came into consideration in the case of Ramesh Thapar v. State of Madras, (1950). Subsequently, the Constitution First (Amendment) Act, 1951, inserted two words namely “in the interest of the security of the State” and “public order” under Article 19(2) which defines the reasonable restriction that can be put by the law on freedom of speech and expression under Article 19(1)(a). In the case of Tara Singh Gopichand v. State, (1951), the court declared Section 124A to be unconstitutional and it has no place in a democratic government.
  4. In a similar case of, Ram Nandan v. State of Uttar Pradesh, (1959), the Allahabad High Court declared Section 124A to be ultra vires of the Constitution as it imposes a restriction on Article 19(1)(a) and it is not in the interest of the general public.

III. Massive rise in sedition cases since 2014

  1. There has been an annual rise of 28% in sedition cases for the period between 2014 and 2020, compared to the yearly average between 2010 and 2014, with 559 cases being filed during this period.
  2. 12 Sedition cases were filed during the pandemic against those who raised concerns over lack of ventilators, food distribution or the handling of the issue of migrant labourers.
  3. In total, 21 Sedition cases were filed against journalists. Since 2018, they have been arrested for reportage on the farm laws, COVID-19, the Hathras gang rape, citizenship and for being critical of the government.
  4. 27 sedition cases were filed against those who protested against the Citizenship Amendment Act, 2019 and the National Register for Citizens. 8 cases were filed against farmers protesting the now revoked farm laws.
  5. In 1,386 verdicts across three courts, trial courts tended to reject bail applications more than they allowed them. At the high court, for every bail application rejected, seven were granted.
  6. In the case of Uttar Pradesh, 60% of bail applications at trial courts were rejected in cases related to protest, criticism, religious hate, or insults to national symbols. It was only on appeal that most bail applications were granted, with 99% of them being granted in High Courts.
  7. When it comes to trial, the time spent by accused persons from the stage of the FIR to being acquitted ranged between 209 and 3,520 days.
  8. Now let me mention a few of the draconian sedition cases are ridiculous.

● A 32-year-old Muslim baker booked for uploading a Facebook profile photo was granted bail after three months in prison over charges of sedition.
● In January 2021, a total of three sedition cases have were filed across three BJP-ruled states against Congress MP Shashi Tharoor, India Today journalist Rajdeep Sardesai, National Herald’s senior consulting editor Mrinal Pande, Qaumi Awaz editor Zafar Agha, The Caravan magazine’s editor and founder Paresh Nath, The Caravan editor Anant Nath and its executive editor Vinod K. Jose, and one unnamed person for sharing so called “unverified” news during the farmers’ tractor rally in Delhi on January 26.
● A sedition case was filed against late journalist Vinod Dua for a video in which he remarked against the Prime Minister on his handling of the COVID crisis.
● Similarly, the Elgar Parishad case was based on an FIR filed in Pune alleging that banned Naxalite groups had organised the Elgaar Parishad on December 31, 2017, on the eve of the 200th anniversary of the Battle of Bhima Koregaon. Police claims that speeches made at Elgaar Parishad were at least partly responsible for instigating violence the next day.
● Former Congress leader who is now in BJP, Hardik Patel was lodged in jail in connection with the sedition case — lodged by the Detection of Crime Branch (DCB), Ahmedabad — based primarily on phone conversations between him and his associates. Five of Hardik’s close aides also landed in jail after being booked for alleged sedition.
IV. Questions of the Congress Party:

  1. Why has the government yet not had the courage to render the sedition law despite the apex court rendering it inoperative and making strong observations in that regard?
  2. Why have the cases of sedition burgeoned during the BJP regime? Is the government misusing it as a tool to curb criticism?
  3. Is this an initial step towards more stringent curbing of dissent ahead of the upcoming General Elections?
  4. Why have the cases of sedition imposed only on the opposition leaders and dissidents? How many BJP leaders have been charged under the law?
  5. Was the reference to the law commission by the GOI merely a circuitous, circumvention of the true spirit of the Supreme Court observations and intended to legitimise and provide added legal cover to the pernicious concept of sedition?
  6. Why has this government not changed its control freak sarkar style? Why has this government not been able to shed its colonial mindset while hypocritical swearing against colonialism?

ड़ॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि “आयोग की सिफारिशों से देश में बढ़ेगा बवाल’, कानून आयोग की सिफारिशों से जो इस सरकार ने निश्चित रूप से प्रस्तावित किया है, नहीं तो ये सिफारिश आती नहीं। “आयोग की सिफारिशों से देश में बढ़ेगा बवाल, अब कैसे कोई उठाएगा आवाज़? कैसे कोई पूछेगा सवाल?” आज ये राजद्रोह के कानून में, उसके जरिए, तनाव बढ़ाने की तकनीक, विपक्ष का गला घोंटने की तकनीक, अपने सामने आम चुनाव देखकर और ज्यादा प्रताड़नाएं करने की तकनीक, ये सरकार इन सब चीजों में माहिर है।

दोस्तों मैं, संक्षेप में आपको जो 6 पहलू हैं, मूलरूप से, इस प्रस्ताव के, वो बताना चाहता हूँ। मूलरूप से इसके बहुत ही घिनौने जो पहलू हैं, उसका नंबर एक है, ये जो अभी स्थापित राष्ट्रद्रोह का कानून है, उसको और भी ज्यादा भयानक, खतरनाक और ज्यादा तकलीफ वाला, दर्दनाक बनाना चाहते हैं और उसकी एक तकनीक है, जो नीचे दर्जे का दंड है, उसको तीन साल से सात करवा दिया गया है, प्रस्ताव के द्वारा।

दूसरा, ये ऐसे प्रस्ताव आया है, जैसे अनभिज्ञ है पूरा देश। सरकार उच्चतम न्यायालय की एक वर्ष पुरानी कार्यवाही से, उसमें विस्तृत कई ऑर्डर हुए हैं, जिसके बारे में कुछ कोट करूँगा, आपको वापस अभी। ये ऐसे प्रस्ताव आया है, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं और ऐसी प्रक्रियाओं के बाद जिसमें सीधा उच्चतम न्यायालय ने ये प्रकट किया, अपना विश्वास और अपनी मंशा कि इस कानून को अब बंद किया जाए, या इतना छोटा किया जाए, इतना कम प्रभावशाली किया जाए कि इसकी कोई दांत न बचे।

तीसरा, एक मजाकिया चीज की गई है, जो साठ साल से न्यायपालिका का कानून था, केदारनाथ 1962 का निर्णय है, 60 साल पुराना है, जो कानून बनाया गया था, न्यायपालिका द्वारा उसको प्रस्तावित किया है कि उसको अब विधायिका द्वारा बना दिया जाए, बस। ये संशोधन, ये इंप्रूवमेंट, ये सुधार बताया गया है, 60 साल बाद। इसलिए मैंने कहा कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, बल्कि मैं तो कहूँगा, चूहा नहीं, भयानक राक्षस निकला है।

चौथा, कोई भी ऐसा सेफगार्ड, सुरक्षाचक्र नहीं दिया गया है, कानून में, जिससे कि उसका दुरुपयोग कम हो औऱ उसके दुरुपयोग के आंकड़े अभी मैं आपको देने वाला हूँ, 2014 के बाद।

पांचवा, एक बड़ा स्पष्ट रूप से कोलोनियल एक मानसिकता का संदेश दिया गया है कि हम उसी मानसिकता से शासक और प्रजा के बीच में दूरी रखेंगे, पर इस कानून द्वारा गणतंत्र की नींव पर आक्रमण करेंगे, उखाड़ेंगे। तो अभी गणतंत्र की नींव है, स्वतंत्र सोच, निष्पक्ष सोच, बोलचाल इत्यादि और अंतिम बात, ये बड़ा स्पष्ट है कि एक संदेश दिया गया है, विशेष रूप से चुनाव से पहले कि हम इसका वैसे ही, एकतरफा एक पक्षपात से ओतप्रोत दुरुपयोग करेंगे, विशेष रूप से विपक्ष के नेताओं के विरुद्ध।

उच्चतम न्यायालय के ये वाक्य याद दिला दूँ आपको, क्योंकि संस्थापक स्मृति को वापस जगाना आवश्यक है। “it will be appropriate not to continue the usage of the aforesaid provision of law by the Governments”. बल्कि इसको सुनकर, असंवैधानिक करार करने की प्रक्रिया उस स्टेज तक पहुंच गई थी। जब असंवैधानिक करार करने की प्रक्रिया की स्टेज तक पहुंच गई तो कहा गया सरकार द्वारा कि अभी इसको मत सुनिए, हम इसको पुनर्विचार करते हैं। पुनर्विचार का आपने परिणाम देखा है।

आगे कहा उच्चतम न्यायालय ने कि “We hope and expect that the State and Central Governments will restrain from registering any FIR, continuing any investigation or taking any coercive measures by invoking Section 124A of IPC while the aforesaid provision of law is under,”. तो उन्होंने इसको स्थगित कर दिया, रोक दिया। इसका कानूनी मरण कर दिया था, पिछले एक-डेढ़ साल से। उसके बावजूद ये किया गया है, क्यों- क्योंकि यही पहचान और चेहरा रहा है, इस सरकार का 2014 के बाद। आंकड़े आपके समक्ष हैं। 2014 से बीच में लगभग 28-30 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है इन केसेज में। लगभग साढ़े पांच सौ से ज्यादा केसेस फाईल हुए हैं, इस अल्प समय में, 8 सालों में। 12 फाइल किए गए हैं, पैंडेमिक के दौरान उन लोगों के बारे में जिन्होंने विरोध किया, ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर्स इत्यादि के मुद्दों पर।

21 केस किए गए हैं, पत्रकारों के विरुद्ध, उसमें कोविड के मुद्दे शामिल हैं, हाथरस गैंग रेप के हैं, नागरिकता के हैं। 27 केसेज हैं, सिटिजनशिप एक्ट और नेशनल रजिस्टर के विषय में। हम जानते हैं कि करीब-करीब उत्तर प्रदेश में 60 प्रतिशत बेल याचिकाएं इस विषय में निरस्त होती हैं, 60 प्रतिशत! कई दर्दनाक, भयानक उदाहरण आए हैं।

जनवरी, 2021 में तीन सिडीशन केसेज़ फाइल किए गए, कई लोगों के विरोध में, सिर्फ बीजेपी शासित प्रदेशों में, शशि थरूर के विरुद्ध, राजदीप सरदेसाई के विरुद्ध, कुणाल पांडे के विरुद्ध, कौमी आवाज के जफर आगा के विरुद्ध, परेश नाथ कारवां मैगजीन के विरूद्ध, अनंत नाथ, विनोद जोल्स, बाद में विनोद दुआ के विरुद्ध, एल्गार परिषद सिर्फ गणतांत्रिक विरोध करने के लिए, सिर्फ अपनी आवाज उठाकर किसी चीज की निंदा करने के लिए। इस प्रकार के उदाहरण और बहुत हैं, लेकिन मूल जो प्रश्न उठता है, जिससे मैं अपनी बात अंत करूँगा।

मूल प्रश्न 4-5 हैं।

  1. क्या इस सरकार में हिम्मत, दम, धैर्य नहीं है कि वो इस कानून को हटा दे? इसके लिए अभियान हुआ है, देश में। उच्चतम न्यायालय ने करीब-करीब अपना मत रखा है। गणतंत्र में इसको हटाने की बात क्यों नहीं करते हैं, उल्टा उससे कहीं ज्यादा भयानक बनाने का प्रस्ताव आपके समक्ष आया है।
  2. 2014 के बाद बीजेपी की सरकारों में ये क्यों तिगुना, दोगुना, इतना ज्यादा इसका दुरुपयोग क्यों बढ़ा है, आंकड़े इतने क्यों बढ़े हैं?
  3. क्या ये आगामी राष्ट्रीय चुनाव के संबंध में एक और टूल निकाला गया है, दुष्प्रभाव का, भय का, प्रताड़ना का, कंट्रोल फ्रीक का।
  4. ये सिर्फ पक्षपाती रूप से विपक्ष के सेग्मेंट्स के विरुद्ध क्यों इस्तेमाल और दुरुपयोग होता है?
  5. क्या ये कानून आयोग द्वारा कोई तरीका निकाला गया है, एक घुमा-फिराकर तरीका, एक ऊंचा-नीचा तरीका, जिससे आप उच्चतम न्यायालय की एक प्रकार से अवहेलना करे और इस रूप से जो देश की मंशा है, उसके विपरीत चलें।
  6. अंत में, कब ये कंट्रोल फ्रीक सरकार, ये नियंत्रण की फ्रीक सरकारें, नियंत्रण से हर व्यक्ति, हर चीज, हर पत्ते को नियंत्रित करने वाली जो भावना है, वो सरकार कब ये कोलोनियल मानसिकता को हटाएगी?
    ये हमारे प्रश्न हैं, ये हमारी निंदा है, ये हमारी भर्त्सना है, आपके जरिए, क्योंकि ये एक काला दिवस है, काले कानून के विषय में ये प्रस्तावित हुआ है।

एक प्रश्‍न के उत्तर में डॉ अभ‍िषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मेरी पूरी प्रेस कॉन्‍फ्रेंस को आप दोहरा दीजिए, वही करेंगे हम। संसद में हमारा बिल्‍कुल यही मंतव्‍य होगा जो मैंने यहां से कहा है, संसद में हमारा स्‍टैंड और कांग्रेस पार्टी का जो अभी स्‍टैंड है मैंने आपको विस्‍तृत रूप से उसका एक-एक एलीमेंट बताया है, मैंने कब, क्‍यों, कैसे सब कुछ बताया, आपको।

एक अन्‍य प्रश्‍न पर कि विपक्षी पार्टियों को भी एक साथ लेकर आने की कोशिश करेंगे आप लोग? डॉ० सिंघवी ने कहा कि निश्‍चित रूप से आने की आवश्‍यकता नहीं होगी, क्‍योंकि देश में एक बहुत ही व्‍यापक हिस्‍सा है, जो शब्‍द हमारे बेशक आज हों, लेकिन हमारे उद्देश्‍य, जो हमने कहा है उसके सबस्‍टेंस से पूरी तरह से सहमत हैं, क्‍योंकि ये काला कानून है, काले दिवस का कानून है।

On a question about to appeal in high court regarding re-examination of the sedition law, Dr. Abhishek Manu Singhvi said- Of course, Alice in wonderland said- words mean, what I say, they mean. Did you remember Alice in wonderland- words will mean, what I say they mean. So, re-examine in this dictionary means- we will re-examine and make it more draconian, more stringent, that’s the dictionary of the BJP.

The BJP’s lexicon has a special meaning to the word re-examine. Now, they are not wrong, of course, it is re-examination. If I make re-examination and convert seven years to death penalty, it’s a re-examination. So, they are right. You judge for yourself, if this was the re-examination intended by the Supreme Court.

On another question, Dr. Singhvi said- You see! Everybody knows that ultimately these are unmeritorious cases. They are hollow cases, they are cases actuated by political and other mala-fide ulterior motives to harass and detain people. So, even the prosecution knows that they will be ultimately released, but, the real point is that the process is the punishment. Everybody knows that in our system that process can take three to six months minimum, if you are lucky; if you are slightly unlucky, it becomes one year, if you are little more unlucky, its two years, that’s enough.

Three days is enough to ruin a person, three months is certainly enough to ruin a person that is the only object.

एक अन्‍य प्रश्‍न पर कि मानहानि जैसा इसका भी इस्‍तेमाल होगा क्‍या ? डॉ० सिंघवी ने कहा कि आप समझ लीजिए कि मानहानि में सबसे ज्‍यादा दंड कितना होता है, आपको पता होना चाहिए 2 वर्ष, यहां भी बढ़ाकर आपके नाक के नीचे 3 से 7 कर रहे हैं और सबसे ऊंचा इसमें जीवन काल है तो आप समझ लीजिए कि मानहानि तो इसके सामने चूहा लगेगा और जिस प्रकार से आपका मंतव्‍य है दुरुपयोग करने का, उसमें तो आप इस चूहे को एक भयानक राक्षस बना सकते हैं।

एक अन्‍य प्रश्‍न पर कि टेक्‍नीकल प्‍वाइंट ऑफ व्‍यू से, क्‍योंकि आप जानते हो टेक्‍नीकल प्‍वाइंट ऑफ व्‍यू, आप इसको सभ्‍य भाषा से आम आवाम तक कैसे पहुंचा सकते हो कि नया एक कानून आया है… डॉ० सिंघवी ने कहा कि मैंने जितनी भी भाषा अभी इस्‍तेमाल की है, वो आम और सभ्‍य भाषा है, हिन्‍दी है, इंग्लिश है, उससे ज्‍यादा सरल करने का काम आपका है और हमारे जरिए आप और आपके जरिए जनता तक पहुंचना है, ये संदेश का तरीका यही है, इसके अलावा जो हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो बारंबार इस बात को कहेंगे और आप मानकर चलिए कि आप भी सक्षम हैं सरलता के लिए और हम भी सक्षम हैं सरलता के लिए।

On another question, Dr. Singhvi said- It doesn’t require any comments, it’s a process going on, a proceeding going on, it’s an interim application in a pending suit. The way in which matter is not being decided. People asking the question, are asking as it is the last word. It has been sent back for decision. We have to await this decision. The main matter on merits is yet to be started, even, it’s not even started. So, I don’t think that there is any occasion for the Congress to comment on this.

एक अन्‍य प्रश्‍न पर कि क्‍या रूस और यूक्रेन को लेकर जो सरकार की नीति है क्‍या कांग्रेस सरकार के साथ है? डॉ० सिंघवी ने कहा कि ये तो एक बड़ा सा प्रश्‍न है न, इस पर साथ इंडिविजुअल नीति के सब कॉम्‍पोनेंट पर निर्भर करता है। विदेश मामलों में जितना समर्थन कांग्रेस ने राष्‍ट्रीय नीति का किया है, उतना बीजेपी ने विपक्ष की हैसियत से कभी नहीं किया है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपके समक्ष, लेकिन उस नीति के किस कम्‍पोनेन्‍ट के बारे में आप बोल रहे हैं उस पर निर्भर करेगा आपका रिएक्‍शन, ये नहीं होता कि एक वर्ड नीति बोलकर जो कुछ भी कर लें उस नीति के नाम पर उसका समर्थन किया जाएगा। जहां राष्‍ट्रीय हित है, जहां नीति का पुट और नींव राष्‍ट्रीय हित पर आधारित है हम सरकार के दो कदम आगे हैं।

एक अन्‍य प्रश्‍न पर कि दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल अध्‍यादेश के मुद्दे के लिए तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं आज, कांग्रेस पार्टी से भी उन्‍होंने आग्रह किया था, क्‍या कांग्रेस पार्टी में इस बात को लेकर एक राय नहीं बन पा रही है? डॉ० सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निश्‍चित रूप से इसका निर्णय, इसका फैसला, इसका मंतव्‍य बताएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर ये निर्णय छोड़िए, निर्णय के पूर्व एक निर्णय नहीं हो सकता, वो निर्णय होगा, तब बताया जाएगा। आज जब उस पर बातचीत चल रही है, उस पर विचार-विमर्श चल रहा है तो उसके बारे में टिप्‍पणी करना गलत होगा।

एक अन्‍य प्रश्‍न के उत्तर में डॉ० सिंघवी ने कहा कि हर पार्टी सोच समझकर अपनी नीति, अपने रीति-रिवाज को देखकर निर्णय लेती है, वो प्रक्रिया अभी अंत नहीं हुई है, वो शुरू हुई है थोड़ा इंतजार करें, पिक्‍चर अभी बांकी है।

On a question about the wrestlers’ protest, Dr. Singhvi said- You are all experienced journalists. You forget lawyers, you forget law. You tell me a single instance of one year offence, where the person has a political affiliation of the opposition. Six-month offence, they take six seconds to arrest him. You know it better than I do. ED is ready to arrest you if you sneeze. It is doing it every day. How many times have you seen a group of persons including ladies for the last several weeks, I don’t know how many weeks, giving details, gori details, thereafter FIR, thereafter inquiry and for over two months, there is no arrest. I will only say that I wish this no arrest rule would apply across the country to actual real innocents, not to persons against whom such serious allegations are made. There is only one reason for it. The person belongs to the powers that be, and the person is seen as exercising influence beyond his Parliamentary constituency and therefore, covering may be fourteen or fifteen assembly constituencies, that is the true ‘Chal, Charitra and Chehra of the BJP’, sermonizing, giving you lectures and rhetoric, and in actual fact, anybody of any political spectrum opposed one millimetre to the BJP would have been behind bars after three minutes.

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