- विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम केजरीवाल ने दस गारंटी दी थी, इसमें पांच साल में दो करोड़ पौधे लगाना भी शामिल था
- पिछले चार साल में सरकार ने 2 करोड़ 5 लाख पौधे लगाए, जबकि बीते वर्ष 52 लाख के लक्ष्य की तुलना में 35 लाख पौधे अधिक लगाए- गोपाल राय
- सरकार ग्रीन कवर बढ़ाकर प्रदूषण को कम करने का प्रयास कर रही है, दिल्ली में अब ग्रीन कवर 23.6 फीसद हो गया है- गोपाल राय
- अगले साल केजरीवाल सरकार ने 21 विभागों के साथ मिलकर दिल्ली में 63 लाख पेड़-पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है- गोपाल राय
- सभी विभागों को अब तक लगे पेड़-पौधों का वास्तविक स्थिति जानने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट कराने के निर्देश- गोपाल राय
- पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अगले साल दिल्ली में पौधारोपण को लेकर 21 एजेंसियों के साथ संयुक्त बैठक की
केजरीवाल सरकार ने दिल्लीवालों को दी अपनी एक और गारंटी पूरी कर दी है। विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम केजरीवाल ने पांच साल के अंदर दो करोड़ पौधे लगाने की गारंटी थी, जिसे एक साल पहले ही पूरा कर लिया गया है। केजरीवाल सरकार ने पिछले चार साल में दिल्ली के अंदर 2 करोड़ 5 लाख पौधे लगाए हैं। वहीं, बीते वर्ष 52 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था, इसे पूरा करने के साथ ही 35 लाख अधिक पौधे लगा दिए हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में ग्रीन कवर बढ़ाकर भी प्रदूषण को कम करने का प्रयास कर रही है। इसका परिणाम भी दिख रहा है। वर्तमान में दिल्ली के अंदर ग्रीन कवर 23.6 फीसद हो गया है, जबकि 2013 में यह 20 फीसद था। उन्होंने बताया कि अगले साल दिल्ली में 63 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 21 एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
दिल्ली सचिवालय में मंगलवार को पौधारोपण को लेकर सभी सम्बंधित विभागों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने की। इस बैठक में वन विभाग, एमसीडी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पाेरेशन, सीपीडब्ल्यूडी, डीएसआईआईडीसी, बीएसईएस, दिल्ली जल बोर्ड, बाढ़ एवं नियंत्रण विभाग, डूसिब, शिक्षा विभाग समेत सभी संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल रहे। बैठक के बाद दिल्ली सचिवालय में प्रेस वार्ता कर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि केजरीवाल सरकार द्वारा उठाए गए तमाम उपायों के परिणाम स्वरूप दिल्ली के अंदर हरित क्षेत्र (ग्रीन कवर) में काफी इज़ाफ़ा देखा गया है। इसी दिशा में दिल्ली सरकार ने अगले वित्त वर्ष 2024-25 में वृक्षारोपण महा अभियान के तहत लगभग 63 लाख पौधे लगाने एवं वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 7 लाख 75 हजार पौधे का मुफ्त वितरण किया जाएगा।
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में जहां साल 2013 में हरित क्षेत्र 20 फीसद था, वह केजरीवाल सरकार के प्रयासों के कारण 2021 में बढ़कर 23.06 फीसदी हो गया है। साथ ही शहरों के प्रति व्यक्ति फॉरेस्ट कवर के मामले में दिल्ली पूरे देश में नंबर वन हो गया है। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अगले वित्त वर्ष 2024-25 में वृक्षारोपण महा अभियान के तहत लगभग 63 लाख पौधे लगाने एवं वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इसको सभी संबंधित विभागों द्वारा मिलकर पूरा किया जाएगा।
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हमने दिल्ली के लोगों से चुनाव के समय जो महत्वपूर्ण गारंटी दी थी, उसमें दिल्ली के पर्यावरण को ठीक करने के लिए 2 करोड़ पौधे लगाने का 5 साल में लक्ष्य रखा था। 2022-23 तक 1 करोड़ 18 लाख पौधे लगाए जा चुके थे। इस साल 52 लाख पौधे और एन.डी.एम.सी. द्वारा अलग से 35 लाख झाड़ी लगाने के बाद 2 करोड़ 5 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। पिछले साल सरकार ने 52 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था, जिसे सभी हरित एजेंसियों द्वारा लगभग पूरा कर लिया गया है।
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि वृक्षारोपण अभियान के तहत दिल्ली में पिछले वर्ष लगाए गए पौधों की जीवित रहने की दर की जांच करने के लिए सभी संबंधित विभागों को थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का निर्देश दिया गया है। उन्हांेने दिल्ली के लोगो से निवेदन किया कि दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए सभी लोग अपनी सहभागिता दें। इस अभियान से न केवल दिल्ली के हरित क्षेत्र में वृद्धि होगी, बल्कि भविष्य में प्रदूषण की समस्या से लड़ने का रोडमैप भी तैयार होगा।
इन विभागों को मिला पौधारोपण का लक्ष्य
वन विभाग को 20 लाख 6 हजार, डी.डी.ए. को 10 लाख 3 हजार, एम.सी.डी. को 6 लाख 19 हजार, एनडीएमसी को 6 लाख 1 हजार 8 सौ, पी.डब्ल्यूडी को 3 लाख 90 हजार, शिक्षा विभाग को 3 लाख 24 हजार, उच्च शिक्षा विभाग को 1 लाख 18 हजार, एन.टी.पी.सी को 1 लाख 18 हजार, डी.एस.आई.आई.डी.सी. को 70 हजार 900, दिल्ली जल बोर्ड को 37 हजार 500, बीएसईएस को 35 हजार 400, सी.पी.डब्ल्यू.डी. को 31 हजार 200, रेलवे को 23 हजार 600, डूसिब को 14 हजार 700, दिल्ली कैंट को 11 हजार 900, एनडीपीएल को 11 हजार 800, एनएचएआई को 70 हजार, डीएमआरसी को 03 हजार, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को 40 हजार, पर्यावरण विभाग को 1 हजार 700 और डीटीसी को 1 हजार 500 पौधे लगाने की जिम्मेदारी दी गई है।
