Listen to this article*एससी/ एसटी कल्याण मंत्री ने मैनुअल स्कैवेंजर और नमस्ते योजना को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की
समाज कल्याण, एससी/एसटी कल्याण, चुनाव और सहकारिता मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने शुक्रवार को मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनका पुनर्वास अधिनियम और नमस्ते योजना को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की।
रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने बैठक में शहरी विकास, एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली कैनटोनमेंट बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड, एससी/एसटी कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और जिलों के डीएम/ प्रतिनिधियों को नमस्ते योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। एससी/एसटी कल्याण मंत्री ने मैनुअल स्कैवेंजर (हाथ से मैला ढोने वाले) को लेकर सर्वे मानसून से पहले पूरा करने के निर्देश दिए।
रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प है की गरीब और वंचित वर्ग को पर्याप्त सम्मान और पूरी सुरक्षा मिले, इस दिशा में चल रही नैशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज़्ड सैनिटेशन इको सिस्टम (नमस्ते) योजना के तहत सभी सीवर एण्ड सेप्टिक टैंक वर्कर्स के लिए पीपीई किट और सेफ्टी डिवाइस मानसून से पहले उपलब्ध हों, यह सुनिश्चित करें। साथ ही एमसीडी को अनियमित कॉलोनियों में सैनेटरी इन्स्पेक्टर के जरिए सर्वे जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
एससी/एसटी कल्याण मंत्री ने मैनुअली सीवर साफ करने वालों के लिए प्रशिक्षण और पुनर्वास के प्रयास तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही एससी/एसटी कल्याण मंत्री ने पर्याप्त इमरजेन्सी रिस्पान्स सैनिटेशन यूनिट गठन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीवर एण्ड सेप्टिक टैंक वर्कर्स को आयुष्मान भारत का स्वास्थ्य कवर भी हो, यह सुनिश्चित करें।
रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने कहा कि स्टेट लेवल सर्वे कमिटी के गठन की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इसकी बैठक होगी। एससी/एसटी कल्याण मंत्री ने निर्देश दिए कि सीवर एण्ड सेप्टिक टैंक वर्कर्स की क्षतिपूर्ति के पेंडिंग मामलों का सभी संबंधित डीएम समयबद्ध निपटारा करें।
मैनुअल स्कैवेंजर को लेकर वर्ष 2014 में दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल के नोटिफिकेशन के बावजूद पिछली सरकार ने वर्कर्स के हित में इसमें कोई गंभीरता नहीं दिखाई। मार्च 2025 से वर्तमान सरकार इस विषय पर अब तक तीन बैठकें कर चुकी है। मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह की अध्यक्षता में सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं की योजना के तहत सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण करें।
