Listen to this article- दोपहर 12 बजे पटियाला हाउस कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक निकाला मोर्चा, हज़ारों की संख्या में वकीलों ने लिया भाग
- चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ज्ञापन सौंप हमने मोर्चे का समापन किया- संजीव नसीयर
- ज्ञापन में 17.5 हज़ार वकीलों के हस्ताक्षर हैं जिसमें वकीलों से संबंधित मुद्दे भी उठाए हैं- संजीव नसीयर
- केंद्र सरकार सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट को बदलना चाहती है, इसके खिलाफ हम पिछले डेढ़ महीने से ‘संविधान बचाओ-देश बचाओ’ अभियान कर रहे हैं- सीजव नसीयर
- दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों व जनता के अधिकारों को बचाने की मुहिम में हम आगे आए हैं- संजीव नसीयर
- अपने हक के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर आज सारा वकील समाज इकट्ठा हुआ है- संजीव नसीयर
आम आदमी पार्टी दिल्ली और हरियाणा राज्य की लीगल सेल ने मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने से पहले दोपहर 12 बजे पटियाला हाउस कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मोर्चा निकाला गया जिसमें हज़ारों की संख्या में वकीलों ने भाग लिया। एडवोकेट संजीव नसीयर ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ज्ञापन सौंप हमने मोर्चे का समापन किया। ज्ञापन में 17,500 वकीलों के हस्ताक्षर थे। ऐसे में पूरे हिंदुस्तान के वकील इकट्ठा हो रहे हैं और अपने हक की मांग कर रहे हैं। जिसके तहत हम पिछले डेढ़ महीने से ‘संविधान बचाओ-देश बचाओ’ अभियान चला रहे हैं।
आम आदमी पार्टी की लीगल सेल के अध्यक्ष एवं एडवोकेट संजीव नसीयर ने कहा कि देश में संविधान को केंद्र सरकार द्वारा कमजोर किया जा रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाता है, उसका मुंह बंद कर दिया जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। यहां तक कि पत्रकारों से भी आवाज़ उठाने का हक छीन लिया गया है। मोदी सरकार की तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ देश का वकील समाज जाग उठा है। जब भी देश का वकील समाज सड़कों पर उतरा है, हमेशा कोई खास वजह रही है। देश की सरकारों में वकीलों की एक अहम भूमिका है। आज हर चीज़ को दरकिनार करके जिस प्रकार से कानून बदले जा रहे हैं, वह बिल्कुल सही नहीं है।
सारी स्थिति को देखते हुए करीब डेढ़ महीने पहले आम आदमी पार्टी की लीगल सेल ने ‘संविधान बचाओ-देश बचाओ’ अभियान की शुरुआत की थी। इसी दौरान हम देश-भर के वकीलों से इस अभियान में हिस्सा लेने की अपील करते रहे। आज करीब 12 बजे पटियाला हाउस कोर्ट में हजारों की तादाद में वकील इकट्ठा हुए और मोर्चा निकाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। इसके बाद हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन पर हरियाणा और दिल्ली के 17.5 हज़ार वकीलों के हस्ताक्षर हैं। देश के आम लोगों की आवाज़ देश के सर्वोच्च न्यायालय में हमने उठाई। उस ज्ञापन में वकीलों से भी संबंधित दो मुद्दे उठाए गए हैं। अपने हक के लिए एडवोकेट प्रॉटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर आज हम यहां इकट्ठा हुए हैं। सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट आदि को बदलने की साजिश की जा रही है, इसके लिए भी हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों, जनता के अधिकारों को बचाने की मुहिम में हम आगे आए हैं।
