*क्लास रूम घोटाले में पूर्व मंत्री सिसौदिया और जैन को जल्द ही मुकदमे और जेल का सामना करना पड़ेगा — वीरेंद्र सचदेवा
*अरविंद केजरीवाल सरकार के सभी घोटालों में कार्यप्रणाली एक जैसी है, यानी उचित टेंडरिंग से बचना – मनोज तिवारी
*यह अजीब है कि क्लास रूम घोटाले में शामिल एक ठेकेदार बब्बर और बब्बर अन्य घोटाले में भी शामिल था — दिल्ली भाजपा
*खुद को सुरक्षित रखने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यह सुनिश्चित करते हैं कि घोटाले की फाइलें उनके कार्यालय या कैबिनेट समिति में न आएं ताकि उन्हें किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर न करना पड़े और क्लास रूम दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद श्री मनोज तिवारी ने दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसौदिया और सत्येन्द्र जैन को दिल्ली के लोकायुक्त माननीय हरीश चन्द्र मिश्रा द्वारा नोटिस जारी करने का स्वागत किया है। सांसद मनोज तिवारी द्वारा दिल्ली सरकार में क्लास रूम घोटाले का आरोप लगाने वाली शिकायत के मामले में न्यायमूर्ति हरीश चंद्र मिश्रा ने आज नोटिस जारी करने आदेश ओपेन कोर्ट में जारी किये हैं।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि श्री तिवारी की शिकायत के मामले में लोकायुक्त ने अपने आदेश में प्रथम दृष्टया सिसौदिया और जैन के खिलाफ मामला पाया है और इसलिए उन्हें नोटिस जारी किए हैं।
मनोज तिवारी का प्रतिनिधित्व उनके वकील अमित तिवारी कर रहे हैं।
मनोज तिवारी ने कहा है कि यह मेरे लिए एक लंबा मामला रहा है और दिल्ली सरकार ने इसे बीच में ही खत्म करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमारे वकील ने इसे अच्छी तरह से आगे बढ़ाया और इसे 2 मुख्य दोषियों सिसौदिया और जैन को नोटिस दिलाने की परिणति तक पहुंचाया।
दिल्ली बीजेपी नेताओं ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल सरकार के सभी घोटालों की कार्यप्रणाली एक जैसी है, यानी प्रॉपर टेंडरिंग से बचना।
इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि बब्बर और बब्बर एसोसिएट्स एक सलाहकार थे और उनके हस्तक्षेप पर, बीच में ही बेहतर विशिष्टताओं को बदल दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि हुई।
श्रीतिवारी ने तत्कालीन मंत्रियों सिसौदिया और जैन के खिलाफ माननीय लोकायुक्त के समक्ष अपनी शिकायत में कहा था कि उन्होंने अपने प्रशासनिक पद का दुरुपयोग किया और 989 करोड़ रुपये का क्लास रूम प्रोजेक्ट 100 करोड़ रुपए से छोटे छोटे 16 कटेंडर में तोड़ दिया ताकि उन्हें व्यय वित्त समिति में शक्ति एवं प्रभाव में मंत्रियों के प्रभाव से पास करा लिया जाये बिना खास जांच के।
सचदेवा और श्रीतिवारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शुरू से ही सरकारी परियोजनाओं से पैसा कमाने की मंशा रही है, इसलिए उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की परियोजनाओं का इस्तेमाल अधिकतम उगाही के लिए किया है।
खुद को सुरक्षित रखने के लिए सीएम अरविंद यह सुनिश्चित करते हैं कि घोटाले की फाइलें उनके कार्यालय या कैबिनेट समिति में न आएं, ताकि उन्हें किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर ना करना पड़े और क्लास रूम घोटाले और उनके बंगला घोटाले में भी ऐसा ही किया गया था।
माननीय लोकायुक्त ने आज अपने आदेश में मनोज तिवारी के आरोपों में दम पाया है और 6 मार्च 2024 को सिसोदिया और जैन के जवाब दाखिल करने के बाद मामले की सुनवाई करेंगे।
दिल्ली बीजेपी नेताओं ने संयुक्त बयान में कहा है कि क्लास रूम घोटाला केजरीवाल सरकार का पहला बड़ा घोटाला है जो 2016-17 में ही उजागर हो गया था।
दिल्ली बीजेपी की ओर से हरीश खुराना ने आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त की और मनोज तिवारी ने लोकायुक्त और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पास शिकायत दर्ज की, लेकिन अरविंद केजरीवाल किसी तरह जांच और कार्यवाही में देरी करवाने में कामयाब रहे।
अब सतर्कता निदेशालय की रिपोर्ट सामने आ गई है और माननीय लोकायुक्त ने सिसौदिया और जैन को नोटिस जारी किया है।
मनोज तिवारी ने कहा है कि 2015 में दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में क्लास रूम की कमी का एक सर्वेक्षण करवाया और 2016 में 205 स्कूलों में 7180 क्लास रूम बनाने का प्राथमिकता प्रस्ताव लाया जिसकी लागत थी 989 करोड़ रूपए।
चूंकि इरादा घोटाला करने का था, इसलिए यदि यह कानूनन कैबिनेट में जाता तो वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों द्वारा उचित स्क्रीनिंग होती जिस से बचने के लिए, केजरीवाल के तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येन्द्र जैन ने इंजीनियरों से 989 करोड़ रुपये के कुल काम को 16 छोटे टेंडरों में कटवा दिया।
विलंब दंड प्रावधान के साथ काम 2 साल में पूरा होना था लेकिन यह 5 साल तक चला।
काम करने वाले ठेकेदारों पर देरी के लिए जुर्माना लगाने के बजाय सरकार के दबाव में पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों ने बब्बर और बब्बर सहयोगियों की सिफारिश पर ठेकेदारों को लागत वृद्धि की अनुमति दी।
सचदेवा और तिवारी ने कहा है कि क्लास रूम घोटाला शराब घोटाले से भी बड़ा है और भाजपा यह सुनिश्चित करेगी कि इसमें शामिल सभी लोगों को जेल हो।
