Listen to this articleराजधानी में जल और सीवरेज सेवाओं को मज़बूती देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने अपनी हालिया बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है। ये योजनाएं न केवल लाखों लोगों को सीधे लाभ पहुंचाएंगी, बल्कि यमुना नदी में प्रदूषण को कम करेंगी, जल वितरण को समान बनाएंगी और वर्षों से लंबित पुनर्वास कार्यों को गति देंगी।
यह बैठक दिल्ली सरकार के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार अब उन महत्वपूर्ण योजनाओं को प्राथमिकता दे रही है जो पिछली सरकारों की सुस्ती के कारण फाइलों में दबी पड़ी थीं।
“साफ पानी और प्रभावी सीवरेज व्यवस्था सिर्फ पाइपलाइन नहीं, लोगों के जीवन की गरिमा और हक़ से जुड़ा मसला है। हम वर्षों से अटकी योजनाओं को फिर से ज़मीन पर ला रहे हैं, ताकि हर नागरिक को उसका हक़ मिल सके,”
— प्रवेश साहिब सिंह, माननीय जल मंत्री
- डीडीए और भूमि विकास एजेंसियों की जल/सीवरेज योजनाओं को मंज़ूरी देने व क्रियान्वयन की पूरी ज़िम्मेदारी अब डीजेबी को
एक अहम नीतिगत सुधार के तहत, अब दिल्ली जल बोर्ड (DJB) को डीडीए और अन्य भूमि विकास एजेंसियों की जल और सीवरेज योजनाओं को सीधे स्वीकृत करने और उन्हें क्रियान्वित करने की अनुमति दी गई है।
2019 से पहले यह प्रक्रिया चीफ इंजीनियर (प्लानिंग) स्तर पर पूरी हो जाती थी, जिससे कार्य शीघ्र पूरे होते थे। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने नियम बदलकर सभी योजनाओं की मंज़ूरी DJB बोर्ड से लेना अनिवार्य कर दिया था, जिससे:
• जरूरी जल/सीवरेज योजनाएं अटक गईं,
• डेवेलपर्स से इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्ज (IFC) मिलने में देरी हुई,
• हज़ारों लाभार्थियों को मकान आवंटन में विलंब हुआ।
इससे न केवल विकास की रफ्तार थमी बल्कि जनता को असुविधा और DJB को राजस्व की हानि हुई।
प्रमुख अटकी योजनाएं:
• शादिपुर डिपो के पास कठपुतली कॉलोनी पुनर्वास परियोजना के लिए जल आपूर्ति,
• डीडीए द्वारा नरेला सेक्टर G7/G8, पॉकेट-11 में LIG और EWS हाउसिंग प्रोजेक्ट हेतु जल योजना।
अब बोर्ड की नई मंज़ूरी के साथ, DJB इन सभी योजनाओं को सीधे संभालेगा और आगे बढ़ाएगा, जिससे समयबद्ध क्रियान्वयन, सेवा गुणवत्ता में सुधार और IFC से राजस्व की शीघ्र प्राप्ति सुनिश्चित होगी।
- वज़ीराबाद WTP कमांड एरिया में दिल्ली वॉटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित किया गया
डीजेबी ने वज़ीराबाद वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट कमांड एरिया में एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के सहयोग से चलने वाले दिल्ली वॉटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने को मंज़ूरी दी है।
• यह परियोजना 2013 में स्वीकृत हुई थी लेकिन जुलाई 2020 तक टेंडर जारी नहीं हुआ, जिससे ADB ने फंडिंग रोक दी।
• प्रवेश साहिब सिंह के ठोस प्रयासों से ADB ने अब इस योजना में दोबारा निवेश पर सहमति दी है।
प्रमुख लाभ:
• 30.16 लाख लोगों को सीधा लाभ (दिल्ली की कुल आबादी का 13%)
• 123 वर्ग किमी क्षेत्र (8.3% दिल्ली) में कवरेज — संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, मॉडल टाउन, बुराड़ी, पंजाबी बाग, पीतमपुरा आदि
• 24×7 जल आपूर्ति, अनसर्व्ड क्षेत्रों में कवरेज, जल क्षति को 15% (NRW) तक लाने का लक्ष्य
- सोनिया विहार समूह की कॉलोनियों में सीवरेज नेटवर्क को मंज़ूरी
• सोनिया विहार और श्रीराम कॉलोनी को शामिल किया गया है
• 2.34 लाख लोगों को लाभ
• लगभग 66 किमी सीवर लाइन बिछाई जाएगी
• 5.56 MGD सीवेज को सोनिया विहार में निर्मित 7 MGD STP में शुद्ध किया जाएगा
• अनुमानित लागत: ₹69.97 करोड़
• कार्य अवधि: 12 महीने - हसनपुर समूह की कॉलोनियों में सीवरेज नेटवर्क का कार्य
• 8 गाँव: खारखड़ी नाहर, खारखड़ी जटमल, खारखड़ी रोंड, पांडवाला कलां, पांडवाला खुर्द, हसनपुर, असालतपुर और दौलतपुर
• 2 अवैध कॉलोनियां: श्री हंस नगर और हंस नगर (मटियाला विधानसभा)
• लाभार्थी आबादी: 44,000
• लगभग 50 किमी सीवर लाइन
• 6 MLD DSTP हसनपुर में प्रस्तावित
• अनुमानित लागत: ₹51.43 करोड़
• कार्य अवधि: 15 महीने - तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने हेतु इंजीनियरों की भर्ती और अनुभवी सलाहकारों की नियुक्ति
• GATE के माध्यम से युवा इंजीनियरों की भर्ती – पूरी तरह मेरिट आधारित
• अनुभवी सेवानिवृत्त PSU अधिकारियों को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जा रहा है
• ये सलाहकार केवल सलाहकार भूमिका में रहेंगे – इन्हें कोई वित्तीय अधिकार नहीं होंगे
• प्रवेश साहिब सिंह ने स्पष्ट किया कि पारदर्शिता और जवाबदेही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है
सुधार और सेवा डिलीवरी का नया युग
इन परियोजनाओं की मंज़ूरी और डीजेबी के आंतरिक ढांचे में किए गए इन सुधारों से यह स्पष्ट संदेश गया है कि प्रवेश साहिब सिंह के नेतृत्व में दिल्ली की जल सेवा प्रणाली तेज़, पारदर्शी और जन-केंद्रित बन रही है।
“हम उन फाइलों को ज़मीन पर उतार रहे हैं जो वर्षों से धूल खा रही थीं। दिल्ली में जल शासन अब जवाबदेह, सक्षम और संवेदनशील बनेगा,”
