Listen to this article- पुराने और जर्जर हालत वाले सर्किल ऑफिस की बिल्डिंग को तत्काल मरम्मत कराया जाए या किसी अन्य बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाये – इमरान हुसैन
- एफपीएस स्तर की विजिलेंस कमिटी राशन लाभार्थियों के हित से जुड़ी सभी योजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी सुनिश्चित कर रही है -इमरान हुसैन
- फरवरी माह का अब तक लगभग 65 फीसद राशन लाभार्थियों को वितरित किया जा चुका है- इमरान हुसैन
- खाद्य-आपूर्ति विभाग सभी 70 सर्किलों में एफपीएस स्तर पर विजिलेंस कमिटी की नियमित मीटिंग सुनिश्चित करे – इमरान हुसैन
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दूरदर्शी नेतृत्व में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने व पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से दिल्ली के खाद्य-आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने सोमवार को विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) स्कीम के तहत दिल्ली में मुफ्त राशन वितरण की समीक्षा की।
बैठक के दौरान खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारीयों ने बताया कि एक फरवरी माह से राशन लाभार्थियों को एनएफएसए के तहत इस माह का राशन का वितरण शुरू कर दिया गया है और आज तक राशन कोटे का लगभग 65 फीसद राशन लाभार्थियों को वितरित किया जा चुका है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले राशन लाभार्थियों के साथ- साथ वन नेशन वन राशन कार्ड लाभार्थियों को भी फरवरी 2024 के महीने के लिए पात्रता के तहत मुफ्त राशन का वितरण किया जा रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने अवगत कराया कि एफपीएस स्तर पर विजिलेंस कमेटियों का गठन लगभग पूरा हो गया है।
बैठक के दौरान मंत्री इमरान हुसैन ने विभिन्न सर्किल कार्यालयों से संबंधित लंबित राशन कार्ड आवेदनों और ट्रान्सफर मामलों के बारे में विभाग से पूरी जानकारी ली । मंत्री ने खाद्य आपूर्ति विभाग को नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में फर्स्ट इन-फर्स्ट आउट (फीफो) मोड का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया। मंत्री ने आयुक्त (खाद्य-आपूर्ति ) को विभाग में खाद्य आपूर्ति अधिकारियों को आवेदकों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने और उनकी समस्याओं का तुरंत निराकरण के प्रति संवेदनशील बनाने का भी निर्देश दिया।
मंत्री ने खाद्य-आपूर्ति विभाग के अंतर्गत विभिन्न सर्कल कार्यालयों के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने की आवश्यकता पर बल दिया। जिसको संज्ञान में लेते हुए मंत्री ने निर्देश दिया कि यदि किसी सर्किल ऑफिस का भवन जर्जर स्थिति में है तो उसकी तत्काल मरम्मत की जाये या किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जाना चाहिए । मंत्री ने यह भी कहा कि खाद्य-आपूर्ति विभाग को सभी 70 सर्किलों में एफपीएस (उचित मूल्य दुकानों के स्तर) पर सतर्कता समिति की नियमित बैठक सुनिश्चित करनी चाहिए। एफपीएस स्तर पर सतर्कता समिति की नियमित बैठक से ग्राउंड लेवल पर राशन लाभार्थियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
