Listen to this article*झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ अन्याय किया जा रहा है
*केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर होगी जातिगत जनगणना, आरक्षण में 50 प्रतिशत की लिमिट को किया जाएगा खत्म
*मोदी सरकार जनता के साथ हर कदम पर अन्याय करेगी तो भारत कैसे जुड़ेगा
*हिंदुस्तान में सिर्फ गरीब और अमीर जाति हैं तो मोदी खुद को ओबीसी क्यों कहते हैं
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ की मंगलवार को भी झारखंड में शानदार शुरुआत हुई। यात्रा के 24वें दिन की शुरुआत राहुल गांधी द्वारा खूंटी में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। इस दौरान राहुल गांधी बिरसा मुंडा जी के परिवार की चौथी पीढ़ी के सदस्यों से भी मिले और उन्हें सम्मानित किया। लोगों के भारी हुजूम के बीच यात्रा झारखंड के खूंटी, गुमला, सिमडेगा से गुजरते हुए शाम को ओडिशा में प्रवेश कर गई।
वहीं गुमला में जनसभा के दौरान लोगों की विशाल भीड़ के बीच राहुल गांधी ने हिस्सेदारी न्याय समेत अन्य मुद्दों के लिए आवाज बुलंद की और पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया।
इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि आज देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा अन्याय का है। युवा बेरोजगार हैं। सार्वजनिक इकाइयां बंद हो रही हैं। महंगाई बढ़ रही है। जातिगत जनगणना नहीं हो रही है। आरक्षण में 50 प्रतिशत की लिमिट लगी है। किसानों और श्रमिकों के साथ अन्याय हो रहा है। यदि मोदी सरकार जनता के साथ हर कदम पर अन्याय करेगी तो भारत कैसे जुड़ेगा। कांग्रेस इन सभी अन्याय के खिलाफ लड़ने निकली है।
राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने नोटबंदी और जीएसटी लागू कर छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया है। छोटे व्यापार देश को रोजगार देते थे, इन्हें नोटबंदी और जीएसटी लागू करके खत्म कर दिया गया। इसलिए केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने पर सबसे पहले जीएसटी को बदला जाएगा। इसके बाद एक नई फाइनेंशियल योजना छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए लागू की जाएगी। उसमें हमारा ध्यान पिछड़े, दलित, आदिवासी, गरीब वर्ग को पूरा फायदा देने पर केंद्रित होगा।
जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ अन्याय किया जा रहा है। पूरे देश में जांच एजेंसियां विपक्ष पर आक्रमण कर रही हैं। भाजपा चुनाव आयोग, एजेंसियों, नौकरशाही और पुलिस सभी का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा ने झारखंड में सरकार गिराने का प्रयास किया, लेकिन हमने यह होने नहीं दिया।
राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में आदिवासी, पिछड़े, दलितों और गरीब लोगों की जमीन छीनकर अडानी को दी जा रही हैं। इस तरह पिछड़ों, दलितों आदिवासियों और गरीबों की जमीनें सीधा पूंजीपतियों के हाथ में जा रही हैं। झारखंड की पिछली सरकार ने लाखों एकड़ जमीन ली थी, लेकिन उसका कोई प्रयोग नहीं किया।आदिवासियों ने उन्हें कहा कि पांच साल हो गए, ये जमीन वापस मिलनी चाहिए। आदिवासियों के सामने यह सबसे बड़ा मुद्दा है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने याद दिलाया कि कांग्रेस पेसा कानून और जमीन अधिग्रहण कानून लाई थी। जमीन अधिग्रहण कानून में साफ लिखा है कि ग्राम सभा से पूछे बिना आपकी जमीन नहीं ली जा सकती और अगर जमीन ली जाएगी तो बाजार भाव से चार गुना पैसा ज्यादा दिया जाएगा। वहीं अगर पांच साल तक उस जमीन का उपयोग नहीं किया गया तो वह जमीन वापस कर दी जाएगी।
राहुल गांधी ने कहा कि अरबपतियों के पास जितना धन जाएगा, देश में उतना कम रोजगार पैदा होगा। क्योंकि वे चीन से माल खरीदेंगे और जनता को बेचेंगे। अगर सही मायनों में छोटे उद्योगों की मदद की जाए तो झारखंड में सभी को रोजगार मिलेगा।
जातिगत जनगणना कराने और आरक्षण पर लगी 50 प्रतिशत लिमिट को हटाने की बात कहते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि देश में करीब आठ प्रतिशत आदिवासी, 15 प्रतिशत दलित, 50 प्रतिशत ओबीसी वर्ग के लोग हैं। कुल मिलाकर ये आबादी 73 प्रतिशत के लगभग है। जब इन वर्गों की 73 प्रतिशत आबादी है, तो आरक्षण में 50 प्रतिशत लिमिट क्यों है। जातिगत जनगणना से पता चलेगा कि किसकी कितनी आबादी है और किसके हाथों में कितना धन है। उन्होंने ऐलान किया कि केंद्र में कांग्रेस के सरकार में आने पर जातिगत जनगणना कराई जाएगी। देश में पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। जातिगत जनगणना इस अन्याय के खिलाफ पहला कदम है। इसी के साथ आरक्षण में जो 50 प्रतिशत की लिमिट लगी है, हम उसे खत्म कर देंगे।
प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब मैंने जातिगत जनगणना की बात की तो मोदी कहते हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ दो जाति गरीब और अमीर हैं। अगर सिर्फ दो जाति हैं, तो हर भाषण में मोदी खुद को ओबीसी क्यों कहते हैं।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने यह भी कहा कि वह झारखंड के मुख्यमंत्री से जमीन और सरना कोड के मुद्दे को लेकर बात करेंगे।
