खरगे ने की देशव्यापी घर-घर गारंटी अभियान की शुरुआत, 25 गारंटियों को घर-घर पहुंचाएगी कांग्रेस

*कांग्रेस कार्यकर्ता देशभर में घर-घर जाकर पांच न्याय से जुडी 25 गारंटियों वाले कार्ड बांटेंगे, आठ करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य 

लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने युद्धस्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा से देशव्यापी घर-घर गारंटी अभियान की शुरुआत की। इस दौरान पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता देशभर में घर-घर जाकर पांच न्याय से जुडी 25 गारंटियों वाले कार्ड बांटेंगे और जनता को इन गारंटियों के बारे में जागरूक करेंगे। केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर यह गांरटियां लागू की जाएंगी।  

खरगे ने कहा कि कांग्रेस गारंटी देती है कि हमारी सरकार हमेशा गरीबों के साथ रहेगी और गरीबों के लिए काम करेगी। कांग्रेस ने युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय और हिस्सेदारी न्याय के अंतर्गत 25 गारंटियां दी हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता घर-घर जाकर देश की जनता तक यह गारंटियां पहुंचाएंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता जनता को बताएंगे कि इंडिया गठबंधन की सरकार आने के बाद हम क्या-क्या काम करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठे वादे करने का आरोप लगाते हुए खरगे ने कहा कि आज तक मोदी की कोई गारंटी पूरी नहीं हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हर साल दो करोड़ नौकरियां दूंगा, सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए दूंगा, किसानों की आय दोगुनी करुंगा। लेकिन उन्होंने किया कुछ भी नहीं, वह सिर्फ झूठे वादे करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने यूपीए सरकार की प्रमुख योजनाओं और कानूनों का जिक्र करते हुए कहा कि इनसे देश की जनता को फायदा हुआ। 

कांग्रेस की गारंटियां गिनाते हुए खरगे ने कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर युवा न्याय गारंटी के अंतर्गत 30 लाख सरकारी नौकरियां भरी जाएंगी। शिक्षित युवाओं को सालाना एक लाख रूपये की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी। पेपर लीक रोकने के लिए कानून और नीतियां बनाई जाएंगी। गिग श्रमिकों के लिए बेहतर काम-काजी नियम बनाए जाएंगे और संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। युवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड बनाया जाएगा।

नारी न्याय गारंटी के अंतर्गत गरीब परिवार की एक महिला को सालाना एक लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। आंगनबाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर को ज्यादा वेतन मिलेगा, केंद्र सरकार का योगदान दोगुना होगा। हर पंचायत में महिलाओं को उनके हकों के लिए जागरूक करने और जरूरी मदद के लिए एक अधिकार सहेली की नियुक्ति की जाएगी। सावित्री बाई फुले हॉस्टल के तहत भारत सरकार देशभर में सभी जिला मुख्यालयों में कम से कम एक कामकाजी महिलाओं का हॉस्टल बनाएगी और पूरे देश में इन हॉस्टलों की संख्या दोगुनी की जाएगी। 

श्रमिक न्याय के अंर्तगत⁠ दैनिक मजदूरी 400 रुपये की जाएगी, जो मनरेगा में भी लागू होगी। ⁠सबको स्वास्थ्य अधिकार के तहत गरीबों को 25 लाख रुपये का हेल्थ-कवर मुफ्त में दिया जाएगा, मुफ्त इलाज, दवा, टेस्ट और सर्जरी की भी सुविधा मिलेगी।शहरी रोजगार गारंटी में शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी नई योजना लाई जाएगी। ⁠सामाजिक सुरक्षा के तहत असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। ⁠सुरक्षित रोजगार के तहत मुख्य सरकारी कार्यों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मजदूरी बंद होगी। 
किसान न्याय के अंतर्गत किसानों को स्वामीनाथन फार्मूला के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाएगी। कर्ज माफी प्लान प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परमानेंट आयोग बनाया जाएगा। फसल नुकसान पर 30 दिन के अंदर सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर होगा। किसानों की सलाह से नई इंपोर्ट-एक्सपोर्ट पॉलिसी बनेगी। किसानी के लिए जरूरी हर चीज से जीएसटी हटेगी। 

हिस्सेदारी न्याय के अंतर्गत सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती होगी। संवैधानिक संशोधन द्वारा 50 प्रतिशत सीमा हटाकर एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण का पूरा हक दिया जाएगा। एससी-एसटी सब प्लान की कानूनी गारंटी के अंतर्गत जितनी एससी-एसटी जनसंख्या, उतना बजट; यानी ज्यादा हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी। वन अधिकार क़ानून वाले पट्टों का एक साल में फैसला होगा। जहां एसटी सबसे ज्यादा होंगे, वहां पेसा कानून लागू होगा।