Listen to this article*नेता प्रतिपक्ष ने की विधानसभा का सत्र जल्द बुलाने की मांग
*राष्ट्रपति को दिए गए ज्ञापन में उल्लिखित मुद्दों पर विधानसभा में कराई जाए चर्चा
नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी से केजरीवाल सरकार पर लगाए गए भ्रष्टाचार के अपने 10 आरोपों पर जवाब देने की मांग की। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के 10 बड़े आरोप लगाते हुए मंत्री आतिशी से इन आरोपों से जुड़े सिलसिलेवार 10 सवाल पूछे और कहा कि 24 घंटे के अंदर यदि हमें इन 10 सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो हमारे ये आरोप पुख्ता हो जाएंगे कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबी हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी तुरंत कराए जाने की मांग की है।
वरिष्ठ भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, जितेंद्र महाजन, अभय वर्मा, अनिल वाजपेयी और पूर्व मंत्री राज कुमार आनंद भी इस प्रेस वार्ता में उपस्थित थे।
गुप्ता ने जो 10 सवाल पूछे हैं वह इस प्रकार से हैं।
- नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि केजरीवाल कहते थे कि वह जेल से ही सरकार चलाएंगे। आज केजरीवाल को जेल में लगभग 5 महीने होने जा रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल बताएं कि जेल के अंदर रहकर उन्होंने कितने सरकारी फैसले लिए? इन पांच महीनों में दिल्ली कैबिनेट की कितनी मीटिंग हुई? उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल तीन सदस्यों वाली नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी (NCCSA) के अध्यक्ष हैं। यह अथॉरिटी दिल्ली सरकार के IAS और DANICS अधिकारियों के मामलों पर निर्णय लेती है। इस अथॉरिटी की पिछले 8 महीने से एक भी मीटिंग नहीं बुलाई गई, जिस कारण वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लटके हुए हैं।
- पिछले 3 साल से छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन नहीं किया गया है जिस कारण दिल्ली नगर निगम की माली हालत खराब हो चुकी है। निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने की दृष्टि से आयोग का गठन अत्यावशक है। इसका गठन 1 अप्रैल 2021 को किया जाना था, लेकिन यह आज तक नहीं हुआ है जो कि संवैधानिक नियमों का सरासर उल्लंघन है। गुप्ता ने आम आदमी पार्टी सरकार से यह भी पूछा है कि वह दिल्ली नगर निगम की स्थाई समिति के चुनाव को क्यों टाल रही है?
3.CAG की विभिन्न 11 रिपोर्ट्स को सदन में प्रस्तुत न करने का कारण पूछते हुए गुप्ता ने कहा कि इन रिपोर्ट्स पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी (PAC) की किस अनुशंसा को दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। किसी एक भी अनुशंसा की जानकारी सरकार हमें दे।
- गुप्ता ने कहा कि मुख्य सचिव ने 15 मार्च 2024 को दिल्ली जल बोर्ड में वित्तीय अनियमितताओं पर अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट जल मंत्री आतिशी को प्रस्तुत की थी। लेकिन आतिशी ने यह रिपोर्ट अपने पास ही रख ली और इसे सदन में प्रस्तुत नहीं किया। गुप्ता ने सवाल उठाया कि आतिशी द्वारा रिपोर्ट को दबाने के पीछे उनकी क्या मंशा थी?
- नेता प्रतिपक्ष ने पूछा कि केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी ‘प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना’ को जानबूझकर दिल्ली में लागू क्यों नहीं किया गया, जिसके कारण दिल्ली के 2 करोड़ लोग 5 लाख तक की फ्री इलाज की सुविधा पाने से वंचित हो रहे हैं। इस योजना को दिल्ली में लागू क्यों नहीं किया गया?
- गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से PM_ABHIM योजना के तहत 2406 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को दिए गए थे। इस राशि से दिल्ली में आधुनिक लैब्स और आईसीयू केंद्र बनाए जाने थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस राशि का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, दिल्ली सरकार इस पर जवाब दे।
- सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों को दी जाने वाली अनुदान राशि को रोक दिया गया है जिसके चलते इन कॉलेजों के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को वेतन नहीं मिल पा रहा है और वह भयंकर आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। गुप्ता ने आरोप लगाया कि ऐसा करके आतिशी इन कॉलेजों के अस्तित्व को समाप्त करने पर तुली हुई हैं। गुप्ता ने आतिशी से पूछा है कि सरकार इन कॉलेजों का फंड क्यों नहीं दे रही है?
- प्रतिपक्ष ने बताया कि दिल्ली सरकार ने तीन नए विश्वविद्यालय बनाए थे। DSEU, (DTU) और (DSU). DSEU में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को साढे तीन लाख रुपए की भारी भरकम तनख्वाह पर नियुक्त कर दिया गया ।इन नियुक्तियों का ठेका एक निजी कंपनी को दिया गया था जिसने इन भर्तियों के माध्यम से सरकार को 1000 करोड़ रुपए की चपत लगा दी। इस घोटाले का जिम्मेदार कौन है, सरकार को यह बताना होगा और इस पर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की गई है।
- नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 7 आईसीयू अस्पतालों को 6 महीने के अंदर बनाने के लिए 2021 में 1125 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य शुरू कराया था, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी आज उनका काम अधूरा पड़ा है। गुप्ता ने सरकार से पूछा है कि इनमें से कितने प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हुआ है।इसी तरह 92 पॉलीक्लिनिक के एक्सपेंशन व पुनर्निर्माण के लिए 168 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया था, लेकिन निर्माण कार्य केवल 54 का ही शुरू हुआ। देरी के कारण इस निर्माण कार्य की लागत बढ़कर दुगनी हो चुकी है। दिल्ली सरकार बताए कि आज इनकी स्थिति क्या है?
- गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार ने कहा था कि वह स्लम बस्तियों में ‘जहां झुग्गी वहां मकान’ योजना के तहत पक्के घर बनाएगी और हर घर में नल से पानी पहुंचाएगी। लेकिन आज इन झुग्गी बस्तियों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। किसी को ना तो पक्का घर मिला और न ही घरों के नल में पानी। गुप्ता ने पूछा है कि यह योजना क्यों असफल हो गई, कितनों को पक्का घर मिला और कितनों को पानी इनकी संख्या दिल्ली सरकार को बतानी होगी।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। विपक्ष द्वारा राष्ट्रपति को दिए गए ज्ञापन में उठाए गए मुद्दों पर विपक्ष विधानसभा में चर्चा करना चाहता है, इसलिए जल्द से जल्द विधानसभा का सत्र बुलाया जाए और उसमें प्रश्न काल की व्यवस्था भी की जाए ताकि इतने बड़े पैमाने पर किये गए भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों का नाम जनता के सामने आ सके।
