भाजपा के चहेते निगम आयुक्त अश्वनी कुमार ने दिल्ली की जनता पर थोपा एक और टैक्स का बोझ : सौरभ भारद्वाज

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*मेयर से परामर्श किए बिना अश्विनी कुमार ने दिल्ली की जनता पर लगाया यूजर चार्ज टैक्स : सौरभ भारद्वाज

*अश्वनी कुमार ने कमर्शियल लाइसेंस की फीस बढ़ाकर दिल्ली की जनता की कमर तोड़ने का काम किया : सौरभ भारद्वाज

*निगम आयुक्त अश्वनी कुमार मनमाने तरीके से दिल्ली की जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ा रहे हैं : महेश खिच्ची

*दिल्ली के गृहमंत्री से हमारा अनुरोध, तुरंत प्रभाव से निगम आयुक्त अश्वनी कुमार को उनके पद से हटाया जाए : महेश खिच्ची

*निगम आयुक्त अश्वनी कुमार पूरी तरह से भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज

*मेयर से परामर्श किए बिना यूजर चार्ज लगाया और कमर्शियल लाइसेंस की फीस बढ़ाई : सौरभ भारद्वाज

*सदन के बजट में 100 गज तक के प्लाट पर संपत्ति कर माफ और 500 गज तक हाफ करने का प्रस्ताव पास किया गया था : सौरभ भारद्वाज

*निगम आयुक्त अश्वनी कुमार ने आज तक सदन में पास हुए प्रस्ताव को लागू नहीं किया : सौरभ भारद्वाज

*यदि तुरंत अश्विनी कुमार को उनके पद से नहीं हटाया गया तो यह माना जाएगा कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार उनके साथ है : सौरभ भारद्वाज

पार्टी मुख्यालय में हुई एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने बताया कि इस बार दिल्ली नगर निगम में चुनी हुई सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया उसमें एक बड़ी राहत दिल्ली की जनता को दी गई थी। उन्होंने बताया कि इस बजट में यह प्रावधान किया गया था कि दिल्ली में जो भी 100 गज से कम क्षेत्रफल वाले प्लॉट है उनसे किसी प्रकार का कोई संपत्ति कर न लिया जाए तथा 100 गज से लेकर 500 गज तक के क्षेत्रफल वाले जो प्लॉट है उनका संपत्ति कर घटाकर आधा कर दिया जाए। उन्होंने बताया यह प्रस्ताव बाकायदा निगम के बजट में पास किया गया था। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि निगम के बजट में पास किए जाने के बावजूद नगर निगम के निगम आयुक्त अश्वनी कुमार जी ने इस प्रस्ताव को अमली जामा नहीं पहनाया अर्थात इस आदेश को क्रियान्वित करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया।

पत्रकारों के साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली नगर निगम के सदन में 12000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का प्रस्ताव भी पास किया गया परंतु नगर निगम आयुक्त अश्वनी कुमार जी उस आदेश को भी आज तक दबाए बैठे हैं। उस आदेश पर भी अश्वनी कुमार जी ने किसी प्रकार का कोई क्रियान्वयन नहीं किया। उन्होंने बताया कि जहां एक तरफ नगर निगम की चुनी हुई सरकार दिल्ली की जनता को राहत पहुंचाने के लिए संपत्ति कर में जनता को छूट देने के प्रावधान कर रही है, वहीं दूसरी ओर अश्वनी कुमार जी ने सदन में पास हुए प्रस्ताव को क्रियान्वित करने और प्रॉपर्टी टैक्स को घटाने की बजाय दिल्ली की जनता पर यूजर चार्ज लगाकर जनता की जेब पर संपत्ति कर का बोझ और अधिक बढ़ा दिया है। उन्होंने बताया की यह यूजर चार्ज निगम आयुक्त अश्विनी कुमार जी ने मेयर की जानकारी के बिना और मेयर से बातचीत किए बिना मनमाने तरीके से लागू कर दिया। उन्होंने बताया कि बिना मेयर की जानकारी के जबरदस्ती जनता पर यूजर चार्ज के नाम पर एक अतिरिक्त कर थोप दिया गया है और जो व्यक्ति यूजर चार्ज नहीं देगा उससे संपत्ति कर नहीं लिया जा रहा है अर्थात जबरदस्ती जनता को मजबूर किया जा रहा है, कि यदि संपत्ति कर जमा करना है तो उससे पहले यूजर चार्ज देना ही पड़ेगा।
नगर निगम से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा पत्रकारों के साथ साझा करते हुए सौरभ भारद्वाज ने बताया कि जिस प्रकार से बिना मेयर की जानकारी के दिल्ली की जनता पर निगम आयुक्त द्वारा यूजर चार्ज के नाम पर एक अतिरिक्त भोज थोप दिया गया है, उसी प्रकार से बीते कल एक बार फिर बिना मेयर से परामर्श किए निगम आयुक्त द्वारा कमर्शियल लाइसेंस की फीस को भी बढ़ा दिया गया है।

सौरभ भारद्वाज ने बताया क्योंकि नगर निगम में निगम आयुक्त अश्वनी कुमार द्वारा लगातार इस प्रकार की अनियमितताएं की जा रही हैं। सदन द्वारा पास किए गए प्रस्तावों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मनमानी तरीके से जबरदस्ती दिल्ली की जनता पर टैक्स का भरा बढ़ाया जा रहा है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए दिल्ली नगर निगम की चुनी हुई सरकार में दिल्ली के मेयर महेश खिच्ची जी ने केंदीय गृह मंत्री अमित शाह जी को इस सम्बन्ध में एक पत्र लिखा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा क्योंकि निगम आयुक्त अश्वनी कुमार जी भाजपा के बहुत करीबी रहे हैं और भाजपा की केंद्र सरकार ने उन्हें अलग-अलग समय पर अच्छे-अच्छे पदों पर बैठाया है। शायद यही कारण है कि वह नगर निगम में बैठकर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से भाजपा के लोग भी इस बात को कह रहे हैं, कि निगम आयुक्त ने जो किया वह गलत है और आम आदमी पार्टी के लोग भी इस बात को कह रहे हैं, कि यह गलत हो रहा है और यदि दोनों ही पार्टी के लोग इस बात को मान रहे हैं कि निगम आयुक्त अश्वनी कुमार अपने कर्तव्य का ठीक तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं, तो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी को तुरंत प्रभाव से अश्विनी कुमार जी को निगम आयुक्त के पद से हटाना चाहिए और यदि गृहमंत्री अमित शाह जी ऐसा नहीं करते तो यह माना जाएगा कि निगम आयुक्त अश्वनी कुमार जी को भाजपा का पूरा समर्थन प्राप्त है और वह भाजपा के एजेंडे पर ही काम कर रहे हैं।

प्रेस वार्ता में मौजूद आम आदमी पार्टी के नेता एवं दिल्ली नगर निगम के मेयर महेश खिच्ची ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, कि निगम आयुक्त अश्वनी कुमार जी द्वारा जब यह यूजर चार्ज दिल्ली की जनता के ऊपर थोपा गया, हमने इस संबंध में उन्हें पत्र लिखा परंतु उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सदन में 100 गज तक के प्लाट पर संपत्ति कर माफ करने और 100 गज से लेकर 500 गज तक के प्लाट पर संपत्ति कर हाफ करने का प्रस्ताव पास किया गया, परंतु अश्विनी कुमार जी ने उस पर कोई काम नहीं किया। उल्टा यूजर चार्ज लगाकर जनता की जेब पर एक कर का बोझ और बढ़ा दिया। मेयर महेश खिच्ची ने कहा कि जनता पहले ही लगातार बढ़ रही महंगाई की मार झेल रही है वहीं दूसरी ओर अब निगम आयुक्त अश्विनी कुमार जी द्वारा यूजर चार्ज और कमर्शियल लाइसेंस की फीस बढ़ा देने से दिल्ली की गरीब जनता की कमर टूट जाएगी।

मेयर महेश खिच्ची ने कहा, कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता से बड़े-बड़े वादे किए थे। हर महिला को ₹2500 प्रति माह देने का वादा किया था। त्योहार पर मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया था। दिल्ली का चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सारे वादे एक बार फिर से जुमला निकले। ₹2500 और मुफ्त सिलेंडर देना तो दूर उल्टा भाजपा के चहीते निगम आयुक्त अश्विनी कुमार ने दिल्ली की जनता पर यूजर चार्ज लगाकर और कमर्शियल लाइसेंस की फीस बढ़ाकर उनकी जेब पर डाका मारने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। महेश खिच्ची ने कहा, कि हमने गृहमंत्री अमित शाह जी को पत्र लिखा है और उनसे अनुरोध किया है, कि तुरंत प्रभाव से निगम आयुक्त अश्विनी कुमार जी को उनके पद से हटाया जाए और उनकी जगह पर किसी साफ और ईमानदार छवि वाले व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। ताकि दिल्ली की जनता को इस संपत्ति कर के अतिरिक्त बोझ से मुक्त कराया जा सके।

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