भाजपा सरकार प्राईवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाए, क्योंकि शिक्षा निदेशालय द्वारा अप्रूव फीस को ही प्राईवेट स्कूल छात्रों से लेने का अधिकार है- देवेन्द्र यादव

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*बच्चों को बंद करने के लिए दिल्ली सरकार और शिक्षा निदेशालय आश्वासन देने की जगह स्कूल के खिलाफ ठोस कार्यवाही करें। – देवेन्द्र यादव

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि किसी भी स्कूल द्वारा स्कूल के छात्रों को बंधक बनाना आपराधिक गतिविधि है, जिसकी जांच के दौरान साउथ वेस्ट डीएम को भी डीपीएस द्वारका की लाईब्रेरी में बच्चे बंद मिले। उन्होंने कहा कि भाजपा की दिल्ली सरकार प्राईवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगानी चाहिए और शिक्षा निदेशक द्वारा अप्रूव फीस को ही प्राईवेट स्कूल के छात्रों से लेने का अधिकार है। क्या प्राईवेट स्कूल दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के नियमों को मानने के लिए बाध्य नही है जो मनमानी फीस वसूल रही है।

देवेन्द्र यादव ने कहा कि फीस बढ़ोत्तरी की समीक्षा के लिए भाजपा की दिल्ली सरकार कमेटी बनाकर सिर्फ अपना पल्ला झाड़ना चाहती है लेकिन पिछले दरवाजे से भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार प्राईवेट स्कूलों के पीछे खड़ी है। जिसके कारण प्राईवेट स्कूल मनमाने तौर पर फीस बढ़ोत्तरी कर रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों को बंद करने के लिए दिल्ली सरकार और शिक्षा निदेशालय आश्वासन देने की जगह स्कूल के खिलाफ ठोस कार्यवाही करें। राष्ट्रीय/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की निष्क्रियता और अधिकारियों की कर्तव्यहीनता के लिए जवाबदेही तय हो और बच्चों के अधिकारों की रक्षा में विफल अधिकारियों को आवश्यक रुप से इस्तीफा देना चाहिए।

देवेन्द्र यादव ने कहा कि प्राईवेट स्कूलों द्वारा फीस बढ़ोत्तरी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर है, लेकिन शिक्षा निदेशालय फीस बढ़ोत्तरी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने को तैयार नही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी में मददगार बनकर प्राईवेट स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चो से गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा को छीनने का काम कर रही है। प्राईवेट स्कूलों में फीस न देने के कारण बच्चों को प्रताड़ित करना और मनमानी फीस बढ़ाने से गरीब व मध्यम वर्ग के बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी।

देवेन्द्र यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्राईवेट स्कूलों द्वारा फीस बढ़ोत्तरी और इन स्कूलों द्वारा छात्रों पर अत्याचार करने जैसी गतिविधियों का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता फीस बढ़ोत्तरी की समीक्षा के लिए बनाई गई कमेटी में स्वयं हस्तक्षेप करके निगरानी करे, ताकि प्राईवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों पर फीस बढ़ोत्तरी का अप्रत्याशित बौझ न पड़ सके।

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