दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में बुधवार को एपेक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 19वीं वार्षिक बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में महासचिव सुनील चड्ढा ने 19वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए सदस्यों को वर्ष भर की गतिविधियों से अवगत कराया। बैठक का आयोजन एवं संचालन अतिरिक्त महासचिव रमेश चंदर द्वारा किया गया।। इस अवसर पर एपेक्स प्रिविलेज कार्ड की शुरुआत की घोषणा की गई, जिसके माध्यम से सदस्यों को बीमा, अस्पताल, मेडिकल डायग्नोस्टिक लैब्स, होटल एवं यात्रा जैसे क्षेत्रों में पूर्व निर्धारित विशेष छूट का लाभ मिलेगा।
वित्त सचिव ऋषि उचाना ने पिछले वर्ष की आय एवं व्यय का विवरण भी प्रस्तुत किया। अध्यक्ष कपिल चोपड़ा ने उद्योग जगत के समक्ष मौजूद प्रमुख चुनौतियों बढ़ती लागत, पर्यावरणीय अनुपालन दबाव, शहरी अवसंरचना, कौशल अंतर, तकनीकी बदलाव और एमएसएमई के लिए वित्त की सीमित उपलब्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने सरकार एवं नीति निर्माताओं के साथ रचनात्मक संवाद की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्य वक्ता व उपाध्यक्ष रघुवंश अरोड़ा ने न्यूनतम वेतन मामलों में प्राप्त न्यायिक संरक्षण, डीडीए की पुनर्विचार याचिका खारिज होने से फ्रीहोल्ड नीति पर स्पष्टता, बिजली दरों में राहत तथा एमसीडी द्वारा फ्लोर वाइज फैक्ट्री लाइसेंसिंग की वापसी जैसी उपलब्धियों का उल्लेख किया।
उन्होंने समृद्धि योजना के तहत गलत संपत्ति कर नोटिसों के समाधान, पीएमएफबी 2021 के तहत एमएसएमई एवं लघु उद्योगों के संरक्षण तथा व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार में मिली राष्ट्रीय मान्यता की भी जानकारी दी। आइए देखते हैं टोटल ख़बरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस रिपोर्ट में मीडिया से बात करते हुए अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों ने क्या कहा ।