स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने सभी 12 जोन के उपायुक्तों के साथ की बैठक, सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश

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स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने सभी 12 जोन के उपायुक्तों के साथ की बैठक, सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश

स्थायी समिति की अध्यक्ष श्रीमती सत्या शर्मा ने दिल्ली नगर निगम के सभी 12 जोनों के उपायुक्तों व अभियांत्रिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें शहर की सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा धूल प्रदूषण को कम करने से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक के दौरान स्थायी समिति अध्यक्ष ने विशेष रूप से सड़कों के किनारे पड़े मलबे तथा निर्माण एवं विध्वंस (सी एंड डी) वेस्ट को प्राथमिकता के आधार पर हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कों, गलियों, रेलवे ट्रैक के आसपास तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कचरा और मलबा किसी भी स्थिति में जमा नहीं रहना चाहिए।

इस अवसर पर दिल्ली नगर निगम द्वारा शहर में स्वच्छता को बेहतर बनाने और धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सभी जोनों में शुरू किए गए 10 दिवसीय विशेष सघन स्वच्छता अभियान की भी समीक्षा की गई। इस अभियान के तहत रेलवे ट्रैक, सड़कों, गलियों और अन्य सार्वजनिक स्थानों से कचरा तथा निर्माण एवं विध्वंस मलबे को हटाने की कार्रवाई की जा रही है।

श्रीमती सत्या शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इस अभियान को गंभीरता के साथ चलाया जाए और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस अवसर पर श्रीमती सत्या शर्मा ने कहा,
“दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए सभी जोनों में सफाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना आवश्यक है। निर्माण एवं विध्वंस मलबे और कचरे को समय पर हटाकर हम न केवल शहर की स्वच्छता सुधार सकते हैं, बल्कि धूल प्रदूषण को भी काफी हद तक कम कर सकते हैं।”

उन्होंने सभी जोनों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वच्छता अभियान की नियमित निगरानी की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि शहर के किसी भी क्षेत्र में कचरा या मलबा जमा न रहने पाए। इसके साथ ही उन्होंने जोनों में अवैध पार्किंग की समस्या पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए और कहा कि सड़कों तथा सार्वजनिक स्थलों पर अवैध पार्किंग के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे और नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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