*भाजपा ने दिल्ली सरकार को पिछले दरवाजे से चलाने के लिए दिल्ली सेवा विधेयक पारित करके दिल्ली सरकार की शक्तियों को छीन लिया है। – चौ0 अनिल कुमार
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि भाजपा उपराज्यपाल के द्वारा पिछले दरवाजे से दिल्ली की सत्ता चलाना चाहती है। दिल्ली सेवा बिल के तहत दिल्ली सरकार में नियुक्ति/ट्रांसफर आदि पर नियंत्रण करके भाजपा अपना अधिपत्य जमाना चाहती है। इससे पूर्व भी तीनों निगमों का एकीकरण करके चुनाव कराया उसके बाद निगम की शक्तियां उपराज्यपाल के अधिकृत करने का काम किया गया। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 विधेयक पारित करके केन्द्र सरकार ने दिल्ली के लोगों के मताधिकार का अपमान है।
चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने कृषि भूमि के सर्किल रेट में बढ़ोतरी का निर्णय दिल्लीवालों के खिलाफ है। दिल्ली सरकार ने भूमाफिया को लाभ पहुॅचाने की दृष्टि से यह कृषि भूमि के सर्किल रेट की दरें बढ़ाई हैं, जिसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कृषि सर्किल रेट में बढ़ोतरी के मामले को उपराज्यपाल के समक्ष उठाऐगी। उन्होंने कहा कि कृषि भूमि का सर्कल रेट एक समान होना चाहिए जिसमें कि असमानता है। यह विदित है कि सेन्ट्रल जिला में 5 करोड़ प्रति एकड है वहीं वहीं पूर्वी जिला में 2.25 करोड़ प्रति एकड़ है। उन्हांेने कहा कि 2008 में कांग्रेस की सरकार कृषि भूमि का सर्कल बढ़ाए थे, वह कृषि भूमि का 53 लाख प्रति एकड़ था और खादर जमीन 17 लाख प्रति एकड़ था, इतना ही नही जब कांग्रेस की सरकार ने 2005 में बढ़ाया था उस समय कृषि भूमि का 17.40 लाख था और खादर 5.70 लाख प्रति एकड़ था। यह पहली बार हुआ है कृषि भूमि में सर्किल रेट में असमानता है और खादर जमीन को कृषि भूमि में ही जोड़ दिया गया है क्योंकि खादर के अंदर आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने जमीने खरीदी हुई है, अतः उनको चोर दरवाजे से फायदा पहुॅचाने के लिए यह घालमेल किया गया है जिसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में कृषि भूमि के सर्कल रेट एक सामान थे परंतु अब नई दरें जिला अनुसार तय करने का निर्णय एक विशेष वर्ग को फायदा पहुॅचाने के लिए हरित क्षेत्र के गांव, शहरीकृत गांव और ग्रामीण गांव के श्रेणी में बांटकर दरें तय की है।
चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि किसान हित से जुड़े सर्किल रेट बढ़ाने में दिल्ली सरकार ने राजनीति से प्रेरित होकर नीति बनाई है। नई दिल्ली और दक्षिणी क्षेत्र में जहां किसानों के पास कोई जमीन नही बची है वहां 5 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तय करना और उत्तर, पश्चिम आदि क्षेत्रों में भूमि किसानों के लिए बेहद उपयोगी है वहां दिल्ली सरकार ने 3 करोड़ रुपये प्रति एकड़ और दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में 2.25 करोड़ प्रति एकड़ तय करके सर्कल रेट बढ़ाने के मामले में भेदभाव अपनाया गया।
चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि यह पूरा देश जानता है कि जहां भाजपा चुनाव हार जाती है या विधायक की खरीद फरोख्त करके सरकार नहीं बना पाती है वहां भाजपा अपने हित साधने के लिए बिल पास करके कानून बनाती है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने दिल्ली में कामकाज व विकास के लिए निर्वाचित सरकार की जगह स्वयम्भू बनकर काम करने के लिए दिल्ली सेवा बिल लाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने दिल्ली सेवा बिल पास करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है।
चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि भाजपा की केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली सेवा बिल लाने का मकसद ही दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था पर अपना नियंत्रण रखना था और इसी मंशा को पूरा करने के लिए चुनी हुई सरकार के अधिकारों का हनन करने के लिए दिल्ली सेवा बिल का पहला ऑर्डिनेंस लाई और अब संसद के दोनो सदनों में वोटिंग कराकर कानून बनाने का काम दिल्लीवालों के अधिकारों के खिलाफ किया है।
