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दिल्ली पुलिस ने उन सभी मामलों में फोरेंसिक उपकरणों के आवेदन को अनिवार्य कर दिया है जहां सजा की दर छह साल से अधिक है, ताकि सजा की दर अधिक हो और आपराधिक न्याय प्रणाली को फोरेंसिक विज्ञान जांच के साथ एकीकृत किया जा सके। ऐसे अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच को “अनिवार्य और कानूनी” बनाने का निर्णय माननीय केंद्रीय गृह मंत्री के हालिया निर्देशों की तर्ज पर सजा दर को अधिक लेने के लिए लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने पहले ही आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) को फोरेंसिक विज्ञान जांच के साथ एकीकृत कर दिया है और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू), गांधीनगर के साथ भी सहयोग किया है ताकि जांच अधिकारियों को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ निर्विवाद मामले बनाने के लिए प्रशिक्षित और मार्गदर्शन किया जा सके।
