Listen to this articleभारत में खुदरा व्यापार के लिए एक अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने, पंजीकरण कानूनों को सरल बनाने, व इनोवेटिव ट्रेड प्रैक्टिस अपनाते हुए खुदरा व्यापार क्षेत्र में सुधार करने को लेकर दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ़ प्रमोशन ऑफ़ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) को राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति पांच सूत्री सिफारिशें भेजी है|
दिल्ली सरकार की इन सिफारिशों में व्यवसायों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल व समस्यामुक्त बनाने के लिए सिंगल आईडी सिस्टम की शुरुआत, निरीक्षणों में दोहराव तथा व्यापारियों पर दबाव को कम करने के लिए केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली (सीआईएस) में सख्त मोनिटरिंग सिस्टम,लाइसेंस की वैधता 5 वर्ष तक की वृद्धि, स्किल्ड वर्कफ़ोर्स तक पहुँच बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल और रोजगार विनिमय पोर्टलों का सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकरण शामिल है|
केंद्र सरकार की राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति पर साझा करते हुए, उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, “वर्तमान में, भारत में खुदरा विक्रेता एक राष्ट्रीय नीति चाहते है जो उन्हें अपने व्यवसाय को संगठित तरीके से संचालित करने और इस क्षेत्र को संगठित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने में मदद कर सकता हो। उन्होंने कहा कि दिल्ली स्तर पर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार ने व्यापार और खुदरा व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए खुदरा क्षेत्र के लिए विभिन्न पहल की शुरुआत की है। इनमें से कुछ पहलों में लाइसेंस/पंजीकरण के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्किल्ड वर्कफ़ोर्स तक पहुंच बढ़ाना, महीने भर चलने वाले दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल के माध्यम से अधिक व्यापार के अवसर पैदा करना, व्यापारियों के व्यापार को बढ़ाने के लिए दिल्ली बाजार पोर्टल सहित और बहुत कुछ शामिल है। लेकिन भारत में खुदरा व्यापार के समग्र विकास के लिए, केंद्र सरकार को देश में खुदरा व्यापार के संचालन में शामिल प्रक्रिया के बारे में रणनीतिक रूप से सोचने की जरूरत है।”
श्री सिसोदिया ने कहा कि महामारी के बाद उपभोक्ता व्यवहार में एक नाटकीय बदलाव देखने को मिला है जिससे खुदरा उद्योग में कई रणनीतिक बदलाव हुए हैं। इसे देखते हुए राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति में उद्योग की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित करने की काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि यह नीति भारत के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने वाली हो सकती है। इस नीति पर दिल्ली सरकार की सिफारिशें भारत में खुदरा व्यापार क्षेत्र के समग्र विकास पर केंद्रित हैं। यदि इसे ध्यान में रखा जाए, तो यह ज्यादा से ज्यादा व्यापारियों को अपने व्यवसाय को स्वतंत्र रूप से स्थापित करने और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिए आकर्षित करेगा। उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ सिफारिशें दिल्ली में पहले ही सफल हो चुकी हैं।
उल्लेखनीय है कि, दिल्ली सरकार ने पिछले 7 वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में खुदरा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ पहलों में व्यवसायों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, एक महीने तक चलने वाले दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल के माध्यम से अधिक व्यापार के अवसर पैदा करना, दिल्ली के व्यवसायों के लिए दिल्ली के आइकोनिक बाजारों को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित करने और वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म दिल्ली बाजार की शुरुआत करना, अधिक रोजगार और व्यापार के अवसर पैदा करने के लिए प्रतिष्ठित खुदरा बाजारों और दिल्ली के फ़ूड हबो का पुनर्विकास शामिल है।
क्या है केंद्र सरकार की राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति?
डिपार्टमेंट ऑफ़ प्रमोशन ऑफ़ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने घरेलू व्यापार के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय खुदरा नीति तैयार करने का प्रस्ताव दिया है। यह नीति खुदरा व्यापार को सुव्यवस्थित करेगी और खुदरा व्यापार क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देगी। इसका प्रमुख उद्देश्य पूरे देश में ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के साथ-साथ खुदरा व्यापार उद्योग को प्रभावित करने वाले मौजूदा बुनियादी ढांचे की कमी की पहचान करना और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए खुदरा व्यापार का लाभ उठाना और अविकसित क्षेत्रों में निवेश प्रवाह में तेजी लाना है।
राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति पर दिल्ली सरकार का केंद्र सरकार को 5 सुझाव
केंद्र सरकार द्वारा खुदरा व्यापारियों के लिए पूरे देश में लाइसेंस और पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सिंगल आईडी सिस्टम शुरू करने की जरुरत
दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए व्यापारियों के लिए सिंगल आईडी सिस्टम शुरू करने का सुझाव दिया है। इससे व्यापारियों पर व्यापार पंजीकरण के लिए होने वाले कागजी कार्रवाई का भार कम होगा। सरकार पंजीकरण के लिए पैन और जीएसटी जैसे व्यवसायों के लिए मौजूदा आईडी पर भी विचार कर सकती है। सरकार ने राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति के तहत लाइसेंसों को सरल पंजीकरण प्रक्रिया से बदलने के लिए डीपीआईआईटी के कदम का स्वागत किया है।
निरीक्षणों में दोहराव तथा व्यापारियों पर दबाव को कम करने के लिए केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली (सीआईएस) में सख्त मोनिटरिंग सिस्टम की जरुरत
राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति में दिए गए निरीक्षण सुधारों के जवाब में, दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली (सीआईएस) में एक सख्त मोनिटरिंग व असेसमेंट सिस्टम बनाने और अपनाने का सुझाव दिया है। इससे निरीक्षणों में अस्पष्टता और दोहराव को कम करने में मदद मिलेगी और व्यवसाय के मालिक तनाव मुक्त वातावरण में काम करने में सक्षम होंगे। वर्तमान में, बार-बार निरीक्षण के मौजूदा दबाव के कारण, वे अपने व्यवसायों के विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते है|
व्यापारियों की आसानी के लिए व्यापार लाइसेंस और पंजीकरण की वैधता अवधि को कम से कम पांच साल तक बढ़ाया जाना चाहिए
एक उद्यमी को व्यवसाय करने के लिए कई लाइसेंस और पंजीकरण की आवश्यकता होती है जैसे व्यापार लाइसेंस, व्यवसाय संचालन लाइसेंस, वजन और माप का सत्यापन प्रमाण पत्र, और कई अन्य दवाओं के लिए लाइसेंस। इसपर दिल्ली सरकार ने सुझाव दिया है कि विभिन्न कानूनों को युक्तिसंगत बनाने और अनुपालन बोझ को कम करने से खुदरा व्यवसायों को सुविधा होगी और मालिकों को अपनी कंपनियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही, दिल्ली सरकार ने सिफारिश की कि व्यापारियों को अपने व्यवसाय को आसानी से संचालित करने में सहायता करने के लिए, केंद्र सरकार को व्यापार लाइसेंस और पंजीकरण की वैधता को कम से कम पांच साल तक बढ़ाने पर भी विचार करना चाहिए।
स्किल्ड वर्कफ़ोर्स तक पहुँच बढ़ाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के साथ राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल और रोजगार विनिमय पोर्टलों के एकीकरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए
दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के DPIIT को सुझाव दिया है कि नेशनल करियर सर्विस पोर्टल और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल्स को सिंगल विंडो सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और इसके माध्यम से उद्यमियों को नौकरी चाहने वालों के डेटा तक सुविधाजनक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए।
व्यापार बंद करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाए
दिल्ली सरकार ने सुझाव दिया है कि विभिन्न अधिनियमों के तहत नए लाइसेंस/पंजीकरण और नवीनीकरण की आवश्यकता को युक्तिसंगत बनाने के लिए तथा व्यवसाय को बंद करने के लिए नियामक प्रक्रिया भी शुरू की जानी। वर्तमान में, व्यवसाय के मालिक किसी व्यवसाय को बंद करने के लिए पालन किए जाने वाले विभिन्न चरणों की एक लंबी लिस्ट का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं।
