Listen to this article- मैं एलजी साहब से अनुरोध करता हूं कि टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए विदेश जाने की अनुमति दी जाए, आपने खुद कहा था कि मैं इसके खिलाफ नहीं हूं- अरविंद केजरीवाल
- 20 जनवरी को भेजी गई सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की फिनलैंड में ट्रेनिंग की फाइल पर अभी तक एलजी ने नहीं लिया कोई फैसला- मनीष सिसोदिया
- अक्तूबर 2022 से एलजी के दफ्तर के चक्कर काट रही टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फ़िनलैंड भेजे जाने की फाइल- मनीष सिसोदिया
- एलजी से अनुमति नहीं मिलने के कारण मार्च 2023 में प्रस्तावित 30 शिक्षकों की ट्रेनिंग रद होने की कगार पर है- मनीष सिसोदिया
- मेरा अनुरोध है कि टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग पर भेजे जाने की तुरंत अनुमति दी जाए, ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए- मनीष सिसोदिया
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज एक बार फिर उपराज्यपाल को पत्र लिखकर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजे जाने के प्रस्ताव को तत्काल अनुमति देने की मांग की है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी एलजी साहब से अनुरोध करते हुए कहा है कि टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए विदेश जाने की अनुमति दी जाए। आपने खुद कहा था कि मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पत्र में कहा है कि एलजी के टेबल पर 10 दिनों से शिक्षकों की फिनलैंड ट्रेनिंग की फाइल पड़ी है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। अक्तूबर 2022 से टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फ़िनलैंड भेजे जाने की फाइल एलजी के दफ्तर के चक्कर काट रही है और एलजी से अनुमति नहीं मिलने के कारण मार्च 2023 में प्रस्तावित 30 शिक्षकों की ट्रेनिंग रद होने की कगार पर है। मेरा अनुरोध है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग पर भेजे जाने की तुरंत अनुमति दी जाए।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के स्कूलों के टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजे जाने की अनुमति देने की मांग को लेकर उपराज्यपाल को एक बार फिर पत्र लिखा है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी को भेजे अपने पत्र में कहा है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों के प्राइमरी टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए फ़िनलैंड भेजे जाने संबंधित फाइल आपकी टेबल पर 20 जनवरी से पड़ी है। आपने न तो इस प्रस्ताव को अपनी सहमति दी है और न ही इस पर असहमति जताते हुए निर्णय लेने के लिए माननीय राष्ट्रपति जी के पास भेजने की प्रक्रिया शुरू की है।
डिप्टी सीएम ने लिखा है कि अक्तूबर 2022 से शिक्षकों को फ़िनलैंड भेजे जाने से संबंधित फाइल आपके दफ्तर के चक्कर काट रही है। इस दौरान दो बार स्पष्टीकरण माँगने के बहाने आपने फ़ाइल वापस भेज दी। इस बारे में बात करने के लिए जब मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रियों और कुछ विधायकों के साथ आपसे मिलने पहुँचे तो आपने मिलने से मना कर दिया। उस दिन आपकी तरफ से मीडिया में कहा गया कि आपने शिक्षकों को फिनलैंड भेजने से मना नहीं किया है। मैंने आपके पास फाइल पुनः भेज इस बार मुझे उम्मीद थी कि आप 24 घंटे में इस पर अपनी सहमति दे देंगे, लेकिन फाइल भेजी हुए 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं और अभी तक आपकी सहमति नहीं आई।
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि आपने असंवैधानिक रूप से दो बार शिक्षकों को फ़िनलैंड भेजे जाने के प्रस्ताव को रोका और दिसंबर में टीचर्स को नहीं भेजा जा सका इसके कारण दिसम्बर 2022 में 30 टीचर्स के दल को ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा जा सका और अब एक बार फिर मार्च 2023 में 30 शिक्षकों की ट्रेनिंग भी रद्द होने की कगार पर है।
डिप्टी सीएम ने कहा है कि आपने असंवैधानिक रूप से दो बार शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फ़िनलैंड भेजे जाने के प्रस्ताव को रोका। इसके कारण दिसम्बर 2022 में 30 टीचर्स के दल को ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा जा सका और अब एक बार फिर मार्च 2023 में 30 शिक्षकों की ट्रेनिंग भी रद्द होने की कगार पर है। इसलिए मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग पर भेजे जाने वाली फाइल को तुरंत अनुमति दें। ऐसे अहम और संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, ‘‘दिल्ली सरकार के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फ़िनलैंड भेजने की फ़ाईल 20 जनवरी से एलजी साहब की टेबल पर अटकी पड़ी हैं। मैंने उनसे पुनः अनुरोध किया है कि इस पर जल्द अपनी सहमति दें। फ़ाइल रोकने और घुमाने के चक्कर में ट्रेनिंग का अगला राउंड भी रद्द होने के कगार पर है।’’
सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, ‘‘ मैं माननीय एलजी से आग्रह करता हूं कि हमारे शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश जाने की अनुमति दी जाए। माननीय एलजी ने खुद कहा था कि वह इसके खिलाफ नहीं हैं।’’
