Listen to this article*केजरीवाल सरकार द्वारा गलत डिमार्केशन की वजह हुई तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्यवही हो। – चौ0 अनिल कुमार
*महरौली में चले बुलडोजर से बेघर हुए लोगों की बेबस स्थिति के जिम्मेदार भाजपा और आम आदमी पार्टी अब घड़ियाली आंसू बहा रहे है। चौ0 अनिल कुमार
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि डीडीए और दिल्ली की केजरीवाल सरकार गलती के कारण 30-40 वर्षों से महरौली में रह रहे निवासियों पर डीडीए ने बुलडोजर चलाकर 5 दिन तक विध्वंस अभियान चलाया। हाई कोर्ट द्वारा तोड़फोड़ रोकने के नोटिस के बाद उपराज्यपाल के तोड़फोड़ पर रोक लगाने का आदेश के बावजूद पांचवे दिन भी तोड़फोड़ हुई। उन्हांने कहा कि दिल्ली कांग्रेस डीडीए द्वारा महरौली में चले बुलडोजर से बेघर हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने और पूर्ण मुआवजे की मांग करती है, क्योंकि सरकार की गलत डिमार्केशन के कारण उन्हें उजाड़ा गया है।
चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की दिल्ली सरकार के वकील क्या पहले दिन ही डीडीए की तोड़फोड़ की कार्यवाही के खिलाफ हाई कोर्ट नही जा सकते थे, क्योंकि तोड़फोड़ करने की जानकारी मुख्यमंत्री को पहले से थी। आम आदमी पार्टी और भाजपा के नेता महरौली में चले बुलडोजर से बेघर हुए लोगों की बेबस स्थिति पर घड़ियाली आंसू बहा रहे है जबकि इसके लिए भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनो बराबर की जिम्मेदार है।
चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि क्या यह संभव है कि महरौली की रजिस्ट्री जमीन पर बने मकानों की जानकारी डीडीए के पास नही होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा गलत डिमार्केशन के कारण रजिस्ट्री वाली जमीन पर तोड़फोड़ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। क्योंकि डिमार्केशन व रजिस्ट्री दोनो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते है और डीडीए उपराज्यपाल के आधीनस्थ है। सरकारी विभागों की गलती का भुगतान जनता क्यों भुगते। बेघर हुए लोगों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाते हुए डीडीए तुरंत उनके मकानों को बनाने के लिए मुआवजा दें।
चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि कोर्ट के आदेश अनुसार नए सिरे से डिमार्केशन का काम पूरा किया जाए और जब तक यह काम पूरा न हो तोड़फोड़ की कार्यवाही पर रोक लगी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुखद है कि स्थानीय लोगों को एक घंटे के नोटिस पर वहां बुलडोजर चला दिया गया जबकि लोग कुछ मोहलत मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि लगभग 30-40 सालां से जिन मकानों में लोग रह रहे हैं उनकी पक्की रजिस्ट्री है, बैंको ने लोन दिया है। सिर्फ राजस्व विभाग के गलत नक्शों के कारण गरीब लोगों की जिंदगी भर कमाई से बने मकान तोड़े गए मकानों के लिए केजरीवाल सरकार और डीडीए बराबर की जिम्मेदार हैं।
चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा महरौली में तोड़फोड़ पर रोकने के आदेश के बाद भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेता महरौली में तोड़फोड़ रुकवाने का श्रेय लेने के लिए उपराज्यपाल से मिलने व जनता के प्रति झूठी सहानूभूति जता रहे है, जबकि सच्चाई तोड़फोड़ से प्रभावित लोग अच्छी तरह जानते है।
