दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है की मंत्री सुश्री अतिशि का दावा की उपराज्यपाल ने किसानों और वकीलों की फ्री बिजली बंद करने का दबाव बना कर इस संदर्भ में अधिकारियों से प्रस्ताव बनवाया है पूरी तरह झूठ है। हमारी जानकारी अनुसार उपराज्यपाल कार्यालय ने ऐसा कोई सुझाव अधिकारियों को नही दिया, सुश्री अतिशि ने खुद ही अपने बिजली विभाग अधिकारियों से प्रस्ताव बनाया और फिर कुप्रचार शुरू कर दिया।
सचदेवा ने कहा है की सच तो यह है दिल्ली सरकार किसानों को एक यूनिट भी बिजली फ्री नही देती है बल्कि गरीब किसानों से प्रति ट्यूबवेल 10 से 20 किलोवाट पर लोड़ चार्ज वसूलती है। आज किसान की स्थिती यह है की वह बिजली इस्तमाल करे ना करे उसे लगभग 1800 रूपए प्रतिमाह का बिल देने ही पड़ता है।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है की इसी तरह वकीलों को फ्री बिजली का दावा भी गुमराह करने वाला है, वकीलों को केवल पहली 200 यूनिट पर सब्सिडी दी जा रही, अधिक बिल आने पर उन्हे कमर्शियल दर पर बिल देना होता है।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है की हम मांग करते हैं की दिल्ली सरकार वोट बैंक दृष्टिकोण से चुनिंदा वर्गों को फ्री बिजली देने की जगह समाज के सभी वर्गों के उपभोक्ताओं को पहली 200 यूनिट फ्री बिजली का लाभ दे।
दिल्ली भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्री विनोद सहरावत ने कहा है की केजरीवाल सरकार ने किसानों को फ्री बिजली का जो झूठा दावा किया है हम इसकी पोल दिल्ली देहात के गांव गांव मे खोलेगा।