आम आदमी पार्टी झूठ, भ्रम और अफवाह फैलाने के सिद्धांत पर बनी पार्टी है – वीरेन्द्र सचदेवा

*भाजपा मांग करती है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वयं सामने आए और पावर डिस्कॉम के 6 वर्ष से रुके हुए ऑडिट, सभी गरीबों को बिजली सब्सिडी सुनिश्चित ना करने, पावर डिस्कॉम के डी.ई.आर.सी. द्वारा ऑडिट अनिवार्य ना करने, सीधा सी.ए.जी. से ऑडिट ना कराकर केवल उनसे जुड़े ऑडिटर से ऑडिट की बात करने और पावर डिस्कॉम के ऑडिट संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की केस को लंबित पड़े रहने संबंधित पांच सवालों का जवाब दें – वीरेन्द्र सचदेवा

*भाजपा मांग करती है कि सभी उपभोक्ताओं को पहली 200 यूनिट बिजली खपत पर सब्सिडी का लाभ दिया जाए – वीरेन्द्र सचदेवा

*यह खेदपूर्ण है कि संवैधानिक मंत्री पद पर बैठी सुश्री आतिशी हो या फिर स्वयं मुख्यमंत्री यह राजनीतिक द्वेष भाव से बार-बार सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे उपराज्यपाल पर झूठे आरोप लगाते हैं – वीेरेन्द्र सचदेवा

दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी झूठ, भ्रम और अफवाह फैलाने के सिद्धांत पर बनी पार्टी है और आज फिर बिजली मंत्री सुश्री आतिशी ने अपनी पार्टी की इन्हीं तीनों कालाओं का प्रदर्शन करते हुए प्रेसवार्ता कर कहा कि उपराज्यपाल ने बिजली सब्सिडी की फाइल को रोक दिया है, इसलिए कल से दिल्ली में उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी नहीं मिलेगी। पत्रकार वार्ता में….पत्रकार वार्ता में प्रवक्ता श्री प्रवीण शंकर कपूर, श्री अजय सहरावत एवं मीडिया रिलेशन विभाग के सह-प्रमुख श्री विक्रम मित्तल उपस्थित थे।

सचदेवा ने कहा है कि यह खेदपूर्ण है कि सुश्री आतिशी ने यह झूठा और भ्रमात्मक बयान जारी किया जबकि उपराज्यपाल उनकी प्रेसवार्ता से काफी पहले बिजली सब्सिडी फाइल को अपनी स्वीकृति दे चुके थे।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि केजरीवाल सरकार की समस्या यह है कि उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के साधारण नागरिकों के हित में काम करते हैं, अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए काम करते हैं और इस कारण केजरीवाल सरकार से उनका अक्सर टकराव होता है। श्री सचदेवा ने कहा कि यह खेदपूर्ण है कि संवैधानिक मंत्री पद पर बैठी सुश्री आतिशी हो या फिर स्वयं मुख्यमंत्री यह राजनीतिक द्वेष भाव से बार-बार सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे उपराज्यपाल पर झूठे आरोप लगाते हैं।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि मुख्यमंत्री जवाब दें कि पावर सब्सिडी से जुड़ी फाइल जो कैबिनेट में 4 अप्रैल को स्वीकृत हो गई थी उसे उपराज्यपाल को 11 अप्रैल को क्यों भेजा? कहीं ना कहीं मंशा साफ है कि 11 अप्रैल के बाद तीन दिन का सप्ताहांत अवकाश था और केजरीवाल सरकार ने सोचा कि इस कारण यदि फाइल स्वीकृत होने में विलंब हुआ तो उपराज्यपाल पर आक्षेप लगाएंगे जो आज करने का प्रयास भी किया पर टीम केजरीवाल के दुर्भाग्यवश उपराज्यपाल ने सब्सिडी की फाइल संभवतः कल देर रात ही स्वीकृत कर दी।

श सचदेवा ने कहा है कि जहां तक बिजली विभाग से जुड़े मामलों का मुद्दा है तो उपराज्यपाल ने पांच विशेष बिंदुओं पर सरकार से सवाल पूछे हैं जिस पर केजरीवाल सरकार जवाब देने से बच रही है क्योंकि यह सवाल कही न कही केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। भाजपा मांग करती है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वयं सामने आए और पावर डिस्कॉम के 6 वर्ष से रुके हुए ऑडिट, सभी गरीबों को बिजली सब्सिडी सुनिश्चित ना करने, पावर डिस्कॉम के डी.ई.आर.सी. द्वारा ऑडिट अनिवार्य ना करने, सीधा सी.ए.जी. से ऑडिट ना कराकर केवल उनसे जुड़े ऑडिटर से ऑडिट की बात करने और पाॅवर डिस्कॉम के ऑडिट संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की केस को लंबित पड़े रहने संबंधित पांच सवालों का जवाब दें।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि यह समझ से परे है कि केजरीवाल सरकार ने पिछले 6 साल में 13549 करोड़ रुपये सब्सिडी के रुप में पावर डिस्कॉम को दिया है और आखिर क्यों ना तो वह उस सब्सिडी का ऑडिट कराना चाहती है और ना ही वे सब्सिडी उपभोक्ताओं के खाते में देना चाहती है।

सचदेवा ने कहा है कि पावर सब्सिडी के खेल का एक सच यह भी है कि आज भी दिल्ली में किराये के मकानों में रह रहे गरीबों को पावर सब्सिडी का कोई लाभ नहीं मिल रहा है और 2019 में घोषित केजरीवाल सरकार की किरायेदार बिजली मीटर योजना का कोई अता पता नहीं है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि केजरीवाल सरकार का सब्सिडी खेल भ्रष्टाचार का खेल है और भाजपा मांग करती है कि सभी उपभोक्ताओं को पहली 200 यूनिट बिजली खपत पर सब्सिडी का लाभ दिया जाए।