Listen to this article- 23 जून को बिहार में विपक्षी पार्टियों की मीटिंग में अध्यादेश पर सभी पार्टियों के रुख और संसद में हराने पर सबसे पहले चर्चा हो- अरविंद केजरीवाल
- दिल्ली का अध्यादेश एक प्रयोग, यह सफल हुआ तो केंद्र गैर भाजपा राज्यों के लिए ऐसे ही अध्यादेश लाकर समवर्ती सूची के विषयों से राज्य सरकार का अधिकार छीन लेगा – अरविंद केजरीवाल
- अध्यादेश लागू होने पर दिल्ली से जनतंत्र खत्म हो जाएगा और दिल्ली के बाद एक-एक कर अन्य राज्यों से भी जनतंत्र खत्म किया जाएगा- अरविंद केजरीवाल
- अब वो दिन दूर नहीं जब पीएम 33 राज्यपालों और एलजी के माध्यम से सभी राज्य सरकारें चलाएंगे- अरविंद केजरीवाल
23 जून को बिहार के पटना में होने जा रही गैर भाजपा दलों की बैठक से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी है। इस पत्र के जरिए उन्होंने आग्रह किया है कि मीटिंग में सबसे पहले दिल्ली के संदर्भ में केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश पर सभी पार्टियों के रुख और संसद में इसे हराने को लेकर चर्चा की जाए। उन्होंने विपक्षी दलों को आगाह करते हुए कहा है कि यदि केंद्र का दिल्ली में प्रयोग सफल होता है तो वो गैर भाजपा राज्यों के लिए भी ऐसे ही अध्यादेश लाएगा और समवर्ती सूची के विषयों से राज्य सरकार का अधिकार छीन लेगा। दिल्ली के बाद एक-एक कर अन्य राज्यों से भी जनतंत्र खत्म कर दिया जाएगा और पीएम राज्यपालों व एलजी के जरिए सभी राज्य सरकारें चलाएंगे।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी गैर भाजपा दलों को लिखे पत्र में कहा है कि आपने केन्द्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के लोगों का साथ देने का निर्णय लिया। इसके लिए आपका तहेदिल से शुक्रिया है।
पत्र में कहा है कि मैंने इस विषय की तह तक जाकर अध्ययन किया है। ये समझना गलत होगा कि ऐसा आध्यादेश केवल दिल्ली के संदर्भ में ही लाया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली आधा राज्य है। समवर्ती सूची में दिए गए किसी भी विषय के सारे अधिकार ऐसा ही आध्यादेश लाकर केन्द्र सरकार किसी भी पूर्ण राज्य से भी छीन सकती है। जैसे कि केन्द्र सरकार ऐसा ही अध्यादेश लाकर किसी भी पूर्ण राज्य के बिजली, शिक्षा, व्यापार आदि विषयों पर से पूर्ण रूप से अधिकारी छीन सकती है। केन्द्र सरकार ने दिल्ली के संदर्भ में ऐसा अध्यादेश लाकर एक प्रयोग किया है। यदि केन्द्र सरकार इस प्रयोग में सफल हो जाती है तो फिर वो एक-एक करके सभी गैर बीजेपी राज्यों के लिए भी ऐसे ही अध्यादेश जारी करके समवर्ती में दिए गए सभी विषयों से राज्यों के अधिकारी छीन लेगी। इसीलिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि सभी पार्टियों और सभी लोग मिलकर इसे किसी हालत में संसद में पास न होने दें।
“आप” के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पत्र में कहा है कि यदि दिल्ली में ये अध्यादेश लागू हो जाता है तो दिल्ली में जनतंत्र खत्म हो जाएगा। फिर दिल्ली वाले जो मर्जी सरकार चुनें, उसकी कोई पॉवर नहीं होगी। फिर एलजी के जरिए केन्द्र सरकार सीधे दिल्ली सरकार चलाएगी। चाहे लोग किसी भी पार्टी की सरकार चुनें और दिल्ली के बाद एक-एक करके सभी राज्यों में जनतंत्र खत्म कर दिया जाएगा। वो दिन दूर नहीं, जब प्रधानमन्त्री 33 राज्यातों /एलजी के माध्यम से सभी राज्य सरकारें चलायेंगे।
“आप” के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 23 जून को पटना में सभी पार्टियों की मीटिंग है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस मीटिंग में इस अध्यादेश पर सभी पार्टियों का स्टैंड और इसे संसद में हराने की रणनीति पर सबसे पहले चर्चा हो।
