राजस्व मंत्री आतिशी ने बाढ़ प्रभावितों को सहायता राशि देने में अफसरों की उदासीनता पर मुख्य सचिव को लगाई फटकार

• 10 दिन पहले सहायता राशि देने की घोषणा हुई थी और अभी तक 4716 प्रभावित परिवारों में से मात्र 197 को ही मिल पाई है सहायता राशि- आतिशी
• शनिवार और रविवार को सभी अधिकारियों को तैनात करें, ताकि सोमवार को बाढ़ प्रभावितों के खाते में सहायता राशि भेजी जा सके- आतिशी
• मुख्य सचिव को सोमवार शाम 6 बजे तक मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री को सहायता राशि वितरण की स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के निर्देश

केजरीवाल सरकार के निर्देश के बावजूद अफसर अभी तक बाढ़ पीड़ित परिवारों को 10 हजार रुपए की सहायता राशि मुहैया नहीं करा पाए हैं। अफसरों की इस उदासीनता से नाराज राजस्व मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को कड़ी फटकार लगाते हुए पत्र लिखकर कहा है कि दिल्ली सरकार द्वारा सहायता राशि देने की घोषणा किए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक 4716 बाढ़ प्रभावित परिवारों में से मात्र 197 को ही 10 हजार रुपए की सहायता राशि प्राप्त हुई है। राजस्व मंत्री ने 29 और 30 जुलाई को सभी अफसरों को तैनात कर सहायता राशि वितरण का कार्य युद्धस्तर पर कराने का निर्देश दिया, ताकि सोमवार तक सभी प्रभावित लोगों के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया जा सके। साथ ही, राजस्व मंत्री ने 31 जुलाई को शाम 6 बजे तक सहायता राशि वितरण का स्टेटस रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री और उन्हें (राजस्व मंत्री) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

दिल्ली की राजस्व मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव से कहा कि शुक्रवार की शाम राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव अश्विनी कुमार और राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ दिल्ली में बाढ़ प्रभावित लोगों को सरकार द्वारा दी जाने वाली 10 हजार रुपए की आर्थिक मदद की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की।

राजस्व मंत्री ने कहा कि मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बाढ़ के दौरान राहत शिविरों में रहने वाले 4716 परिवारों में से केवल 197 परिवारों को ही दिल्ली सरकार की ओर से दी जा रही 10 हजार रुपए की सहायता राशि प्राप्त हुई है।

राजस्व मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव से कहा कि 15 जुलाई को आपको आदेश दिया गया था कि सीनियर आईएएस और दानिक्स अधिकारी दिल्ली में बाढ़ प्रभावितों के लिए बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी करेंगे और जिला प्रशासन की मदद करेंगे। बाढ़ प्रभावित दिल्ली के 6 जिलों में 19 आईएएस और 18 दानिक्स अधिकारियों को तैनात किया गया है। दूसरी तरफ, कैबिनेट द्वारा बाढ़ से प्रभावित परिवारों को 10 हजार रुपए की सहायता राशि देने का फैसला लिए हुए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन इन 10 दिनों में 19 आईएएस और 18 दानिक्स अधिकारियों साथ-साथ 6 जिलाधिकारी, 6 एडीएम और 18 एसडीएम महज 4716 परिवारों तक सहायता राशि का यह पैकेज नहीं पहुंचा पाए हैं।

राजस्व मंत्री आतिशी ने कहा कि बाढ़ राहत एवं पुनर्वास के लिए तैनात अधिकारियों की संख्या को देखते हुए इनमें से प्रत्येक अधिकारी को 70 परिवारों तक सहायता राशि पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। अर्थात हर अधिकारी को प्रतिदिन 7 परिवारों को राहत राशि पहुंचानी थी, लेकिन यह भी नहीं किया गया। ऐसी उदासीनता बहुत ही चौंकाने वाली है। राजस्व मंत्री ने मुख्य सचिव से कहा है कि आपके द्वारा तैनात सभी अधिकारी स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, लोक निर्माण विभाग, पर्यटन समेत अन्य विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर तैनात हैं। यदि वे आपातकाल और आपदा के समय में ऐसी ढिलाई दिखा रहे हैं, तो मुझे बेहद चिंता है कि वे अपने विभागों के रोजमर्रा के कार्यों में क्या कर रहे होंगे?

राजस्व मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करें कि बाढ़ प्रभावित लोगों को सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए सभी अधिकारी शनिवार और रविवार (29 जुलाई और 30 जुलाई 2023) को तैनात किए जाएं, ताकि सोमवार (31 जुलाई) को सभी प्रभावित लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया जा सके। सहायता राशि की स्टेटस रिपोर्ट 31 जुलाई 2023 को शाम 6 बजे तक सीएम अरविंद केजरीवाल और मुझे (राजस्व मंत्री) पेश की जाए।