हर शहर की एक पहचान होती है, लेकिन दिल्ली की पहचान उसकी निरंतर पुनर्निर्माण की क्षमता है। यह शहर चुनौतियों से थमता नहीं, बल्कि उनसे अपनी शक्ति अर्जित करता है।
3. बीते समय में भ्रष्टाचार और short sightedness के कारण विकास की गति रुकी हुई थी, परंतु आज दिल्ली एक निर्णायक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जहाँ नीतियाँ केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं, बल्कि धरातल पर परिणाम देती हैं; जहाँ शासन केवल व्यवस्था नहीं, बल्कि विश्वास का माध्यम बनता है; और जहाँ विकास केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि नागरिक के जीवन में दिखाई देता है। आज दिल्ली Triple Engine की शक्ति से तेज़ गति से दौड़ रही है।
4. कल प्रकाशित Economic Survey यह स्पष्ट करता है कि उद्यमशील नागरिकों और vibrant economy के बल पर दिल्ली ने हमेशा राष्ट्रीय औसत से अधिक तेज़ विकास किया है। किंतु बुनियादी infrastructure में निवेश की कमी और ‘freebies’ संस्कृति की प्राथमिकता के कारण 2021-22, 2023-24 और 2024-25 में विकास दर प्रभावित हुई।
5. उद्यमी, स्टार्ट-अप और high-skilled manpower दिल्ली से दूर हुआ, इसलिए 2018 से 2024 के बीच अपने राजस्व में गिरावट आई, और प्रति व्यक्ति आय भी इन वर्षों में राष्ट्रीय औसत के मुकाबले स्थिर बनी रही।
6. दिल्ली का GSDP 2024-25 में 8.9% की वृद्धि के साथ ₹12.13 लाख करोड़ तक पहुँच गया है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2025-26 में यह 9.4% की दर से बढ़कर ₹13.27 लाख करोड़ होने की उम्मीद है।
7. यह नेतृत्व का ही प्रभाव है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्र की दूरदर्शी नीतियों और तीव्र गति से चल रही परियोजनाओं से दिल्ली की अर्थव्यवस्था को उल्लेखनीय लाभ मिल रहा है।
8. अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय GDP में दिल्ली की भागीदारी 2024-25 में 3.67% से बढ़कर 2025-26 में 3.72% होने का अनुमान है। हमारी सरकार के कार्यकाल में प्रति व्यक्ति आय ₹5 लाख के पार पहुँच चुकी है और 2025-26 में ₹5.3 लाख तक जाने की संभावना है। 7.92% की अनुमानित वृद्धि दर के साथ आज दिल्ली का per capita income देश में तीसरे स्थान पर है।
9. अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2025-26 केRevised Budget Estimates में ₹99,310 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव करती हूँ। इसमें से ₹66,710 करोड़ Revenue Expenditure के लिए और₹32,600 करोड़ Capital Expenditure के लिए प्रस्तावित हैं।
10. ₹41,500 करोड़ Establishment और ₹57,810 करोड़ अन्य committed expenditure तथा योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए Revised Estimates में प्रस्तावित हैं।
11. महोदय, वर्ष 2025–26 के संशोधित अनुमानों के अंतर्गत द्वितीय एवं अंतिम पूरक अनुदान हेतु ₹6514.58 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता है। मैं सदन से अनुरोध करती हूँ कि उक्त पूरक अनुदान की मांगों को स्वीकृति प्रदान की जाए।
12. अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष हमने दिल्ली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभाते हुए ₹1 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया था। एक दशक तक Capital Expenditure मात्र ₹7,173 करोड़ से₹15,864 करोड़ के सीमित दायरे में सिमटा रहा, जो दिल्ली जैसे महानगर के लिए पर्याप्त नहीं था।
13. हमने इस trend को तोड़ते हुए 2025-26 में Capital Expenditure का आवंटन बढ़ाकर ₹28,115 करोड़कर दिया, जो 2024-25 के ₹11,485 करोड़ के मुकाबले 145% की ऐतिहासिक छलांग है। यह परिवर्तन हमारे माननीय प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रत्यक्ष प्रमाण है।
14. अब, मैं माननीय सदन के समक्ष अगले वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान प्रस्तुत करना चाहती हूँ।
15. दिल्ली की निरन्तर प्रगति की भावना के साथ, मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹1,03,700 करोड़ का Budget Estimates प्रस्तुत करती हूँ। इसका वित्तपोषण
a. ₹74,000 करोड़ Tax Revenue,
b. ₹900 करोड़ Non-Tax Revenue,
c. ₹3,931 करोड़ Central Sponsored Schemes,
d. ₹591 करोड़ केंद्रीय सड़क निधि,
e. ₹16,700 करोड़ बाजार ऋण,
f. ₹2,570 करोड़ केंद्रीय अनुदान और
g. ₹2,500 करोड़ SASCI योजना से होगा, जबकि
h. शेष राशि Opening Balance एवं अन्य Capital Revenues से आएगी।
16. इस बजट में 70.3% Revenue Expenditure और 29.7% Capital Expenditure के लिए आवंटित है।
17. वर्ष 2025-26 के लिए Tax/GSDP ratio 4.95% रहने का अनुमान है। और वर्ष 2026-27 के लिए Tax/GSDP ratio 5.09% रहने का अनुमान है। इससे दिल्ली का Revenue Surplus 9,092 करोड़ रुपये रहेगा।
18. अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए ख़ुशी हो रही है कि यह पहली बार है जब दिल्ली अपने विकास की यात्रा में‘Green Budget’ प्रस्तुत कर रही है। इस बजट की हर नीति को Green Lens से देखा गया है। इस बजट की हर नीति में पर्यावरण, हर योजना में प्रकृति, और हर निर्णय में भविष्य की पीढ़ियों की चिंता समाहित हैइसलिए हमने पूरे बजट का 21 प्रतिशत हिस्सा ग्रीन बजट के लिए आवंटित किया है। यह बजट शासन की सोच में एक ऐतिहासिक परिवर्तन है, जहाँ विकास और धरती माँ के संरक्षण के बीच संतुलन साधा गया है।
19. अध्यक्ष महोदय, इस बजट में हमारी सरकार के दस मुख्य संकल्प या 10 key focus areas हैं। अब मैं sector-wise ब्यौरा प्रस्तुत करती हूँ।
1. INFRASTRUCTURE
मजबूत बुनियाद – तेज़ विकास
20. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का Infrastructure का मंत्र “Four-S” दृष्टिकोण पर आधारित है- Scope, Scale, Speed और Skill. इसी विचार को हमने दिल्ली की धमनियों में प्रवाहित करने का संकल्प लिया है, जहाँ इंद्रप्रस्थ की विरासत और नई दिल्ली की विकासगाथा एक साथ साँस लेती हैं। हमारी सरकार, केंद्र सरकार एवं सभी शहरी निकायों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं।
21. विकसित दिल्ली- हरित दिल्ली के निर्माण के लिए इस वर्ष हमने MCD के लिए ₹11,266 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक है। इसके साथ ही बजट में NDMC और DCB के लिए कुल ₹146 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का प्रस्ताव है। विकसित दिल्ली – हरित दिल्ली के संकल्प को Triple Engine की तीन गुना गति प्राप्त होगी।
22. दिल्ली शहर कई संस्कृतियों का और छोटे शहरों का melting point है। करोल बाग की चहल-पहल से लेकर बारहखम्बा की गगनचुंबी इमारतों तक, हमारा लक्ष्य है – flawless connectivity, climate resilient corridors, और तकनीकी रूप से सुरक्षित सड़कें।
23. मैं दिल्ली के Infrastructure के समग्र विकास के लिए, जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में PWD विभाग के लिए ₹5,921 करोड़ रुपये एवं शहरी विकास और आवास विभाग के लिए ₹7,887 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव करती हूँ।
24. महोदय, दिल्ली का विकास यमुनापार के समुचित विकास के बिना असंभव है। पिछली सरकारों ने यमुनापार के विकास की अनदेखी की। हमने वर्ष 2025-26 में TransYamuna Development Board को क्रियाशील किया। वर्ष 2026-27 में यमुनापार क्षेत्र के समुचित विकास के लिए Trans Yamuna Development Board को ₹300 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव करती हूँ।
25. यमुना पार की भाँति दिल्ली का बड़ा भाग अनधिकृत कॉलोनियों में रहता है, जो वर्षों से उपेक्षा की शिकार हैं। इस कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, drainage, लाइट आदि के विकास के लिए ₹800 करोड़ रुपए आवंटन का प्रस्ताव करती हूँ।
26. अध्यक्ष महोदय, दिल्ली केवल मेट्रो शहर नहीं, इसकी आत्मा गावों से भी जीवित है। दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड के लिए ₹787 करोड़ के आवंटन के प्रस्ताव के साथ हम दिल्ली के ग्रामीण अंचलों को विकास की मुख्यधारा में ला रहे हैं। हम दिल्ली को केवल ऊपर नहीं, भीतर से भी मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि जड़ों से जुड़ा विकास ही स्थायी होता है।
27. इनके अतिरिक्त दिल्ली के infrastructure के समग्र विकास के लिए Development Department का भी ₹959 करोड़ रुपये आवंटन का प्रस्ताव करती हूँ।
28. दिल्ली के सड़क नेटवर्क में
a. PWD की 1400 km सड़कों में से 400 km सड़कों का पुनर्विकास वर्ष 2025-26 में किया गया। वर्ष 2026-27 में 750 km सड़कों के end-to-end recarpeting एवं पुनर्विकास हेतु ₹1392 करोड़ का प्रस्ताव करती हूँ।
b. MCD की सड़कों के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लगभग ₹1,000 करोड़ प्रस्तावित हैं।
c. Notified तथा non-conforming इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों और drainage systems का निर्माण हेतु ₹160 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।
29. इसके साथ ही, 25 करोड़ रुपये की लागत से नए foot-over bridges का भी कार्य शुरू किया जायेगा।
30. वर्ष 2016 में बारापुल्ला Corridor, का कार्य प्रारम्भ हुआ था जो आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार और Red-tapism के कारण अटका हुआ था। हमारी सरकार इसे जून 2026 तक पूर्ण करेगी। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए इस वर्ष के बजट में 210 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
31. कालकाजी तक मोदी मिल फ्लाईओवर के विस्तार और सावित्री सिनेमा तिराहे पर नए फ्लाईओवर की परियोजना को मंजूरी दे दी गयी है। इसकी लागत ₹371 करोड़ है। इस काम के लिए ₹150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
32. इसके अतिरिक्त, मंगल पांडे मार्ग स्थित गगन सिनेमा पर अंडरपास के निर्माण हेतु ₹99.37 करोड़ की कुल लागत वाली परियोजना को भी स्वीकृति दी जा रही है।
33. महोदय, ₹453.95 करोड़ की लागत से नजफगढ़ नाले के 54 km लम्बे भाग पर दोनों तरफ सड़क का निर्माण किया जाएगा।
34. साथ ही, बहुत समय से लंबित निम्नलिखित Projects को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने कदम उठाये हैं:
i) आज़ादपुर – त्रिपोलिया गेट integrated फ्लाईओवर (2.16 किमी)
ii) घंटा घर स्टेशन integrated फ्लाईओवर का काम (0.67 किमी)
iii) यमुना विहार – भजनपुरा integrated फ्लाईओवर (1.40 किमी)
iv) साकेत जी मेट्रो स्टेशन पर 6 लेन अंडरपास (0.43 किमी)
v) एमबी रोड से एलबीएस मार्ग तक 2 लेन अंडरपास (0.45 किमी)
vi) लाल बहादुर शास्त्री मार्ग से MB Road पर फ्लाईओवर तक 2 लेन एलिवेटेड रैंप (0.44 किमी)
vii) एशियन मार्केट – बत्रा अस्पताल तक 6 लेन एकीकृत फ्लाईओवर (डबल डेकर सिस्टम) (2.42 किमी)
viii) मां आनंदमयी – तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी तक 6 लेन एकीकृत फ्लाईओवर (2.48 किमी)
2000 करोड़ रुपये से भी अधिक की कुल लागत के उपरोक्त कार्यों को पूरा करने के लिए वर्ष 2026-27 में₹575 करोड़ प्रस्तावित करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, इन सड़कों के माध्यम से दिल्ली की सडकों पर कंजेस्शन एवं प्रदूषण कम होगा, और जाम से मुक्ति मिलेगी।
35. स्थानीय लोगों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए माननीय विधायकों को उनके विधान सभा छेत्र में स्थानीय विकास हेतु MLA-LAD योजना के लिए बजट में ₹350 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
36. अध्यक्ष महोदय, कहा जाता है, “एक महान शहर की पहचान यह होती है कि वह अपने साधारण नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है।” यही भाव लेकर हम दिल्ली को ईंट-पत्थरों का नगर नहीं, बल्कि अवसरों का आँगन बना रहे हैं,
जहाँ चांदनी चौक की रौनक,
Lutyens Delhi की गरिमा,
और द्वारका की आधुनिकता एक सूत्र में पिरोई जाती है।
37. हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, एक स्वच्छ, हरित, और सशक्त राजधानी। यह केवल वादा नहीं, यह “मोदी की गारंटी” है, जहाँ हर नागरिक का सम्मान और हर सपने का उत्थान होता है।
38. दिल्ली में नई आधुनिक फल, सब्ज़ी एवं फूल मंडी विकास हेतु टिकरी खानपुर और गाजीपुर में मंडियों का विकास किया जाएगा जो किसानों और व्यापारियों के सपनों के नए द्वार साबित होंगे। ये अवसर हैं जहाँ किसान का पसीना समृद्धि में बदल सके।
39. महोदय, सचिवालय, विभिन्न सरकारी भवनों, इत्यादि के रखरखाव के लिए ₹90 करोड़ रुपये के लिए एक centralised fund का प्रस्ताव किया जा रहा है। महोदय, वर्षों से किराए के भवनों में संचालित सरकारी कार्यालय न केवल संसाधनों पर बोझ थे, बल्कि प्रशासनिक गरिमा पर भी प्रश्नचिह्न थे; इसी प्रकार न्यायिक अधिकारियों एवं सरकारी कर्मचारियों के आवास की कमी भी थी। यह बजट दिल्ली के नवनिर्माण का शंखनाद है, जहाँ अपने कार्यालय, अपने आवास और आत्मनिर्भर शासन का संकल्प है।
40. Infrastructure को sustainable और future-ready बनाने की दिशा में, PWD के माध्यम से हम Yamuna periphery पर Cycle Track विकसित करेंगे, जिससे green mobility को बढ़ावा मिलेगा।
41. Drainage system में innovation लाते हुए, drains पर solar panels स्थापित करने की योजना है,जिससे drains में कचरा डलने में कमी आएगी और Energy Generation भी संभव होगा।
42. MCD के सहयोग से हम 5 नई modern parking facilities विकसित करेंगे, जिससे urban mobility को बेहतर बनाया जा सके।
Power Sector
43. अध्यक्ष महोदय, यही हमारी सरकार का संकल्प है कि दिल्ली का कोई घर अंधेरे में न रहे। Power Department के ₹3,942 करोड़ के बजट के साथ हम न केवल बिजली पर सब्सिडी जारी रखेंगे, “प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना” और “सौर ऊर्जा के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना” द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे कर दिल्ली को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जायेंगे।
44. महोदय, एक मशहूर शायर ने दिल्ली के बारे में कहा है:
“दिल्ली कहाँ गईं तिरे कूचों की रौनक़ें
गलियों से सर झुका के गुज़रने लगा हूँ मैं।”
45. हमने चांदनी चौक की 28 ऐतिहासिक सड़कों और गलियों में लटकते बिजली के तारों को हटाने के लिए लगभग ₹160 करोड़ की लागत से 52.5 किलोमीटर लंबी ओवरहेड बिजली लाइनों को भूमिगत करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में High और Low Tension Lines को underground करने हेतु इस वर्ष ₹200 करोड़ के बजट प्रावधान का प्रस्ताव है। यह दिल्ली की सुंदरता को भी बढ़ाएगा और दुर्घटनाओं से सुरक्षा भी देगा।
46. दिल्ली में भविष्य की बिजली की खपत के अनुमान ध्यान में रखते हुए, निर्बाध आपूर्ति के लिए नए Sub-station एवं Transformer की स्थापना का कार्य भी निरंतर चल रहा है।
Fire Services
47. अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में प्रतिवर्ष अनेक आगजनी की दुर्घटनाएं देखने में आती हैं जिनसे पूरे परिवार पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ता है। दिल्ली की संकरी गलियों, Single-entry Households, Congested Juggi बस्ती एवं Unauthorised Colony में आग लगने की स्थिति में आग पर काबू पाना अत्यंत कठिन होता है। दिल्ली को सुरक्षित शहर बनाने के लिए Fire Services के infrastructure और machinery को update किया जाना अत्यंत आवश्यक है।
48. वर्ष 2025-26 में इस दिशा में हमने ईमानदार प्रयास किए। 24 Quick Response Vehicles और अत्याधुनिक मशीन Fire Services में जोड़ी गई। वर्ष 2026-27 में Fire Department के बजट को ₹530 करोड़ से बढ़ा कर ₹674 करोड़ करने का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत नए फायर सर्विस स्टेशन, 26 QRVs, आधुनिक मशीनरी और अत्याधुनिक उपकरण की व्यवस्था की जाएगी, जिससे दिल्ली की जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो।
2. WATER & SANITATION: स्वच्छ जल – स्वस्थ जीवन
49. दिल्ली जल बोर्ड के लिए ₹9,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। जल और Sewerage Infrastructure को सुदृढ़ कर, सेवा वितरण को बेहतर बनाकर, हम नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं।
50. रजोकरी, बिजवासन, सिरसपुर और पल्ला में नए भूमिगत जलाशयों का संचालन, और द्वारका में 50 MGD जल शोधन संयंत्र का तीव्र गति से निर्माण दिल्ली के लिए अमृत धाराएं साबित होंगी।
51. 12.7 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन और 172 किलोमीटर वितरण पाइपलाइन का विस्तार, जल आपूर्ति में 10 MGD की वृद्धि, और आगे 36 MGD अतिरिक्त जल के लक्ष्य… ये सब मिलकर दिल्ली के जल-संतुलन को सुदृढ़ करेंगे। Non-revenue जल को 45% से घटाकर 15% करना और हर घर नल से जल की दिशा में बढ़ना यह हमारी दूरदृष्टि है।
52. चंद्रावल Water Treatment Plant और पाइपलाइन के विस्तार का कार्य तेजी से चल रहा है जिससे लगभग 9 विधान सभाओं को लाभ मिलेगा। इस परियोजना के लिए इस बजट में ₹475 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
53. महोदय, हमारी सरकार पानी की आपूर्ति सुधारने के लिए अथक प्रयास कर रही है। प्रस्तावित वज़ीराबाद Water Treatment Plant जल वितरण सुधार परियोजना कार्य उत्तरी दिल्ली की 10 विधान सभा क्षेत्रों को लाभ पहुंचाएगा। इस परियोजना के लिए मुख्य रूप से एशियाई विकास बैंक (ADB) से वित्तपोषण प्रस्तावित है।
54. हमारी सरकार ने Sewerage System को सुदृढ़ करते हुए STP क्षमता को 707 MGD से बढ़ाकर 814 MGD कर दिया है। साथ ही, पिछले एक वर्ष में 180 km नई सीवर लाइन बिछाई गयीं तथा 110 km सीवर लाइन बदली गयीं। यह एक वर्ष में परिवर्तन की तेज़ रफ्तार का प्रमाण है। यही स्वच्छ और निर्मल यमुना का माध्यम भी बनेगा क्योंकि सभी sewer line और नालों को STP के माध्यम से स्वच्छ कर यमुना तक पहुंचाया जाएगा।
55. अध्यक्ष महोदय, हमारा लक्ष्य STPs की कुल क्षमता को बढ़ाकर 1500 MGD तक ले जाना है। 35 decentralised STPs की स्वीकृति और 10 नए STPs का प्रस्ताव दर्शाता है कि हम समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
56. महोदय, दिल्ली का Drainage system भी 50 वर्षों से अधिक पुराना है। इसलिए दिल्ली waterlogging की समस्या से जूझती रही है। अब दिल्ली डूबेगी नहीं, उभरेगी… क्योंकि हमारी सरकार समस्या की नहीं, समाधान की राजनीति करती है। नया Drainage Master plan उसी परिवर्तन का उद्घोष है।
57. इस ड्रेनेज मास्टर प्लान की सिफारिशों के अनुसार PWD और संबंधित एजेंसियों द्वारा काम पहले ही शुरू कर दिया गया है। हमारी सरकार ने हाल ही में पांच विधानसभा क्षेत्रों में जलभराव से राहत प्रदान हेतु ₹387 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से MB Road पर ड्रेन निर्माण कार्य को मंजूरी दी है। 2026-27 में इस कार्य के लिए ₹50 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
58. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पश्चिमी दिल्ली के किराड़ी, मुंडका, बवाना और नांगलोई विधानसभा क्षेत्रों की जल-निकासी समस्या के समाधान के लिए रेलवे लाइन के समानांतर, ₹221 करोड़ लागत के 4.50 किलोमीटर लंबे ट्रंक ड्रेन के निर्माण कार्य को मंजूरी दी है। यह परियोजना उन इलाकों के लिए नई सुबह है जो वर्षों से जलभराव से जूझते रहे।
59. अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही इस वर्ष तैमूर नगर, कैलाश नगर, किराड़ी, बवाना जैसे क्षेत्रों में नालों का पुनर्विकास किया जायेगा। इस वर्ष सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के लिए ₹610 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। नए नालों का निर्माण और पुराने नालों का पुनरोद्धार “पुरातन में नवाचार” का उदाहरण है।
60. इसके अतिरिक्त, इस वर्ष PWD विभाग द्वारा भी ₹200 करोड़ के अतिरिक्त निवेश से हम जलभराव की समस्या को समाप्त करने के लिए अन्य परियोजनाएं भी शुरू करेंगे।
61. अध्यक्ष महोदय, 22 लाख मीट्रिक टन से अधिक गाद हटाना और यमुना के 207.48 मीटर के ऐतिहासिक जलस्तर पर भी सुरक्षित प्रवाह सुनिश्चित करना दिल्ली को बाढ़ से बचाने की हमारी तैयारी और प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
62. महोदय, इस बजट में प्रस्तावित पुराने रेलवे पुल से मजनू का टीला तक यमुना के किनारे Flood Protection Wall दिल्ली का अभेद सुरक्षा कवच साबित होगा।
3. HEALTH CARE
सुलभ स्वास्थ्य – सुरक्षित जीवन
63. अध्यक्ष महोदय, शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी welfare state की नीति के केंद्रबिंदु हैं। यही विचार हमारी नीति के केंद्र में भी है। हमारी सरकार primary से लेकर intensive care तक एक मजबूत, सुलभ और किफायती व्यवस्था गढ़ रही है जहाँ उपचार अधिकार है, उपकार नहीं।
64. हमारी सरकार ₹12,645 करोड़ स्वास्थ्य विभाग के लिए आवंटित कर रही है। सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा हमारी प्रतिबद्धता है, हमारा धर्म है। इस बजट के माध्यम से हम एक ऐसी दिल्ली गढ़ रहे हैं, जहाँ हर सांस सुरक्षित होगी, हर जीवन सम्मानित होगा, और हर भविष्य उज्जवल होगा।
65. पिछली सरकार के आलस्य और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े अधूरे अस्पतालों को पूरा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
• मादीपुर, सिरसपुर, हस्तसाल और ज्वालापुरी में ₹515 करोड़ के निवेश से अस्पताल परियोजनाएँ पूर्ण होंगी,
• जबकि Rao Tula Ram Memorial Hospital, Baba Saheb Ambedkar Hospital और Lal Bahadur Shastri Hospital में SASCI योजना के तहत infrastructure सुदृढ़ होगा।
• साथ ही, अधूरे पड़े हुए लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल
• एवं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पतालों का भी निर्माण कार्य भी पूरा किया जायेगा।
• हमने ICU अस्पतालों के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए भी ₹150 करोड़ का प्रावधान भी किया है।
66. अस्पतालों में machineries, medical equipments और दवाइयों की ख़रीद के लिए हमने ₹787 करोड़ आवंटित किए हैं। ये ख़रीद Central Procurement Agency (CPA) के माध्यम से होगी।
67. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) को हमारी सरकार ने दिल्ली में पहली बार लागू किया। ASHA वर्कर्स, आंगनवाड़ी कर्मी, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों को शामिल कर इसका दायरा 7.5 लाख लाभार्थियों तक expand कर दिया गया है। अब इसमें transgenders को भी जोड़ा जाएगा। इस योजना के लिए लिए ₹202 करोड़ के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।
68. PM-ABHIM के तहत 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (Primary Health Care Centre) शुरू किए जा चुके हैं। मैं वित्त वर्ष 2026-27 में नए 750 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूं। इस योजना के लिए मैं, ₹1500 करोड़ के प्रावधान का प्रस्ताव करती हूँ।
69. अध्यक्ष महोदय, इस Budget में हमने 11 integrated public health laboratories और 9 Critical Care Blocks बनाने का भी प्रावधान किया है।
70. प्रधानमंत्री स्वस्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत, केंद्र की सहायता से श्री गुरु तेग़ बहादुर हॉस्पिटल में ₹200 करोड़ की लागत से trauma centre का निर्माण प्रस्तावित है।
71. वर्ष 2025-26 में दिल्ली में पहली बार Delhi State AYUSH Society की स्थापना की गई थी, वर्ष 2026-27 में इसके लिए ₹60 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
72. दिल्ली में medical colleges में UG की सीटों को 595 से बढ़ाकर 820 किया जायेगा। इसी प्रकार PG की seats को 553 से बढ़ाकर 762 किया जायेगा।
73. मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के वर्षों पुराने छात्रावासों की स्थिति जर्जर थी। हमारी सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में छात्र-छात्राओं के लिए एक-एक नए छात्रावास का निर्माण शुरू करेगी। इसके लिए ₹50 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है।
74. इसके साथ ही इंदिरा गांधी अस्पताल, द्वारका में मेडिकल कॉलेज के निर्माण का एक नया प्रस्ताव ₹50 करोड़ रुपये के expenditure के साथ इस बजट में proposed है।
75. आज मैं इस सदन को बताना चाहती हूँ कि हम नवजात शिशुओं के लिए एक क्रन्तिकारी कदम उठाने जा रहे हैं। हम दिल्ली के नवजातों के लिए AdvancedNewborn Monitoring and Optimal Lifecare:‘अनमोल’ योजना ₹25 करोड़ खर्च कर शुरू करने जा रहे हैं। इसके तहत नवजात बालको की एक रक्त की बूँद से 56 प्रकार के test दिल्ली सरकार द्वारा नि:शुल्क किये जाएँगे। जिससे नवजातों को सुरक्षित, स्वस्थ भविष्य मिल सके।
76. स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक responsive और efficient बनाने के लिए, हम एक Real-Time Ventilator Bed Vacancy Monitoring System शुरू करेंगे, जिसमें private और सरकारी दोनों hospitals शामिल होंगे। इससे मरीजों को समय पर bed identification और treatment में सहायता मिलेगी।
4. EDUCATION
ज्ञान, कौशल और भविष्य निर्माण
77. अध्यक्ष महोदय, हम शिक्षा के लिए ₹19,148 करोड़ का बजट प्रस्तावित कर रहे हैं। यह व्यय नहीं, यह निवेश है… हर छात्र, हर शिक्षक, और हर सपने में निवेश।
78. अध्यक्ष महोदय, Swami Vivekananda के शब्दों में, “शिक्षा वह है जो मनुष्य को अपने पैरों पर खड़ा करे।” नए विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए ₹200 करोड़ और विद्यालयों के विस्तार के लिए ₹275 करोड़ आवंटित किया जा रहा है।
79. महोदय, यह विश्वास करना भी मुश्किल होगा कि दिल्ली जैसे शहर के सरकारी स्कूलों में medical rooms भी नहीं थे। इसलिए, दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में Medical Rooms स्थापित करने का प्रस्ताव हमने इस बजट में किया है।
80. अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रही दिल्ली की बेटियों के लिए कई बार transportation बड़ी समस्या बन जाता है। कई बार इसके कारण drop out भी होता है। परंतु अब पहली बार दिल्ली सरकार कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली लगभग 1 लाख 30 हज़ार छात्राओं को निःशुल्क cycle देगी, जो उनका स्कूल पहुंचना आसान बनाएगा। इसके लिए ₹90 करोड़ का आवंटन किया गया है। अब बेटियाँ रुकेंगी नहीं, क्योंकि यह सरकार उन्हें पंख दे रही है, सिर्फ रास्ते नहीं।
81. इसके अलावा 10th pass meritorious students को laptops प्रदान किए जाएंगे, जिसके लिए ₹10 करोड़ का आवंटन किया जा रहा है।
82. अध्यक्ष महोदय, हमने वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 7000 कक्षाओं में Smart Board लगाये हैं। वर्ष 2026-27 में 8,777 स्मार्ट कक्षाएं स्थापित करने का लक्ष्य हैं और आने वाले समय में 21,000 स्मार्ट कक्षाओं तक विस्तार करेंगे। इसके लिए ₹150 करोड़ का निवेश किया जाएगा।
83. इसके अलावा, Sports Hostel, खेल मैदानों व स्विमिंग पूलों के लिए ₹50 करोड़ आवंटित किया जा रहा है, जिससे शिक्षा को आधुनिकता और स्वास्थ्य से जोड़ा जा सके।
84. अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया ने भारत में AI Impact Summit का महाकुम्भ देखा। Artificial Intelligence, Data Analysis, Exchange Programme, Exposure Visit के माध्यम से हम शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का संकल्प ले रहे हैं। इन नई योजनाओं के लिए ₹18.5 करोड़ का आवंटन किया गया है।
85. अध्यक्ष महोदय, ₹720 करोड़ के तकनीकी शिक्षा बजट के साथ शाहदरा, पूसा और जेल रोड की तीन ITIs में Infrastructure का विस्तार किया जाएगा। GB Pant Engineering College और Polytechnic के नए भवन का भी निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए मैं इस बजट में ₹100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित करने का प्रस्ताव कर रही हूं। कौशल ही आत्मनिर्भरता की कुंजी है, इसलिए हम डिग्री के साथ-साथ दक्षता भी दे रहे हैं।
86. सरकार ने skill development infrastructureको मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें शिक्षा और employment-based training – दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हमारी सरकारITI जहांगीरपुरी, ITI धीरपुर, ITI शाहदरा, ITI नरेला और ITI नंदनगरी के लिए Centre of Excellence स्थापित कर रही है।
87. अध्यक्ष महोदय, इस बजट के माध्यम से हम दिल्ली के युवाओं को job seekers नहीं, job creators युवा बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमारी सरकार “Start-up और Incubation Policy” के माध्यम से Innovation Ecosystem तैयार करने जा रही है।
88. नरेला में Educity बनाया जाएगा, अंबेडकर विश्वविद्यालय का विस्तार कियाजाएगा, और मुंडका में खेल विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर भी बनाया जाएगा। National Law University के लिए भी ₹10 करोड़ का आवंटन किया जा रहा है। ये सभी कदम दिल्ली को शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में अहम पड़ाव साबित होंगे।
89. हमारी सरकार “Talent Hunt Scheme” का आयोजन करने जा रही है। 70 विधानसभा क्षेत्रों के युवा प्रतियोगिताएं में भाग ले सकेंगे। इस योजना के लिए ₹10 करोड़ रुपये का आवंटन किया जा रहा है।
90. हमारे युवा अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और नेतृत्व के गुणों से सशक्त बनें उस के लिए दिल्ली में हम एक Sainik School की स्थापना करेंगे।
91. अब तक private play schools के लिए कोई स्पष्ट regulatory framework नहीं था। पहली बार, हम Private Play Schools Policy लेकर आ रहे हैं। बच्चों के समग्र विकास के लिए हम Common Library Infrastructure और Digital Library System विकसित करेंगे, जिससे हर छात्र को knowledge resources तक समान access मिल सके।
92. Sports और health को ध्यान में रखते हुए, हम सरकारी stadiums में Rehabilitation Centres स्थापित करेंगे।
93. हम Private Sports Academy Policy भी लेकर आएंगे, जिससे सरकारी स्कूलों के छात्रों को बेहतर sports infrastructure और exposure मिलेगा, और private sector को भी opportunities मिलेंगी।
5. Social Empowerment: समावेशी विकास – सबका सशक्तिकरण
94. “लक्ष्य अन्त्योदय – प्राण अन्त्योदय – पथ अन्त्योदय”… दीनदयाल उपाध्याय जी का यह विचार हमारे हर निर्णय का मार्गदर्शक है। इस बजट में हम समाज कल्याण के लिए ₹2,392 करोड़ और SC/ST/OBC समाज के कल्याण हेतु ₹227 करोड़ का आवंटन का प्रस्ताव कर रहे हैं।
95. अनुसूचित जाति बस्तियों के सुधार हेतु ₹80 करोड़ खर्च किए जाएंगे, जो सामाजिक न्याय की दिशा में ठोस कदम है।
96. महोदय, मामुरपुर, नरेला और उस्मानपुर मेंmentally challenged लोगों के आवास के लिए₹35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह कदम उन लोगों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने का प्रयास है, जिन्हें समाज ने अक्सर अनदेखा किया है।
97. अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए बहुत ख़ुशी हो रही है कि हम दिल्ली में ₹25 करोड़ के साथ ‘वयो आनंद’ योजना की शुरुवात कर रहे हैं। इसके तहत senior citizens के लिए recreational activities का मंच प्रदान किया जाएगा। इस कदम से हम दिल्ली के बुजुर्गों के जीवन में आनंद जोड़ रहे हैं।
98. JJ कॉलोनियों, अटल कैंटीन, बस्ती विकास और सामुदायिक ढांचे के लिए DUSIB के लिए ₹634 करोड़ का आवंटन किया जा रहा है। इस तरह, हम इस शहर को विकसित दिल्ली बनाने के साथ-साथ यहां एक ऐसा समाज गढ़ रहे हैं जहाँ कोई पीछे न छूटे, कोई वंचित न रहे।
99. DUSIB के ही माध्यम से सावदा-घेवरा में 2,416 फ्लैटों की मरम्मत का काम शुरू किया है, और द्वारका, सुल्तानपुरी और भलस्वा में भी आगे की योजनाएँ हैं।
100. मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 में महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए ₹7,406 करोड़ का बजट प्रस्तावित करती हूँ।
101. महिला समृद्धि योजना के लिए ₹5110 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
102. इसी के साथ-साथ ₹260 करोड़ के बजटीय प्रावधान के अंतर्गत, होली और दिवाली पर महिलाओं के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएँगे। बहनों से हमारा वायदा हमने पूरा किया।
103. अध्यक्ष महोदय, ₹450 करोड़ के प्रावधान से महिलाओं और Transgenders के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा सुनिश्चित की जाएगी।
104. महोदय, “दिल्ली लखपति बिटिया योजना” हमारी सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। जन्म से लेकर graduation तक, बेटियों के accounts में सरकार कुल 61 हज़ार रूपए डालेगी। Graduation होने तक बेटियों के खातों में maturity amount ₹1 लाख 20 हज़ार हो जाएगा। मैं इसके लिए ₹128 करोड़ का बजटीय आवंटन प्रस्तावित करती हूं।
105. मेरा मानना है कि जब हुनर बाजार से जुड़ता है, तब आत्मनिर्भरता जन्म लेती है। महिला हाट outlets स्थापित कर महिलाओं के कौशल को बाजार से जोड़ने का सेतु बनाया जाएगा। इसके लिए ₹10 करोड़ का आवंटन किया गया है। साथ ही Self Help Groups को सशक्त बनाने के लिए भी प्रयास किये जायेंगे।
106. अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक जिले में “मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र” स्थापित किए जाएंगे। आधुनिक infrastructure और community participation के साथ यह पहल दिल्ली के भविष्य को सुदृढ़ करेगी। इसके लिए मैं ₹33 करोड़ का बजटीय आवंटन प्रस्तावित करती हूं।
107. महोदय, महिलाओं के लिए सुरक्षित दिल्ली बनाने के लिए हम Dark Spots को ख़त्म करने का लक्ष्य रखते हैं। पिछली सरकार ने तो आधे-अधूरे मन से बस कुछ कैमरे लगवा दिए थे। लेकिन maintenance का क्या?
इसलिए, हमारी सरकार कैमरों के संचालन और रखरखाव और अतिरिक्त 50,000 कैमरे लगाने के लिए ₹225 करोड़ आवंटित कर रही है।
108. इसके साथ ही, PWD की सड़कों पर सभी पारंपरिक street lights को ऊर्जा-कुशल smart LED system से चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा। इससे visibility में सुधार होगा, बिजली की खपत कम होगी और LED lights की सही निगरानी संभव हो सकेगी। इसके लिए ₹50 करोड़ का आवंटन किया गया है।
109. अध्यक्ष महोदय, ₹16 करोड़ से 11 नए One Stop Centres बनाए जाएंगे जो संकट में हर महिला के लिए सहारा और सुरक्षा प्रदान करेंगे। हम दिल्ली की महिलाओं को आश्वस्त करते हैं कि दिल्ली सरकार हर कदम पर और हर मोड़ पर उनके साथ खड़ी है।
110. महोदय, मैं Auto Driver बहनों से मिली, हमारी सरकार महिलाओं और Transgenders को स्वावलंबी बनाने हेतु ‘DURGA’ (Driving Upliftment and Rozgar for Women/ Transgender Green e-Auto) योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती है। जिसके पहले चरण में वर्ष 2026-27 में 1,000 महिलाओं और 100 transgenders को नया Auto permit प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी।
111. इसके साथ ही, मैं वित्त वर्ष 2026-27 में 611 पालनों को सुदृढ़ करने के लिए ‘समर्थ्य पालना’ के लिए ₹10 करोड़ रुपये का भी प्रस्ताव करती हूँ।
112. बाल सुधार गृहों के बच्चों को अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए अलीपुर में integrated complex बना रहे हैं, जिसमें उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, और कौशल विकास की व्यवस्था की जाएगी। ताकि जो बच्चे गुनाह सिर पर लेकर आते हैं वो हाथ में हुनर ले कर जायें और ईमानदारी से जीवन यापन कर सके। इसके लिए ₹18 करोड़ का आवंटन किया गया है।
113. हमारे Child Care Centres के बच्चों की Aftercare एवं उनको मुख्यधारा में शामिल करने के लिए ₹3.5 करोड़ का एक dedicated कोष बनाया जाएगा जिससे उनकी आजीविका, उच्च और तकनीकी शिक्षा, और कौशल विकास जैसी Aftercare जरूरतों को पूरा किया जाएगा।
114. सरकारी स्कूलों में new sanitary pad vending machines स्थापित की जाएंगी।
115. हमारे यहाँ काफ़ी बड़े स्तर पर gig workers काम करते हैं। उनके protection और welfare को सुनिश्चित करने के लिए हम Gig Workers Welfare Board का गठन करेंगे।
116. Transgender community के empowerment और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए हम Transgender Welfare Board स्थापित करेंगे।
117. हमारे Auto और Taxi Drivers के लिए भी एक dedicated Auto-Taxi Drivers Welfare Board बनाया जाएगा, जो उनकी सुविधाओं और सुरक्षा पर केंद्रित होगा।
118. महोदय, समाज में जहाँ महिला, पुरुष, युवा, बच्चे महत्वपूर्ण अंग हैं, वहीं पशु पक्षी भी हमारी करुणा के पात्र हैं।
महोदय, हमारी सरकार ₹62.6 करोड़ रुपये के आवंटन से veterinary hospitals का निर्माण और modernisation भी करेगी, जहाँ पशुओं की चिकित्सा एवं देखभाल के लिए आधुनिक उपकरण, सर्जरी और टीकाकरण की सुविधाएँ देंगे। यह सरकार केवल इंसानों की नहीं, हर जीव की चिंता करती है। दिल्ली dog lovers के लिए भी कुत्तों को feed करने और प्यार बाँटने के लिए स्थान (Dog Homes) चिन्हित किए जाएँगे।
119. महोदय, हमारी सरकार ने गौशालाओं की lease का renewal किया, वर्षों से लंबित उनकी देय राशि का भुगतान किया। वर्ष 2026-27 में “गौ सेवा, राष्ट्र सेवा” की भावना से समाज के साथ मिल कर 10 नई गौशालाओं की स्थापना की जाएगी, वर्ष 2026-27 मेंगौशालाओं के लिए 14 करोड़ रूपए आवंटन का प्रस्ताव किया जा रहा है।
6. TRANSPORTATION सुगम सफर – स्मार्ट कनेक्टिविटी
120. अध्यक्ष महोदय, हमारा उद्देश्य एक Green, sustainable, और congestion-free परिवहन व्यवस्था बनाना है। इसके लिए, मैं वित्त वर्ष 2026-27 में परिवहन विभाग के लिए ₹8,374 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करती हूँ।
121. हम दिल्ली को emission-free बनाने के लिए electric buses का fleet बढ़ा रहे हैं।
• इसके लिए, हमारी सरकार PM E-DRIVE के तहत चरणबद्ध तरीके से 6,130 अतिरिक्त E-buses introduce करने जा रही है।
• हमारी सरकार मार्च 2027 तक दिल्ली में 7,500 बसें शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिनमें 5,800 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं।
• हमारा लक्ष्य 2029 तक दिल्ली की सड़कों पर 12,000 EV buses दौड़ाने का है।
122. महोदय, हमारी सरकार ने दिल्ली मेट्रो की परियोजनाओं को आगे बढाने के लिए वर्ष 2025-26 में ₹2,224 करोड़ का प्रावधान रखा और साथ ही पुरानी सरकारों की ₹6,532 करोड़ की बकाया राशि भी चुका रही है। DMRC की चरण IV और चरण V परियोजनाओं के लिए वर्ष 2026-27 के बजट में भी ₹2,885 करोड़ प्रस्तावित है।
123. महोदय, सरकार ने दो और NaMo Bharat Corridor, दिल्ली-SNB और दिल्ली-पानीपत-सोनीपत NaMo Bharat Corridors, को भी मंजूरी दे दी है, जिससे NCR में Connectivity में सुधार होगा, प्रदूषण कम होगा, और fast transport facilities के कारण यात्रा समय में 60% तक की बचत होगी। मैं RRTS के लिए ₹568 करोड़ का बजट प्रस्तावित करती हूँ।
124. महोदय, ₹200 करोड़ के आवंटन साथ Delhi Electric Vehicle Policy 2.0 प्रदूषण के विरुद्ध हमारा एक सशक्त प्रहार है। Purchase and scrap प्रोत्साहन एवं Charging Infrastructure मिलकर दिल्ली को “zero emission mobility” की ओर ले जाएंगे।
125. प्रतिवर्ष 6.5 लाख commercial vehicles की फिटनेस जांच की सुविधा के लिए नंद नगरी, बुराड़ी और तेहखंड में तीन Automatic Testing Stations (ATS) स्थापित किए जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 में बवाना, गाजीपुर, Savda घेवरा, GT Karnal Road और दिचाओं कलां, विभिन्न DTC Depots में पांच और ATS स्थापित किए जाएंगे, जिनकी लागत ₹50 करोड़ है।
126. वित्त वर्ष 2026-27 में बस डिपो, charging infrastructure, और अन्य Capital Infrastructure के electrification के लिए ₹320 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया जा रहा है।
127. महोदय, ई-बाइक्स, ई-ऑटो, ई-टैक्सी और Bharat Taxi के साथ Zero Emissions, flawless और seamless connectivity स्थापित करने के लिए भी हम कार्य करेंगे।
128. दिल्ली को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए flyover, elevated roads, और एक नई parallel Ring Road की परिकल्पना करते हुए feasibility study के लिए हमने ₹10 करोड़ का आवंटन किया है। इस दूरदर्शी प्रयास से हम आने वाले कल की दिल्ली बना रहे हैं जहाँ रफ्तार भी होगी और व्यवस्था भी।
7. GOOD GOVERNANCE: पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन
129. हमारी सरकार दिल्ली में Citizen-Centric Governance के लिए Decentralisation, Digitalisation और Transparency की दिशा में बदलाव के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्व विभाग के लिए वर्ष 2026-27 के बजट में ₹4304 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है।
130. अध्यक्ष महोदय, हम 13 जिलों में मिनी-सचिवालय बनाएँगे, जो प्रशासन को जनता के द्वार तक लाने का प्रयास है। इनके माध्यम से एक ही छत के नीचे integrated public services प्रदान की जा सकें। दक्षिण-पश्चिम जिले के लिए, द्वारका में पहले मिनी-सचिवालय की सुविधा का निर्माण ₹213 करोड़ की अनुमानित project expenditure से मंजूर किया जा चुका है। मैं वित्त वर्ष 2026-27 में मिनी-सचिवालय के निर्माण कार्य के लिए ₹100 करोड़ का प्रस्ताव रखती हूं।
131. महोदय, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, “अच्छा शासन जन-आंदोलन बनना चाहिए।” दिल्ली की प्रत्येक सम्पत्ति को Unique number (भू-आधार) देते हुए NGDRS Portal के माध्यम से सभी भूमि records को digitise किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता आएगी और property-related disputes एवं भ्रष्टाचार ख़त्म होगा।
132. साथ ही, Policy Making को और ज़्यादा focused और Delhi-centric बनाने के लिए, NITIAayog की तर्ज पर “DITI” आयोग (DelhiInstitutional Think Tank for Innovation) का गठन किया जाएगा।
133. जिला परियोजना निधि योजना के तहत DM को जिला स्तर पर विकास कार्यों के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में ₹59 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।
134. अध्यक्ष महोदय, हमने उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करने के लिए:
• CM जन सुनवाई पोर्टल और ऐप विकसित किया,
• सभी सरकारी संपत्तियों के डिजिटल डेटाबेस हेतु Delhi Asset Management and Information System प्रारंभ किया,
• ₹5 करोड़ रुपये से अधिक सभी परियोजनाओं की निरंतर निगरानी के लिए दिल्ली CM प्रगति पोर्टल की भी शुरुआत की।
• हम एक अत्याधुनिक, एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार के वित्तीय संचालन में बदलाव लाने के लिए एक Integrated Financial Management System (IFMS) विकसित कर रहे हैं।
• यह प्लेटफॉर्म वित्तीय प्रबंधन के सभी पहलुओं को कवर करेगा और पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन को सक्षम बनाएगा।
135. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 में sub-registrar स्तर पर पंजीकरण प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए Passport Offices की तर्ज पर Modern, Paperless, और Faceless Registration प्रणाली शुरू करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ‘Reform, Perform, and Transform’ हमारी policy planning का मूलमंत्र है।
136. साथ ही, DDMA के माध्यम से State-of-the-art Emergency Operation Centre स्थापित करने के लिए ₹10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
137. उत्कृष्ट, कुशल और सुलभ न्यायपालिका प्रदान करने की दिशा में हमारी सरकार ने दिल्ली में न्यायालयों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें शास्त्री पार्क, कड़कड़डूमा, रोहिणी और राउज़ एवेन्यू में अतिरिक्त न्यायालय कक्ष एवं परिसर स्थापित करना तथा रोहिणी में एक family court की स्थापना करना शामिल है। मैं इस उद्देश्य के लिए ₹230 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित करती हूं।
138. महोदय, हमारी सरकार ने पिछले वर्ष 6 forensic vans को हरी झंडी दिखाई थी। इस वर्ष, शेख सराय में क्षेत्रीय Forensic Science Laboratory के लिए एक नए भवन के निर्माण की नई परियोजना प्रस्तावित की जा रही है, जिसके लिए 2 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए जा रहे हैं।
139. हम मौजूदा जेलों में भीड़ कम करने के लिए, भारत सरकार की मदद से, नरेला में High Security Jail का निर्माण भी शुरू करेंगे।
140. मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने दिल्ली सरकार के सार्वजनिक खाते (Public Account) को केंद्र के खाते से अलग करने की मंजूरी दे दी है।
8. INDUSTRY & STARTUP
निवेश, नवाचार और रोजगार
141. महोदय, हमारी सरकार दिल्ली को एक production-driven और growth-oriented economy बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
142. Small and Medium Enterprises की competitiveness और productivity बढ़ाने हेतु Common Facility Centres के निर्माण के लिए ₹48 करोड़ का आवंटन भी प्रस्तावित है।
143. हमारा उद्देश्य है कि industrial areas को बेहतर infrastructure और modern facilities प्रदान करके उनकी productivity को बढ़ाया जाए।
144. महोदय, दिल्ली की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए logistics और warehousing sector को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है।
145. इसी उद्देश्य से, हमारी सरकार एक नई Warehousing Policy लेकर आ रही है, जिसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान आवंटित है।
146. इस पहल से दिल्ली एक efficient और modern logistics hub के रूप में विकसित होगी, जिससे व्यापार को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
147. महोदय, MSMEs दिल्ली की अर्थव्यवस्था की backbone हैं, और उनकी मजबूती ही दिल्ली की मजबूती है। इसीलिए, हमारी सरकार ने MSMEs के skill development और digital integration को प्राथमिकता दी है।
148. केंद्र सरकार के सहयोग से, दिल्ली में पहली बार RAMP (Raising and Accelerating MSME Performance) scheme लागू की जा रही है।
149. इस योजना के अंतर्गत, 32,000 MSMEs को training प्रदान की जाएगी, और 15,000 businesses को GeM और ONDC जैसे digital platforms से जोड़ा जाएगा, जिससे वे national और global markets तक अपनी पहुँच बना सकें।
150. यह पहल MSMEs को केवल सक्षम नहीं बनाएगी, बल्कि उन्हें competitive और scalable enterprises में परिवर्तित करेगी।
151. महोदय, हम केवल वर्तमान की आवश्यकताओं को नहीं देख रहे हैं, बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था की तैयारी भी कर रहे हैं।
152. इसी दृष्टि से, हमारी सरकार दिल्ली में एक सशक्त Semiconductor Manufacturing तथा Research & Development ecosystem स्थापित करने के लिएDelhi Semiconductor Policy लेकर आएगी, जो India Semiconductor Mission 2.0 के अनुरूप होगी।
153. इसके अतिरिक्त, हम Delhi Drone Policy भी लाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से दिल्ली को advanced technology, research और high-tech manufacturing के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
154. महोदय, हम दिल्ली को केवल एक service economy तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि इसे एक innovation-driven, industrial powerhouse के रूप में स्थापित करना चाहते हैं।
155. Make in Delhi… Grow with Delhi… Lead the Future!
9. TOURISM & CULTURE विरासत और आधुनिकता का संगम
156. अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पर्यटन विभाग का बजट पिछले वर्ष के ₹121 करोड़ से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹412 करोड़ किया गया है। इसी प्रकार, Art, Culture और Language के लिए इस वर्ष ₹173 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
157. “Branding Delhi” योजना के तहत, पर्यटन master plan, tourism policy और digital content development को आगे बढ़ाने के लिए इस वर्ष ₹50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
158. और महोदय, दिल्ली में हम पहली बारInternational Film Festival का आयोजन करने जा रहे हैं, ताकि दिल्ली global cultural map पर और मजबूती से स्थापित हो सके।
159. महोदय, हम चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति बाहर से दिल्ली आए, वह सिर्फ monuments ही नहीं, बल्कि एक clean, vibrant और welcoming city experience लेकर जाए।
इसी दिशा में,
• आने वाले वर्षों में लगभग 1,000 modern toilet blocks बनाए जाएंगे
• शहर के roundabouts, चौक-चौराहों का beautification किया जाएगा
• और 13 प्रमुख entry points पर grand welcome gates स्थापित किए जाएंगे
इन सभी infrastructure projects के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹300 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
160. दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक feeling है… एक identity है… एक inspiration है। यह वो धरती है जिसने कवियों, लेखकों और कलाकारों को पीढ़ियों तक प्रेरित किया है।
161. महोदय, दिल्ली में हर राज्य का अपना सदन है…लेकिन दिल्ली का खुद का कोई सदन नहीं है। इस कमी को पूरा करते हुए, हम इस वर्ष “दिल्ली सदन” के निर्माण का प्रस्ताव रखते हैं, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
162. हम Delhi Institute of Hotel Management and Catering Technology का redevelopment करेंगे, ताकि hospitality sector में skilled manpower तैयार हो सके।
163. अध्यक्ष महोदय, हमने दिल्ली को Concert Economy की दिशा में आगे बढ़ाया है… और अब हम एक नई Delhi Film Policy लेकर आ रहे हैं, जिसके लिए ₹5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह policy creativity, employment और cultural expression को नई दिशा देगी।
164. केंद्र सरकार के सहयोग से Town Hall को एक Global Heritage Centre के रूप में विकसित किया जाएगा। यह पहल हमारे vision “One City, One Global Destination” के तहत है, जहाँ बेहतर facilities, मजबूत connectivity और rich cultural experience के साथ दिल्ली को एक world-class cultural hub बनाया जाएगा।
165. आज भारत की Animation, Visual Effects, Gaming और Comics (AVGC) industry तेजी से grow कर रही है। इस emerging ecosystem को मजबूत करने के लिए, हम AVCG Policy लेकर आ रहे हैं।
166. हमारा आज का युवा creator है, storyteller है, और Delhi का brand ambassador भी है। इसलिए यह पहल हमारे युवाओं को creative economy, gaming industry और digital storytelling जैसे नए क्षेत्रों में अवसर प्रदान करेगी और दिल्ली को एक global creative and gaming hub के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
10. GREEN BUDGET
हरित विकास – स्वच्छ पर्यावरण
167. अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पर्यावरण एवं वन क्षेत्र के लिए कुल बजट प्रावधान को पिछले वर्ष के ₹505 करोड़ से बढ़ाकर इस वर्ष ₹822 करोड़ किया गया है।
168. इसके साथ ही, Forest Development के लिए ₹130 करोड़, Wildlife Protection के लिए ₹44 करोड़, और Delhi Parks & Garden Societies के लिए ₹25 करोड़ आवंटित करने का प्रस्ताव है।
169. कुल Budgetary Allocation का 21.44%, यानी ₹22,236 करोड़, इस वर्ष के Green Budget का हिस्सा है।
170. यह budget एक commitment है, environment responsibility को governance का core बनाने का। हमारा Green Budget यह सुनिश्चित करता है कि हर policy, हर decision, people और planet दोनों के हित में हो।
171. इस क्षेत्र में हम :
• ₹300 करोड़ की “Pollution Control & Emergency Measures” योजना (mechanical sweepers, anti-smog guns, water sprinklers) ले कर आ रहे हैं
• MCD को भी हमने ₹204 करोड़ pollution control के लिए आवंटित किये हैं
• Monitoring system के लिए ₹2 करोड़ (ICCC, war-room, mobile app, real-time tracking)
• और इसके साथ ही, हम World Bank collaboration के जरिए advanced technical solutions और monitoring systems लाने की दिशा में भी कार्यरत हैं।
172. हम दिल्ली को concrete jungle नहीं…“हरियाली का आँगन” बना रहे हैं। Urban forests, parks और green spaces के माध्यम से हम Delhi को फिर से Green Delhi बनाने के लिए committed हैं। प्रकृति ही प्रगति का साथी है।
173. महोदय, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ कोई एक दिन की समस्या नहीं हैं, यह वर्षों तक insufficient waste disposal का परिणाम रहे हैं। लेकिन आज हमारी सरकार ने इस स्थिति को बदलने का संकल्प लिया है।
174. हम waste processing capacity को 7,000 metric tonnes से बढ़ाकर 15,000 metric tonnes per day तक बढ़ाने की दिशा में कार्यरत हैं। और इसके लिए Narela, Okhla, Ghazipur और Tehkhand में Waste-to-Energy plant के विस्तार के लिए प्रावधान किये गए हैं।
175. महोदय, अब हम कचरे को समस्या नहीं, अवसर के रूप में देख रहे हैं। हमने legacy waste कम करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है,
• Ghazipur में 16% reduction
• Bhalaswa में 54% reduction
• Okhla में 68% reduction हासिल किया गया है
यह बदलाव की सच्ची तस्वीर है।
176. “Waste is not waste… it is wealth.” इसी सोच के साथ, दिल्ली में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले लगभग 1500 tonnes cow dung waste को भी process करके energy generation में बदला जाएगा। इससे emissions कम होंगे, fuel import घटेगा, और दिल्ली एक circular economy model के रूप में उभरेगी।
177. महोदय, हम केवल आज की समस्या नहीं सुलझा रहे हैं… हम भविष्य की planning भी कर रहे हैं। इसीलिए, EV ecosystem के साथ-साथ हम E-waste planning भी शुरू कर रहे हैं।
178. और एक बड़ा कदम उठाते हुए, हम Carbon Credit Monetisation Scheme को आगे बढ़ा रहे हैं।
• यह scheme emission reduction को economic value में convert करेगी,
• एक मजबूत MRV system (Measurement, Reporting, Verification) के माध्यम से।
• इससे innovation बढ़ेगा और Delhi में sustainability और तेजी से आगे बढ़ेगी।
179. महोदय, दिल्ली आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। हम सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए planning कर रहे हैं।
180. अध्यक्ष महोदय, इस बजट की हर पंक्ति में केवल सरकार की सोच की सोच तो है ही, साथ में दिल्ली के जन-जन की आकांक्षाओं की गूंज भी इसमें शामिल है। यह एक सामूहिक साधना, एक साझा संकल्प का परिणाम है।
181. मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ दिल्ली के करदाताओं का, जिनके परिश्रम की कमाई इस विकास यात्रा की धुरी है; उस आम नागरिक का, जिसने अपने सुझावों, अपेक्षाओं और विश्वास से हमें दिशा दी; उन हजारों लोगों का, जो बजट परामर्श में शामिल होकर इस प्रक्रिया को जन-आंदोलन बनाया।
182. मैं अपने समर्पित अधिकारियों, कर्मठ कर्मचारियों, नीति-निर्माताओं, और अपने सभी मंत्री साथियों का भी अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने दिन-रात एक कर इस विज़न को आकार दिया। यह बजट सरकार का नहीं, दिल्ली के हर नागरिक का है… क्योंकि जब जनता साथ चलती है, तब विकास केवल लक्ष्य नहीं, जन-विश्वास का उत्सव बन जाता है।
