Listen to this articleदिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ. अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए पंजाब सरकार की सराहना कर रहे है और सभी राज्य सरकारों से अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए आग्रह कर रहे है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने फरबरी 2022 में पंजाब चुनाव से पहले घोषणा कि थी कि जल बोर्ड के 700 कर्मचारियों को पक्का किया जाऐगा क्या वें सभी पक्के किए गए। श्री चौधरी ने केजरीवाल से सवाल किया कि वें अन्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के नियमितीकरण की सराहना तो कर रहे है क्या उन्होंने खुद दिल्ली राज्य के सभी अस्थाई कर्मचारियों को पक्का किया? क्या उन्होंने अपने दिल्ली चुनावी घोषणा पत्रों में किए गए किसी भी वादें को आज तक पूरा किया? श्री चौधरी ने कहा कि दिल्ली के 22,000 अतिथि शिक्षक, डीटीसी के कर्मचारी, दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, कुल मिलाकर 55,000 से अधिक कर्मचारी अभी भी अस्थायी पद पर हैं, जिन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने अभी तक स्थाई नहीं किया है और वें अन्य राज्यों से अतिथि शिक्षकों को स्थाई करने का आग्रह कर रहे है? उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए उसके विधेयक को पारित नहीं करने का आरोप लगाया है, जो एक तुच्छ सोच का प्रतीक है क्योंकि उन्होंने अन्य विभागों में अस्थायी कर्मचारियों को नियमित नहीं किया है, हालांकि केजरीवाल ने अपने पहले चुनाव के घोषणापत्र में वादा किया था कि सत्ता में आने पर सभी तदर्थ कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाएगा जो आज तक नहीं किए गए है।
चौ. अनिल कुमार ने कहा कि पंजाब में अतिथि शिक्षकों के नियमन के बाद राज्य में सरकारी खजाने में धन की कमी के कारण सरकारी कर्मचारियों के वेतन में छह दिन की देरी हुई जो वित्तीय स्थिति के बारे में एक बड़ा खुलासा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अपने आप को पंजाब राज्य में जेड-प्लस सुरक्षा मुहैया कराने और अपनी सुविधाओं पर फालतु खर्च करते है जोकि उन्हें दिल्ली में उपलब्ध नहीं है।
चौ. अनिल कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल और मनीष सिसोदिया द्वारा बताया जाने वाला शिक्षा मॉडल “दिल्ली मॉडल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ” लोगों के साथ एक बड़ा धोखा है, क्योंकि वास्तव में दिल्ली में ऐसा कोई मॉडल मौजूद ही नहीं है।
चौ. अनिल कुमार ने कहा कि आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों लोगों से झूठ बोल रहे हैं और अस्थाई कर्मचारियों को नियमित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हजारों एमसीडी कर्मचारी अस्थायी रोल पर हैं, और 28 लाख से अधिक पद केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभागों में अभी तक नहीं भरे गए हैं, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियों और आठ साल में छह करोड़ नौकरियों का वादा किया था। उन्होंने कहा कि यह बड़े ही दुख की बात है कि भारत पिछले 50 वर्षों में सबसे खराब बेरोजगारी की स्थिति का सामना कर रहा है और भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस विषय में कोई ठोस कदम उठाने की बजाय 2024 तक 10 लाख नई नौकरियां पैदा करने का वादा कर रहे है जो एक और झूठा आश्वासन है।
चौ. अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने 5 साल में 20 लाख नौकरियां सृजित करने के लिए 75,800 करोड़ रुपये का अधिशेष रोजगार
