Listen to this article*अपनी प्रतिबद्धता के साथ बी.जे.पी. ने दिल्ली को गंदगी मुक्त किया लेकिन सिर्फ 7 महीने में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सड़कों को कूड़ा युक्त बना दिया — वीरेंद्र सचदेवा
*मच्छरों के प्रजनन में वृद्धि के बावजूद एम.सी.डी. द्वारा कोई फॉगिंग नहीं की जा रही है। — वीरेंद्र सचदेवा
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली नगर निगम के स्वच्छता एवं स्वास्थ्य विभागों की सेवाएं आम आदमी पार्टी की मेयर डॉ. शैली ओबेरॉय और अन्य नेताओं में दूरदर्शिता की कमी के कारण लगभग चरमरा गई हैं।
सचदेवा ने कहा है नगर निगम में सत्ता में आने के बाद अरविंद केजरीवाल सरकार ने ऐसा दिखावा किया था मानो अब वे नगर निगम के प्रशासन और वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार करेंगे लेकिन 7 महीने बाद भी कोई बदलाव नहीं हुआ है।
केजरीवाल सरकार ने 2023-24 के लिए दिल्ली का बजट पेश करते हुए नगर निगम का बजट शेयर 33% बढ़कर रु. 8241 करोड़ किया था जिसमें रुपये 850 करोड़ का ऋण शामिल था जो तीन लैंडफिल साइटों की सफाई के लियें दिया गया था।
सचदेवा ने कहा है कि जुलाई माह समाप्त हो चुका है लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी तक स्वीकृत रूपये 850 करोड़ का लोन जारी नही किया है। लैंडफिल साइटों की ऊंचाई जो 2022-23 में तेजी से कम हुई थी, अब पहले की तरह बढ़ती जा रही है।
वीरेंद्र सचदेवा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा है कि वह बताएं कि उनकी सरकार नगर निगम को लैंडफिल साइटों की सफाई के लियें मंजूर किया गया 850 करोड़ रुपये का लोन क्यों नही दे रही ?
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ने प्रतिबद्ध दृष्टि से काम करते हुए नगर निगम का प्रशासन चलाया था।
कचरा संग्रहण वैन की शुरुआत की तथा 2016 से 2021 के बीच कचरा निपटान के लिए कॉम्पेक्टरों की स्थापना सुनिश्चित करी।
31 मार्च 2022 तक दिल्ली को लगभग ढलाव मुक्त बना दिया, लेकिन आज अधिकांश कॉम्पेक्टर ठप्प हैं और शहर भर में कॉम्पेक्टर स्थलों पर या सड़क के किनारे बड़ी मात्रा में कूड़ा कचरा जमा दिखता है।
वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि डेंगू जैसी घातक बीमारियाँ बढ़ रही हैं और शहर में कोई फॉगिंग अभियान नहीं चल रहा है।
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि हमारी जानकारी के अनुसार नगर निगम के पास कीटनाशकों का कोई स्टॉक नहीं है। स्थायी समिति के अस्तित्व में न होने के कारण नगर निकाय आवश्यक कीटनाशकों की निविदा और खरीद करने में असमर्थ है।
इसके अलावा संविदा डी.बी.सी. कर्मचारी भी प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका वेतन समय पर जारी नहीं किया जा रहा है।
वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि कल भाजपा पार्षद केजरीवाल सरकार द्वारा बजट में स्वीकृत 850 करोड़ रुपए का लोन नगर निगम को ना दिये जाने का मुद्दा सदन में उठा कर महापौर से जवाब मांगेंगे।
