आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों ने दिखाया कि, पिछले 1 साल में हर षड्यंत्र और बाधाओं के बावजूद केजरीवाल सरकार के प्रयासों से दिल्ली की अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड गति के साथ बढ़ी है-वित्त मंत्री आतिशी
पिछले 1 साल में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ा है और लगातार हर साल की तरह केजरीवाल सरकार का बजट मुनाफे में रहा है-वित्त मंत्री आतिशी
केंद्र सरकार और उनके एलजी साहब ये जान ले की वो चाहे जितनी कोशिश कर लो, केजरीवाल रुकेगा नहीं, केजरीवाल झुकेगा नहीं; केजरीवाल सरकार में दिल्ली और दिल्ली के लोगों की तरक्की होती रहेगी-वित्त मंत्री आतिशी
2022-23 की तुलना में 9.17% की वृद्धि के साथ ₹11,07,746 करोड़ हुई दिल्ली की जीएसडीपी; दिल्ली में दिल्ली में देश की का 1.5% आबादी रहती है जबकि दिल्ली का देश की जीडीपी में लगभग 4% का योगदान है-वित्त मंत्री आतिशी
2021-22 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय ₹3,76,217 से बढ़कर 2023-24 में ₹4,61,910 हुई, पिछले 2 साल में 22% बढ़ी है दिल्ली की प्रतिव्यक्ति आय,दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का 2.5 गुणा-वित्त मंत्री आतिशी
2023 में राष्ट्रीय महंगाई दर 5.65% थी और दिल्ली में महंगाई दर इसका आधा यानि 2.81% थी, केंद्र सरकार के ही आंकड़े दिखाते है कि केजरीवाल सरकार में महंगाई दर देश में सबसे कम है- वित्त मंत्री आतिशी
कोरोना के बाद केजरीवाल सरकार के प्रयासों से दिल्ली की बेरोजगारी दर में आई बड़ी गिरावट, बेरोजगारी दर 6.3% से घटकर 2023 में 1.9% हुई, जबकि राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 8% रही-वित्त मंत्री आतिशी
केजरीवाल सरकार देश में एकमात्र मुनाफे की राज्य सरकार, 2021-22 की तुलना में 2022-23 में दिल्ली का रेवेन्यू सरप्लस 3,270 करोड़ से बढ़कर 14,457 करोड़ हुआ, राजस्व में हुई 18% की वृद्धि-वित्त मंत्री आतिशी
RBI के आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में दिल्ली सरकार देश के बाकि सरकारों से ज्यादा शिक्षा पर अपने बजट का हिस्सा खर्च करती है, 2022-23 में, हमने अपने कुल व्यय का 21.1% शिक्षा पर खर्च किया, जबकि पूरे भारत में औसत 13.5% था-वित्त मंत्री आतिशी
सांख्यिकी विभाग के स्टडी के अनुसार एक वर्ष के दौरान किसी समय मुफ्त बिजली या सब्सिडी से लगभग 100% लाभान्वित हुए, 76.1% लोगों को फ्री पानी का फायदा हुआ, सरकारी अस्पतालों या मोहल्ला क्लिनिक में 64.7% लोगों ने मुफ्त इलाज करवाया
58% महिलाएं लेती है दिल्ली सरकार के फ्री बस यात्रा की सुविधाएँ , 43.7% परिवार अपने बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा देने के लिए दिल्ली सरकार के स्कूलों में भेजते है
दिल्ली की शिशु मृत्यु दर भारत की 2.8% की तुलना में 1.2%, मई, 2022 तक दिल्ली में नवजात शिशु मृत्यु दर भारत के 2.0% की तुलना में 0.9%, पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर भारत के 3.2% की तुलना में 1.4%-वित्त मंत्री आतिशी
केजरीवाल सरकार के आने के बाद 2013-14 में 5653 मेगावाट की तुलना में 2022-23 में बिजली की पीक डिमांड बढ़कर 7695 मेगावाट हुई और बिना किसी पॉवर कट के केजरीवाल सरकार ने इस बढ़ी डिमांड को भी पूरा किया-वित्त मंत्री आतिशी
केजरीवाल सरकार की फ्री बिजली योजना के तहत साल 2023 में उपभोक्ताओं के 0 मूल्य के 3.41 करोड़ बिजली बिल हुए जारी वही दिल्ली के 24.72 लाख परिवारों को फ्री पानी मिल रहा है-वित्त मंत्री आतिशी
9 सालों में अरविन्द केजरीवाल सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनी के लगभग 97% हिस्सों तक बिछाई पानी की, आज दिल्ली के लगभग 93.5% घरों को पाइपलाइन के जरिए हो रही पानी की आपूर्ति-वित्त मंत्री आतिशी
2022-23 के दौरान डीटीसी बसों में दैनिक औसत यात्री संख्या 25.02 लाख, क्लस्टर बसों में 16.39 लाख और दिल्ली मेट्रो में 46 लाख लोगों ने यात्रा की, यानि रोजाना 87 लाख से अधिक यात्रियों ने केजरीवाल सरकार के सार्वजानिक परिवहन व्यवस्था पर भरोसा दिखाया-वित्त मंत्री आतिशी
दिल्ली के कुल बस बेड़े में 7582 बसें शामिल है, जिनमें से 1650 इलेक्ट्रिक; चीन और सैंटियागो के बाद दिल्ली में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा-वित्त मंत्री आतिशी
मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी ने साल 2022-23 में 45.44 करोड़ बार दिल्ली की माताओं-बहनों को पिंक टिकट के जरिए दी फ्री बस यात्रा-वित्त मंत्री आतिशी
2022-23 में, केजरीवाल सरकार ने राजधानी में 70 लाख से अधिक पौधे लगाए, आज दिल्ली का 23.06% क्षेत्र ग्रीन कवर के अंतर्गत है जो देश के किसी भी अन्य शहर से ज्यादा है-वित्त मंत्री आतिशी
वित्त मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 प्रस्तुत किया| आर्थिक सर्वेक्षण को सदन के पटल पर प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि, पिछले कुछ समय से जब सदन चल रहा है तो हम रोज़ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे है कि कैसे जल बोर्ड के काम को, अस्पतालों के काम को, मोहल्ला क्लीनिक के काम को, फ़रिश्ते स्कीम को रोक दिया गया| केजरीवाल सरकार के लिए साल 2023-24 एक ऐसा साल रहा है जहाँ केंद्र सरकार ने उनके एलजी साहब ने और उनकी धमकियों के माध्यम से दिल्ली सरकार के अफसरों ने केजरीवाल सरकार के कामों को रोकने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी है|
उन्होंने कहा कि, 8 साल के क़ानूनी संघर्ष के बाद दिल्ली की चुनी हुई सरकार के हक़ में सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने एकतरफ़ा फैसला देकर कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास लैंड, लॉ एंड आर्डर और पुलिस के अलावा सारी शक्तियां है लेकिन केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार की ताकत छीनने के लिए 8 दिन के भीतर एक अध्यादेश के माध्यम से नया कानून लेकर आई और दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सारी शक्ति छीनकर एलजी साहब को दे दी| इस साल दिल्ली सरकार के अफसरों को बार-बार डराया गया, धमकाया गया| उन्हें धमकियाँ दी गई कि चुनी हुई सरकार के काम किए तो सस्पेंड कर देंगे, विजिलेंस जांच बैठा देंगे और कई अफसरों के साथ ऐसा किया भी, जिससे अफसरों के मन में भय बैठ गया कि चुनी हुई सरकार के साथ काम करेंगे तो हमारा करियर ख़राब हो जायेगा| न सिर्फ अफसर बल्कि हमारे विधायकों-मंत्रियों पर सीबीआई-ईडी के केस किए|
वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि, ये साल एक ऐसा साल रहा जहाँ केजरीवाल सरकार के काम रोकने की हर संभव कोशिश हुई लेकिन फिर भी ये आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े दिखा रहे है कि पिछले 1 साल में हर षड्यंत्र और बाधाओं के बावजूद दिल्ली की अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड गति के साथ बढ़ी है| ये आर्थिक सर्वेक्षण दिखा रहा है कि पिछले 1 साल में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ा है और लगातार हर साल की तरह केजरीवाल सरकार का बजट मुनाफे में रहा है|
उन्होंने कहा कि, केंद्र सरकार और उनके एलजी साहब ये जान ले की वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, केजरीवाल रुकेगा नहीं, केजरीवाल झुकेगा नहीं| और जबतक अरविन्द केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री है दिल्ली का विकास नहीं रुकेगा, सरकार का दिल्लीवालों की बेहतरी का प्रयास नहीं रुकेगा|
वित्त मंत्री ने साझा किया कि, दिल्ली का 2023-24 के दौरान मौजूदा कीमतों पर दिल्ली की जीएसडीपी 2022-23 की तुलना में 9.17% की वृद्धि के साथ ₹11,07,746 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। 2022-23 में दिल्ली की जीएसडीपी 10,14,000 करोड़ थी। कोविड के बाद के समय में, हमारा वास्तविक जीएसडीपी 2021-22 में 8.76% और 2022-23 में 7.85% की दर से बढ़ा, जो देश के बाकी राज्यों की तुलना में काफ़ी आगे है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली में दिल्ली में देश की का 1.5% आबादी रहती है जबकि दिल्ली का देश की जीडीपी में लगभग 4% का योगदान है| साथ ही दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2021-22 में ₹3,76,217 थी जो 2023-24 में बढ़कर ₹4,61,910 हो गई। यानि पिछले 2 वर्षों में 22% बढ़ी है। दिल्ली की प्रतिव्यक्ति आय में रिकॉर्ड वृद्धि तो हुई ही है साथ ही, आज दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय देश के प्रति व्यक्ति आय 2.5 गुणा है।
वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि, आज के दिन में देश में 2 सबसे बड़ी समस्या महँगाई और बेरोज़गारी है| आज देश की महंगाई दर पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है| पिछले 10 सालों में हमारे देश में 70% से ज्यादा महंगाई बढ़ी है| 2014-15 में 300 रूपये में मिलने वाला गैस सिलेंडर आज 1200 का मिल रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे है| देश में महंगाई दर 2023 में 5.65% था लेकिन केंद्र सरकार के ही आंकड़े दिखाते है कि दिल्ली में अरविन्द केजरीवाल सरकार में महंगाई दर सबसे कम है| जब राष्ट्रीय महंगाई दर (जनवरी से दिसंबर 2023) में 5.65% थी। तब दिल्ली में महंगाई दर इसका आधा यानि 2.81% थी|
देश की दूसरी बड़ी समस्या बेरोजगारी है| आज देश में 25% युवा बेरोजगार है, 42% ग्रेजुएट बेरोजगार है लेकिन दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में रोजगार और बिज़नेस बढ़ाने के अवसर पैदा किए| इस कारण दिल्ली में 2020-21 में (कोविड के बाद) बेरोजगारी दर 6.3% थी और पिछले 2 सालों में मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी के प्रयासों से अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिला और 2022-23 में बेरोजगारी दर घटकर 1.9% पर पहुँच गई|
वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि, 2013 में हम जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तब हमा नारा था, बिजली हाफ-पानी माफ़| तब लोग हमपर हंसा करते थे और कहते थे ये संभव नहीं है| लोग कहते थे ऐसा हुआ तो दिल्ली की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी| लेकिन आज हम सभी के लिए गर्व की बात है कि आज देश में एकमात्र कोई ऐसी सरकार है जो मुनाफे में चलती है तो वो दिल्ली की केजरीवाल सरकार है| 2021-22 में दिल्ली ने 3,270 करोड़ का राजस्व अधिशेष दर्ज किया; जो 2022-23 में बढ़कर 14,457 करोड़ हो गया। दिल्ली सरकार ने 2022-23 के दौरान अपने राजस्व में 18% की वृद्धि दर्ज की।
उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार उधारी की सरकार है| आजादी से लेकर 2014-15 तक हमारे देश पर 55 लाख करोड़ का कर्ज था, जो जीडीपी का 67% था लेकिन पिछले मात्र 10 साल में ये बढ़कर 155 करोड़ रूपये हो गया है, जीडीपी का 92% हो गया है| यानि दस साल में देश की उधारी 3 गुणा बढ़ गई है| इसके विपरीत दिल्ली में पिछली सरकारें लोन लेती आई थी, अपने राजस्व से ज्यादा खर्च करती है| दिल्ली में जब अरविन्द केजरीवाल जी की सरकार बनी तो दिल्ली सरकार पर काफी उधारी थी| 2012-13 में राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान का अनुपात 11.20 प्रतिशत था लेकिन अरविन्द केजरीवाल जी ने जिस समझदारी से सरकार चलाई उससे ये आंकड़ा 2022-23 में घटकर 5.21 प्रतिशत रह गया।
दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएँ, शिक्षा, महिलाओं के लिए बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्राएं देती है – और इसके बावजूद भी राजस्व अधिशेष(इकॉनमी सरप्लस)के साथ दिल्ली एक बढ़ती अर्थव्यवस्था है। दिल्ली सरकार के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग द्वारा किए गए 3450 घरों के एक अध्ययन में यह पाया गया कि:
स्टडी में पाया गया कि,एक वर्ष के दौरान किसी समय मुफ्त बिजली या सब्सिडी से लगभग 100% लाभान्वित हुए, 76.1% लोगों को फ्री पानी का फायदा हुआ, सरकारी अस्पतालों या मोहल्ला क्लिनिक में 64.7% लोगों ने मुफ्त इलाज करवाया| 58% महिलाएं दिल्ली सरकार के फ्री बस यात्रा की सुविधाएँ लेती है| 43.7% परिवार अपने बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा देने के लिए दिल्ली सरकार के स्कूलों में भेजता है| यानि दिल्ली सरकार की नीतियों की वजह से हर महीने परिवारों के हजारों रूपये बचते है, और इसका इस्तेमाल वो अन्य चीजों के लिए करते है| ऐसे में 1500 करोड़ रूपये दिल्ली की अर्थव्यवस्था में घूमते है| अरविन्द केजरीवाल जी ने सब्सिडी देकर दिल्ली वालों के पैसे बचाए है, इससे लोगों के हाथ में पैसा आया है और बाजार में मांग बढ़ी है| इन सभी के कारण ही दिल्ली की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है|
वित्त मंत्री ने कहा कि, हम अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा तक़रीबन 1 चौथाई बजट शिक्षा को देते है| RBI के आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में दिल्ली सरकार देश के बाकि सरकारों से ज्यादा शिक्षा पर अपने बजट का हिस्सा खर्च करती है| 2022-23 में, हमने अपने कुल व्यय का 21.1% शिक्षा पर खर्च किया, जबकि पूरे भारत में औसत 13.5% था। दिल्ली का सकल नामांकन अनुपात(Gross Enrollment Ratio) और शुद्ध नामांकन(Net Enrollment Ratio) का अनुपात भारत के औसत GER और NER से अधिक है। वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के लिए – स्कूली शिक्षा में वरिष्ठ कक्षाओं में, 2021-22 में दिल्ली का जीईआर 95.01% है, जबकि भारत के लिए यह 57.05% है। इसका मतलब यह है कि बच्चे न केवल स्कूल में प्रवेश लेते हैं, बल्कि अपनी स्कूली शिक्षा भी पूरी करते हैं। ये दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आए सुधारों को दिखाता है|
उन्होंने कहा कि, आर्थिक सर्वेक्षण दिखाता है कि, केजरीवाल सरकार ने अपने कुल बजट का 16.17% सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर खर्च किया। 31 मार्च 2023 तक दिल्ली में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में 92 अस्पताल, 39 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 1658 औषधालय, 124 प्रसूति गृह और उप केंद्र, 46 पॉलीक्लिनिक, 1040 नर्सिंग होम, 405 विशेष क्लिनिक और स्वैच्छिक संगठन और 19 मेडिकल कॉलेज शामिल थे। इस पूरे आंकड़े में से एक बड़ी संख्या वो केजरीवाल के स्वास्थ्य संस्थानों की है| मार्च 2023 तक केजरीवाल सरकार का स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के मामले में अकेले 38 मल्टीस्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, 174 एलोपैथिक डिस्पेंसरी, 60 सीड प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केंद्र, 521 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, 30 पॉलीक्लिनिक, 55 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, 25 यूनानी डिस्पेंसरी, 117 होम्योपैथिक डिस्पेंसरी और 46 स्कूल स्वास्थ्य क्लीनिक के साथ महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही दिल्ली की शिशु मृत्यु दर भारत की 2.8% की तुलना में 1.2% है। मई, 2022 तक दिल्ली में नवजात शिशु मृत्यु दर भारत के 2.0% की तुलना में 0.9% है, पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर भारत के 3.2% की तुलना में 1.4% है।
वित्त मंत्री ने आगे साझा किया कि, कोपेनहेगन बिज़नेस स्कूल की स्टडी के अनुसार 1 घंटा ज्यादा बिजली देने से भारत में किसी सामान्य परिवार की आय 15% तक बढ़ जाती है| और मुझे इस बात की ख़ुशी है कि दिल्ली सरकार पिछले 9 सालों से दिल्लीवालों को 24 घंटे बिजली दे रही है| उन्होंने कहा कि दिल्ली में 2013-14 में बिजली की पीक डिमांड 5653 मेगावाट थी जो 2022-23 में बढ़कर 7695 मेगावाट हो गई और बिना किसी पॉवर कट के केजरीवाल सरकार ने इस बढ़ी डिमांड को भी पूरा किया| दिल्ली में बिजली क्षेत्र में A&TC loss 2012-13 में लगभग 16% से घटकर 2022-23 में 6.42% हो गया है।
उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में लोगों को फ्री बिजली दी है और 2022-23 में उपभोक्ताओं के 0 मूल्य के 3.41 करोड़ बिजली बिल जारी हुए|
वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने जलापूर्ति के क्षेत्र में भी शानदार काम किया है| हमनें लोगों को 20 किलोलीटर तक मुफ्त पानी उपलब्ध कराती है, जिससे लगभग 24.72 लाख उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। साथ ही पिछले 9 सालों में अरविन्द केजरीवाल सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनी के लगभग 97% हिस्सों को पानी की पाइपलाइन से कवर कर लिया है। आज दिल्ली के लगभग 93.5% घरों में अब पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति उपलब्ध है। दिल्ली की सीवेज उपचार क्षमता भी बढ़ी है| आज ये क्षमता 632.26 एमजीडी हो गई है। आज जल बोर्ड के पास 10,000 किमी का ब्रांचिंग/परिधीय सीवेज नेटवर्क और 200 किमी ट्रंक सीवर का मुख्य नेटवर्क है।
उन्होंने कहा कि, परिवहन के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की है| उन्होंने कहा कि सार्वजानिक परिवहन किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है| ऐसे में केजरीवाल सरकार ने अपने पव्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को सुदृढ़ किया है| 2022-23 के दौरान डीटीसी बसों में दैनिक औसत यात्री संख्या 25.02 लाख, क्लस्टर बसों में 16.39 लाख और दिल्ली मेट्रो में 46 लाख लोगों ने यात्रा की। कुल मिलाकर, 87 लाख से अधिक यात्री रोजाना हमारी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करते हैं।
आज दिल्ली के कुल बस बेड़े में 7582 बसें शामिल है, जिनमें से 1650 इलेक्ट्रिक हैं। आज दिल्ली में चीन और सैंटियागो के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा हैं। पिंक टिकट के माध्यम से हमनें महिलाओं को फ्री बस यात्रा दी और 2022-23 में 45.44 करोड़ बार हमारी माताओं-बहनों ने पिंक टिकट से फ्री बस यात्रा की हैं।
वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को घटाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाये है| 2022-23 में, केजरीवाल सरकार ने राजधानी में 70 लाख से अधिक पौधे लगाए है और आज दिल्ली का 23.06% क्षेत्र ग्रीन कवर के अंतर्गत आता है जो देश के किसी भी अन्य शहर से ज्यादा है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है| साथ ही AQI के आधार पर जनवरी से दिसंबर 2023 तक ‘अच्छे दिन’ (एक साथ अच्छे/संतोषजनक/मध्यम दिन) 2018 में 158 से बढ़कर 2023 में 206 हो गए हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि ये आर्थिक सर्वेक्षण दिल्ली के तरक्की की गाथा सुना रहा है| मैं आज इस आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से उन सभी लोगों को जो अरविन्द केजरीवाल जी का विरोध करते है, उनके कामों को रोकने का प्रयास करते है मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि आप कितनी भी बाधाएं डालिए पर अरविन्द केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों से वादा किया है कि वो उनकी जिन्दगी को बेहतर बनायेंगे और हमारे विरोधी कितनी भी कोशिश करें पर अरविन्द केजरीवाल जी अपना वादा पूरा कर रहे है और आने वाले समय में भी करते रहेंगे|
