Listen to this articleदिल्लीवालों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने और पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए केजरीवाल सरकार लगातार काम कर रही है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को इलाज के लिए भटकना पड़े, इसके लिए बीते कई वर्षों से दिल्ली सरकार राजधानी में दिल्ली आरोग्य कोष के तहत निशुल्क इम्प्लांट, जांच, सर्जरी तथा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए शानदार स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। इसी कड़ी में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही अधिकारियों को अधिक से अधिक लोगों तक आरोग्य कोष योजना का लाभ पहुंचाने के लिए सुविधाओं को ज्यादा बेहतर व आसान बनाने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि साल 2017 से मार्च 2022 तक इस योजना के तहत 4.27 लाख से अधिक मरीज लाभ उठा चुके है। तथा इसके लिए केजरीवाल सरकार की ओर से 168.43 करोड़ रुपए खर्च किए गए।
क्या है केजरीवाल सरकार का आरोग्य कोष ?
केजरीवाल सरकार के आरोग्य कोष के अंतर्गत 4 प्रकार की योजनाएँ शामिल है| इसमें मरीजों को मेडिकल इम्प्लांट के लिए आर्थिक सहायता, विभिन्न प्रकार की सर्जरी के लिए आर्थिक सहायता, 136 तरह के विभिन्न मेडिकल टेस्ट के लिए आर्थिक सहायता व प्राइवेट अस्पतालों में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त इलाज शामिल है| श्री सिसोदिया ने बताया कि केजरीवाल सरकार की इस योजना के तहत यदि दिल्ली का कोई भी नागरिक दिल्ली सरकार के अस्पतालों में इलाज के लिए जाता है और यदि वहां जाँच या इलाज के लिए के लिए वेटिंग हो और मरीज को इलाज की तुरंत जरूरत हो तो मरीज प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपना कैशलेस जाँच व इलाज करवा सकते है और इसमें आने वाले खर्चे का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा| इस स्कीम में दिल्ली का हर वो नागरिक इलाज करा सकता है, जिसके पास दिल्ली का वोटर कार्ड है और 19 साल से कम उम्र के बच्चों को यह सुविधा उनके माता पिता के वोटर कार्ड के आधार पर मिलेगी|
आरोग्य कोष के अंतर्गत आने वाली स्कीमें -विभिन्न प्रकार के इम्प्लांट के लिए 5 लाख तक की आर्थिक सहायता
केजरीवाल सरकार अपनी इस योजना के तहत दिल्ली के मरीजों को 5 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है| इस योजना के लिए मरीज को दिल्ली आरोग्य कोष में अपना एप्लीकेशन व अन्य डाक्यूमेंट्स जमा करना होता है| इनकी स्क्रीनिंग करने के पश्चात मरीज के इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाले इम्प्लान्ट्स का 5 लाख तक का खर्च सरकार वहन करती है| यह पूरी तरह से कैशलेस स्कीम है| केजरीवाल सरकार की इस योजना के तहत साल पिछले 5 सालों में 5028 लोग इसका लाभ उठा चुके है तथा सरकार ने इसके लिए 47.61 करोड़ रूपये दिए है|
वेटिंग की स्थिति में 136 तरह के मेडिकल टेस्ट प्राइवेट लैब से मुफ्त करा सकते हैं मरीज
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार ने आरोग्य कोष योजना के तहत सभी सरकारी अस्पतालों के साथ प्राइवेट अस्पतालों को तथा कई मान्यता प्राप्त लैब को साथ जोड़ा है| ताकि मरीज सरकारी अस्पतालों में वेटिंग होने पर प्राइवेट अस्पताल या लैब में जाकर मुफ्त मेडिकल टेस्ट करवा सकें| मेडिकल टेस्ट में होने वाले खर्च का पूरा वहन राज्य सरकार इस योजना के तहत करती है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत मरीज करीब 136 तरह के मेडिकल टेस्ट मुफ्त करा सकते हैं। इसके तहत सरकारी अस्पताल में वेटिंग होने पर मरीज एक्सरे से लेकर एमआरआई, पेटस्कैन जैसे महंगे टेस्ट सहित सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड समेत तमाम मेडिकल टेस्ट प्राइवेट अस्पतालों व लैबसे मुफ्त में करवा सकते है| केजरीवाल सरकार की इस योजना के तहत साल पिछले 5 सालों में 3.91 लाख से ज्यादा लोग प्राइवेट अस्पतालों व लैब से फ्री मेडिकल टेस्ट का लाभ उठा चुके है तथा सरकार ने इसके लिए 68.34 करोड़ रूपये दिए है|
यदि दिल्ली सरकार के अस्पताल में सर्जरी के लिए है वेटिंग और तुरंत इलाज है जरुरी तो केजरीवाल सरकार की ‘फ्री सर्जरी स्कीम’ के तहत मरीज प्राइवेट अस्पताल में करवा सकते है मुफ्त सर्जरी दिल्ली आरोग्य कोष की इस स्कीम के तहत यदि कोई मरीज दिल्ली सरकार के अस्पतालों में इलाज के लिए जाता है और वहां उसे सर्जरी करवानी है तथा इसमें मरीज को 30 दिन से ज्यादा का वेटिंग समय मिल रहा है| और तुरंत सर्जरी होना जरुरी है तो जरुरी तो केजरीवाल सरकार की ‘फ्री सर्जरी स्कीम’ के तहत मरीज प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त सर्जरी करवा सकते है| सर्जरी में जितना भी खर्च आएगा उसका सारा खर्च सरकार उठाएगी| केजरीवाल सरकार की इस योजना के तहत साल पिछले 5 सालों में 11,669 लोग फ्री व कैशलेस सर्जरी का लाभ उठा चुके है तथा सरकार ने इसके लिए 24.37 करोड़ रूपये दिए है|
एक्सिडेंट विक्टिम को मिल रहा है तुरंत व मुफ्त इलाज बता दें कि दिल्ली आरोग्य कोष के अंतर्गत इस स्कीम में ‘फ़रिश्ते योजना’भी शामिल है| इसके तहत सड़क दुर्घटना, आग में झुलसने आदि जैसी दुर्घटनाओं के पीड़ित व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में फ्री इलाज तो मिलता ही है लेकिन यदि दुर्घटना के 72 घंटे के भीतर उसे किसी प्राइवेट अस्पताल में भी भर्ती किया जाता है तो उसके इलाज का सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है| पिछले 3 सालों में केजरीवाल सरकार की इस योजना का 18,919 लोग लाभ उठा चुके है और इससे तुरंत इलाज मिलने से हजारों जाने बची है| सरकार ने इसके लिए 28.11 करोड़ रूपये दिए है|
दिल्ली सरकार हर तबके के व्यक्ति को दे रही है फ्री व विश्वस्तरीय इलाज उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली के लोगों की बेहतर जिंदगी और स्वास्थ्य को लेकर प्रतिबद्ध है। आरोग्य कोष योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को शानदार इलाज मिल रहा है। यही नहीं, यहां इलाज की राशि भी फिक्स नहीं है, जितना खर्च आएगा वह सरकार करती है। इलाज के आड़े पैसा न आए, इसलिए केजरीवाल सरकार हर तबके के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की दिशा में लगातार काम कर रही है और हर साल लाखों लोगों को समय रहते इलाज मिल पा रहा है|
