Listen to this article*मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल स्वयं सामने आकर पिछले 6 वर्ष से पावर डिस्कॉम का रुका हुआ ऑडिट कराकर गरीबों को मिलने वाली बिजली सब्सिडी सुनिश्चित करें।- चौ0 अनिल कुमार
*बिजली हाफ-पानी माफ का वादा करने वाले अरविन्द केजरीवाल दिल्ली की जनता से माफी मांगे। -चौ0 अनिल कुमार
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि निगम चुनावों के बाद से ही आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार राजधानी में बिजली सब्सिडी को लेकर दिल्लीवासियों को भ्रमित कर रही है और आखिरकार ऊर्जा मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल को आधार बनाकर दिल्ली के 46 लाख परिवारों को मिलने वाली बिजली सब्सिडी एक साजिश के तहत छीन ली है जबकि उपराज्यपाल कार्यालय यह कह रहा है दिल्ली सरकार द्वारा भेजी गई बिजली सब्सिडी की फाईल को दिल्ली वालों के हित में पास कर दिया है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार की नूरा कुश्ती में दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं का नुकसान हो रहा है।
चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि 46 लाख बिजली उपभोक्ताओं की बिजली सब्सिडी खत्म करने से पहले मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल खुद सामने आए और पिछले 6 वर्ष से पावर डिस्कॉम के रुका हुआ ऑडिट कराकर गरीबों को मिलने वाली बिजली सब्सिडी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल डी.ई.आर.सी. द्वारा पावर डिस्कॉम का ऑडिट कराना चाहिए और वे सत्ता में आने से पहले बिजली कंपनियों का सी.ए.जी. द्वारा आडिट करने की बात करते थे परंतु बिजली कंपनियों की कमियों को छिपाने और जनता को हो रहे नुकसान के चलते उन्होंने कभी सी.ए.जी ऑडिट नही कराया। उन्होंने कहा कि बिजली हाफ पानी माफ का वादा करने वाले अरविन्द केजरीवाल दिल्ली की जनता से माफी मांगे।
चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि केजरीवाल सरकार एक साजिश के तहत बिजली सब्सिडी को खत्म करना चाहती है क्योकि पिछले वर्ष यह कहा गया कि जिन्हें सब्सिडी चाहिए वो मोबाइल पर अप्लाई करें, यह बिजली सब्सिडी खत्म करने की दिशा में पहल थी जिसे उपराज्यपाल द्वारा फाईल रोकने का कारण बनाकर ऊर्जा मंत्री आतिशी ने सार्वजनिक रुप से बिजली सब्सिडी खत्म करने की घोषणा करके दिल्लीवासियों के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा और आम आदमी पार्टी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति का हर्जाना दिल्लीवासी भुगत रहे है।
चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि उपराज्यपाल द्वारा ऊर्जा मंत्री को समय दिए बिना बिजली सब्सिडी फाईल को पास किया। उन्होंने कहा कि बिजली सब्सिडी मामले में फैसला 4 अप्रैल तक लंबित क्यों रखा गया, जब सब्सिडी की समय सीमा 15 अप्रैल थी तब 11 अप्रैल को फाईल उपराज्यपाल के पास देरी से क्यों भेजी गई, दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता को जवाब दें। 13 अप्रैल को चिट्ठी लिखकर 14 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिजली सब्सिडी खत्म करने की घोषणा पूरी तरह से दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत बिजली सब्सिडी खत्म की गई ताकि बेलगाम बिजली कम्पनी खुले आम दिल्ली की जनता को लूट सकें जिसका सीधा फायदा केजरीवाल सरकार उठा सके।
