दिल्ली विधानसभा का छठा सत्र 7 अगस्त से होगा शुरू; अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने दी जानकारी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

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नई दिल्ली, 4 अगस्त 2026: दिल्ली की आठवीं विधानसभा का छठा सत्र शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 से शुरू होने जा रहा है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि उपराज्यपाल के आदेशानुसार इस सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह सत्र 7, 10 और 11 अगस्त को आयोजित किया जाएगा, जिसकी कार्यवाही प्रतिदिन प्रातः 11:00 बजे पुराना सचिवालय स्थित विधानसभा सदन में प्रारंभ होगी।

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि यदि सदन के समक्ष विधायी कार्य अधिक रहता है, तो आवश्यकतानुसार सत्र की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

NeVA पोर्टल से पूरी तरह डिजिटल होगी प्रक्रिया

सत्र को सुचारु और आधुनिक बनाने के लिए दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।

  • डिजिटल नोटिस: सभी प्रकार के नोटिस और सूचनाएं ‘नेवा’ (NeVA) पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से स्वीकार की जाएंगी। सदस्यों की सहायता के लिए नेवा सेवा केंद्र सक्रिय रहेगा।
  • विशेष उल्लेख (नियम 280): नियम 280 के तहत जनहित के मुद्दे उठाने वाले सदस्य संबंधित बैठक से एक कार्य दिवस पूर्व शाम 5:00 बजे तक अपना नोटिस जमा कर सकते हैं।

विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने सभी सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने और इस तीन दिवसीय सत्र को दिल्ली की जनता के हित में सार्थक व उत्पादक बनाने में सहयोग का आह्वान किया है।

परिसर में CRPF की QRT तैनात, कड़े किए गए सुरक्षा मानक

हालिया सुरक्षा समीक्षाओं और खुफिया सूचनाओं के आधार पर विधानसभा परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाया गया है:

  • केवल गेट नंबर-1 से प्रवेश: परिसर में आवागमन को नियंत्रित करने के लिए केवल गेट संख्या-1 से ही प्रवेश की अनुमति होगी। बाकी सभी गेट आम आवागमन के लिए बंद रहेंगे।
  • CRPF की क्विक रिस्पॉन्स टीम: किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए परिसर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) पहले ही तैनात कर दी गई है।
  • आधुनिक सुरक्षा उपकरण: सभी प्रवेश द्वारों पर हाइड्रोलिक रोड ब्लॉकर लगाए जा रहे हैं और सख्त विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर सदन की सुरक्षा, गरिमा और संस्थागत अखंडता को बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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