सीएम अरविंद केजरीवाल के निर्देशानुसार खाद्य-आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने खाद्य-नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के कामकाज की समीक्षा की

*केजरीवाल सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है- इमरान हुसैन

*सर्कल कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी समय की पाबंदी सुनिश्चित करें और निर्धारित टाइम पर कार्यालय में उपस्थित हों- इमरान हुसैन

*दिल्ली में अक्टूबर माह तक राशन पोर्टेबिलिटी के माध्यम से तीन लाख से अधिक प्रवासी राशन लाभार्थी को राशन वितरित किया गया – इमरान हुसैन

*खाद्य-आपूर्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सभी सर्कल कार्यालयों का सक्रिय निरीक्षण करें- इमरान हुसैन

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से दिल्ली के खाद्य और आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, दिल्ली सरकार के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान माननीय मंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और राशन पोर्टेबिलिटी (ओएनओआरसी) योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण की समीक्षा के साथ साथ 11 अक्टूबर 2023 को तीन (03) सर्कल कार्यालय के औचक निरीक्षण के दौरान जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन में की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की । इस बैठक में विशेष आयुक्त (खाद्य-आपूर्ति ) और सम्बंधित सर्किल कार्यालय के सहायक आयुक्तों ने भाग लिया।

बैठक के दौरान, मंत्री ने खाद्य-आपूर्ति विभाग से सर्कल कार्यालय संख्या 43, 45 और 46 के निरीक्षण के दौरान पाई गयी अनियमितता के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी ली। खाद्य-आपूर्ति विभाग ने माननीय मंत्री को अवगत कराया कि सरकारी कार्यों में लापरवाही बरतने वाले दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। माननीय मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इस मामले में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने और तीन (03) दिनों के भीतर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट उनके अवलोकन के लिए भेजने का निर्देश दिया।

मंत्री इमरान हुसैन ने बैठक के दौरान अपने 11 अक्टूबर 2023 के औचक निरीक्षण के बारे में बताते हुए कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग के सर्किल कार्यालय में तैनात अधिकारी/कर्मचारी या तो कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं या समय पर कार्यालय नहीं आते हैं। माननीय मंत्री (खाद्य आपूर्ति) ने इस विषय को गंभीरता से लिया और सम्बंधित सहायक आयुक्त को सर्कल कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों की उपस्थिति समय से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जिससे राशन दफ्तर में आने वाले राशन लाभार्थियों की समस्याओं का शीघ्र निवारण हो सके । माननीय मंत्री ने खाद्य-आपूर्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सभी सर्कल कार्यालयों का सक्रिय निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया जिससे खाद्य आपूर्ति विभाग के सर्किल कार्यालय में समय की पाबंदी के साथ नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हों । श्री इमरान हुसैन ने उचित रिकॉर्ड मेंटेनेंस करने पर भी जोर दिया जिससे विभागीय कार्य कुशलता को बढाया जा सके।

बैठक में मंत्री ने विभिन्न कारणों से राशन कार्डों के रद्द होने की स्थिति की भी समीक्षा की, जिसमें लंबे समय तक राशन नहीं लेने वाले लाभार्थियों के साथ-साथ वे लाभार्थी भी शामिल हैं जो कथित तौर पर अपने पते से स्थानांतरित हो गए हैं या अपने निर्धारित स्थान पर निवास नहीं करते हैं। जैसा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत केंद्र सरकार ने के लिए दिल्ली में लगभग 72.77 लाख राशन लाभार्थियों की सीमा तय की है जिसपर माननीय मंत्री ने बताया कि अयोग्य पाए जाने वाले राशन लाभार्थियों के स्थान पर नए राशन कार्ड तैयार किए जाएंगे। इस अभ्यास से एनएफएस के तहत राशन प्राप्त करने में पात्र राशन कार्ड लाभार्थियों के लंबित आवेदनों पर विचार करने में मदद मिलेगी।

मंत्री इमरान हुसैन ने आगे कहा कि ओएनओआरसी योजना के तहत मुफ्त राशन के सुचारू और व्यवस्थित वितरण के कारण दिल्ली देश में एक बेंचमार्क बन गया है। ONORC योजना के तहत प्रवासियों को राशन वितरण में दिल्ली शीर्ष राज्यों में से एक है। श्री इमरान हुसैन ने बताया कि ओएनओआरसी योजना के तहत, दिल्ली में राशन पोर्टेबिलिटी के माध्यम से अक्टूबर महीने में अब तक तीन (03) लाख से अधिक प्रवासी राशन लाभार्थियों को राशन वितरित किया गया है ।