Listen to this article*केजरीवाल सरकार ने वकीलों के प्रति निभाई अपनी ज़िम्मेदारी,हर साल वकीलों की बेहतरी के लिए चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम को 50 करोड़ रुपये देती है-क़ानून मंत्री आतिशी
*सरकार ने वकीलों को 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस और 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस दिया-क़ानून मंत्री आतिशी
*कोरोना के दौरान वकीलों के लिए मददगार बनी ये स्कीम, 2500 वकीलों व उनके परिवारों ने उठाया मेडिकल इंश्योरेंस का लाभ; 200 दिवंगत वकीलों के परिवारों को भी मिली 15 करोड़ रुपये की सहायता राशि
*भारत में वकीलों का प्रोफेशन सबसे महत्वपूर्ण है, संविधान को साक्षात रूप में उतारकर लोगों को न्याय दिलवाते है-क़ानून मंत्री आतिशी
*द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 17वें स्थापना दिवस के मौक़े पर शामिल हुई क़ानून मंत्री आतिशी
*समारोह में दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन व हाई कोर्ट जस्टिस प्रतिभा एम सिंह भी हुई शामिल
क़ानून मंत्री आतिशी शनिवार को द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 17वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुई। समारोह में दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन व हाई कोर्ट जस्टिस प्रतिभा एम सिंह भी शामिल हुई।
इस मौक़े पर क़ानून मंत्री आतिशी ने कहा कि, केजरीवाल सरकार ने हमेशा वकीलों की बेहतरी के लिए काम किया है और करती रहेगी। उन्होंने कहा कि, भारत के वकीलों का प्रोफेशन सबने महत्वपूर्ण, संविधान को साक्षात रूप में उतारकर लोगों को न्याय दिलवाते है।
क़ानून मंत्री आतिशी ने कहा कि, केजरीवाल सरकार देश की पहली ऐसी सरकार जिसनें वकीलों को उनके चैम्बर के लिए 200 तक यूनिट फ्री बिजली दी, घरेलू उपभोक्ताओं की तरह बिजली सब्सिडी भी दी। चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के तहत केजरीवाल सरकार ने वकीलों को 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस और 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस दिया। उन्होंने साझा किया कि, चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम में अबतक लगभग 28,000 वकील एनरोल हुए, कोरोना के दौरान ये स्कीम वकीलों के लिए बहुत मददगार साबित हुई।
क़ानून मंत्री आतिशी ने कहा कि, लोग कोर्ट न्याय की उम्मीद से आते है। और कोर्ट में जज व वकील आम लोगों को न्याय दिलवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। इसलिए वकील-जज होना केवल एक प्रोफेशन नहीं बल्कि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि, हमारे देश का जब संविधान बना था तब देश में में जाति, लिंग, धन, शिक्षा आधारित कई असमानताएं हैं। लेकिन बाबा साहेब ने, संविधान ने भविष्य की सोच रखते हुए सभी को को बराबरी का अधिकार मिला। लेकिन ये अधिकार सभी की आसानी से नहीं मिलते और इसे पाने के लिए आम लोगों को लड़ना पड़ता है।
उन्होंने कहा कि, इस लड़ाई में सबसे अहम भूमिका वकील निभाते है, जो संविधान को साक्षात रूप में उतारकर लोगों को न्याय दिलवाने का काम करते है।
क़ानून मंत्री आतिशी ने कहा कि, केजरीवाल सरकार ने हमेशा वकीलों की बेहतरी के लिए प्रयास किया है। इसकी शुरुआत 2013 में हमारी 49 दिन की सरकार बनने से ही शुरू हो गई थी, जब वकीलों की माँग पर उन्हें भी घरेलू उपभोक्ताओं की तरह 200 यूनिट तक फ्री बिजली और सस्ती बिजली उपलब्ध करवाने का काम किया गया था। उन्होंने कहा कि, एक आम वकील की ज़िंदगी में बहुत संघर्ष होता है। वकीलों के इस संघर्ष को देखते हुए दिल्ली सरकार देश की पहली ऐसी सरकार बनी जिसनें उन्हें घरेलू क़ीमतों पर बिजली और सब्सिडी दिलवाई।
उन्होंने कहा कि, 2019 में केजरीवाल सरकार ने वकीलों की बेहतरी के लिए चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम की शुरुआत की, और सालाना इसमें 50 करोड़ रुपये का फण्ड देती है।
इसके तहत एनरोल सभी वकीलों को 10 लाख रुपये की टर्म इंश्योरेंस और अब 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। और जब इस स्कीम की शुरुआत हुई उसके तुरंत बाद कोरोना के दौरान ये स्कीम हमारे वकील साथियों के लिए बहुत मददगार साबित हुआ। इस दौरान 200 से अधिक दिवंगत वकीलों के परिवारों को 15 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि मिली तो 2500 से अधिक वकीलों और उनके परिवारों ने मेडिकल इंश्योरेंस का लाभ उठाया।
क़ानून मंत्री आतिशी ने कहा कि एक सरकार के रूप में हम वकीलों के प्रति अपनी सभी ज़िम्मेदारी निभाते आये है और आते रहेंगे। हम हमेशा वकीलों की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे।
