दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है कि हमें उम्मीद थी दिल्ली प्रशासनिक अध्यादेश पर दिल्ली सरकार सर्वोच्च न्यायालय जायेगी क्योंकि पूर्व में दिल्ली से जुड़े हर छोटे बड़े मामले में सरकार सर्वोच्च न्यायालय गई है।
वैसे भी पूरे देश में घूम घूम कर अध्यादेश के विरूद्ध विपक्षी दलों का समर्थन मांगने के लिये घूमे अरविंद केजरीवाल समर्थन जुटाने में विफल रहे तब इनके पास न्यायालय जाना ही अंतिम विकल्प था।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि अध्यादेश को सर्वोच्च न्यायालय में अरविंद केजरीवाल सरकार सिर्फ इसलिये चुनौती दे रही है क्योंकि इससे इनकी मनमानी रूक रही है।
दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल से जानना चाहते हैं कि क्या वह न्यायालय को बतायेंगे कि वह पूरे अधिकार होते हुए दिल्ली को पूरा पानी नहीं दे पाये, प्रदूषण स्थिती नहीं सुधार पाये, परिवहन व्यवस्था ठप्प कर दी और विभिन्न विभाग भ्रष्टाचार में डूब गये हैं।
